सहमतिमा प्रदेश विभाजन

सिनेमाका दर्शकले उत्सुकता राखेझैँ अचेल सबैले सबैलाई अब के हुन्छ भनेर सोधिहाल्छन् । अन्धाले छाती छामेर भनेझैँ आ–आºनै किसिमको मत प्रकट गर्ने गर्छन् । यस्तै नागरिक संवादमा आठराईका एकजना स्वास्थ्य व्यवसायी दिलु चुनवाङ लिम्बूले एकल जातीय पहिचानका सम्बन्धमा भने, ‘साविककै लिम्बुवान नाम छँदैछ, स्थानीय वंशानुगत शासन कायमै छ, अहिले पनि ज्यान मुद्दा आदि गाउँमै सल्टाउँदै छौँ । हाम्रो पुख्र्यौली सानमान खोटिएकै छैन । यति हुँदाहुँदै महत्त्वाकांक्षा बढेर कसैकसैलाई आºनै जातीय राज्य चाहिएर आन्दोलित छन्, यस्तो जनजाति महासंघ र एमाओवादीको बिठ्याइँ हो । हामी आ–आफ्नै परम्परागत जीवनशैलीमा रहेका तमाम लिम्बुहरू एकल जातीय पहिचानको विपक्षमा छौँ ।’ लिम्बूको यो भनाइ निकै गहन छ ।
लिम्बु जति लिम्बुवानतिरै जाऊ–खाऊ भनेर पन्छाउने अनि बजेट निकासा नगरेर त्यताको विकास र जीविका नै अवरुद्ध पार्ने समाज विखण्डनवादीको नयाँ जुक्ति हो । ‘पाजीलाई काजी’ भन्दैमा ऊ काजी सा’ब बन्न सक्दैन, नाम नाम राख्दैमा तदनुरुपको काम हुँदैन । मरन्च्याँसेलाई बलबहादुर भनेजस्तै हुन्छ । यस्तै हो भने यी एनजिओजिविले लिम्बुवानलाई सिन्कीवान बनाउँछन्, उनले मनदेखि नै भनिरहे मैले सुनिरहे । अनि मैले जातीय राज्यवादीको विगतको पृष्ठभूमि सम्झिए, तीसको दशकमा खगेन्द्रजंग गुरुङले हाम्रा पुराना जातीय राज्यलाई स्वायत्तता दिने भए कम्युनिस्ट पार्टीलाई सघाउँछौ भनेर पुष्पलाल र मनमोहनसँग भनेका कुरा, अनि उहाँहरूले हामी जातीय राजनीति गर्दैनौँ भनेर फर्काएको कुरा । २०४७ सालमा काजिमान कन्दङ्वाहरूले समानुपातिक सभासद् र जातीय राज्य चाहिन्छ भनेर जातीय पार्टी दर्ता गरेको कुरा, यसपछि जातीय राज्यपरिषद् बनाएर एमाओवादीले सशस्त्र युद्ध चलाएको कुरा † विसं. १८३१ साउन २२ गते गोर्खा र लिम्बुवान (२२ सामन्त) बीचको सन्धि धोका थियो भनेर साउन २२ लाई सधैँ कालो दिवस मनाउँदै, अरुणपारिका नौ जिल्लाको स्वामित्व हामीलाई देऊ भन्दै माओवादी बलियो भएदेखि सन्जुहाङ पालुङवा, कुमार लिङदेन, लावाहाङ लिम्बूहरूले सधैँ आन्दोलन गरिरहेको कुरा सम्झिइरहँदा नेपाल बाइसी–चौबिसीमा खण्डहर हुँदा केन्द्रीय शासन कमजोर थियो, सुगौली सन्धि हुँदा पनि अन्तरकलह थियो, फलत: नेपाल सयवटा राज्य रजौटामा विभक्त भयो । आधा नेपाल भारतमा गाभियो । मियो दह्रो नहुँदाको यी सबै परिणति हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुगे ।
साम्राज्यवादीका धूर्त पात्रहरूको एजेन्डा थियो– संविधानसभा † मल्लकालीन– सुगौली सन्धिकालीन चेतनाका अहिलेका जनता नभएकाले राष्ट्रविघटनकारी संविधानसभा असफल बनाइदिए † अखण्ड सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको महिनौँ बन्दको अभूतपूर्व आन्दोलन चलिरह्यो । सजमो र आर्यखस (क्षत्री बाहुन) को संघीयताविरोधी आन्दोलनले व्यापकता लिन थालेपछि राष्ट्रविघटनकारीहरू पछि हट्न बाध्य भए । कम्युनिस्ट आन्दोलनका शिखर पुरुषद्वय पुष्पलाल र मनमोहन जातीय संघीयता एवं संविधानसभाको विपक्षमा सधैँ स्पष्ट थिए । दिल्लीको ग्य्रान्ड डिजाइनमा ००७ सालमा तराई कांग्रेसले उठाएको प्रायोजित संविधानसभाको मुद्दा बोक्न मनमोहनले नमानेपछि मोहनविक्रमहरूले पार्टी फुटाई चौम खडा गरे । त्यही चौम पार्टीबाट मसाल बनी माओवादी बनेका प्रचण्ड, बाबुराम र मोहन वैद्यलगायतका नेताहरू संविधानसभामार्फत जातीय संघीयताका निम्ति अन्तिम लडाइँ लड्दै छन् । गोर्वाचोभ र एल्तसिनको सनकले सोभियतसंघ चकनाचुर भएजस्तै अथवा पोलपोटहरूले कम्बोडिया ध्वस्त भएजसरी तथा कविलातन्त्रीय जातीय नारा अफगानिस्तानमा उराल्दा विध्वंस भएझैँ प्रचण्ड–बाबुराम बालहठले नेपाल राष्ट्र विघटनको संघारमा छ । संघीयता तथा स्वयायत्तताका ब्यानरमा कुनै पनि राष्ट्रमा हस्तक्षेप वा जोड्ने–फोर्ने साम्राज्यवादी रणनीति हो । फ्रि तिब्बतको आन्दोलन पनि साम्राज्यवादी चलखेल हो । एक मधेस एक प्रदेशको आन्दोलन र लिम्बुवान–तमुवानको आन्दोलन पनि साम्राज्यवादी विस्तारवादी चलखेल हो । त्यसैले चिनियाँ नेता आई पिङले खुलेरै भने ‘संघीयतामा नजाऊ–पहिले विकेन्द्रीकरणमा जाऊ’ । संघीयता नेपालको मात्रै निजी मामिला नभएर छिमेकीको पनि त्यसमा साझेदारी रहनेछ त्यसैले चीन यसमा गम्भीर छ ।
चीनले खुलेरै बोलेपछि एमालेलगायतका पार्टीका नेताहरू संविधानसभा पुन:स्थापना र संघीयताको विरोधमा खुलेरै बोल्न थालिसकेका छन् । त्यसैले अबको आमसहमति के हुनुपर्छ भन्ने विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय स्वायत्त शासन । नेपाल आमाका १४ छोरा, ७५ नाति र चार हजार पनाति छन् । ती चार हजारलाई आम्दानी र विकासका निम्ति पूरै स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ । बरु चार हजार गाविसको संख्या दुई हजारतिर घटाएर जिल्लास्तरीय काम लिएका उपशाखाहरू प्रत्येकमा विस्तार गरेर जनताको कुरा सोझै सबै सेवा प्राप्त हुनेगरी स्थानीय स्वायत्तता दिँदा आमजनता र धर्तीलाई नै न्याय मिल्ने थियो । जातीय प्रान्त १५ वटै बनाए पनि १५ देखि दुई सय ५० जनाले सानमान पाउलान, अरू बाँकीले त झन् सास्ती नै पाउनेछैन । त्यसैले एक अर्कामा गाभिएका ती दुई हजार गाविसलाई स्वायत्तता दिँदा कम्तीमा दुई हजारभन्दा बढी स्थानीय नागरिक बढी जिम्मेवार बन्नेछन् । कानुनी तथा संवैधानिक रूपमा विकेन्द्रीकरण तथा पूर्ण स्वायत्तताजस्ता उपयुक्त शब्द चयन गर्दै स्थानीय मानसम्मानको निम्ति स्थानीय सरकार प्रमुख वा स्थानीय मुख्यमन्त्री तथा प्रादेशिक अध्यक्ष जे भनेर सम्बोधन गर्दा संघीयतावादीको चित्त बुझ्छ, ऐन कानुन संविधानमा त्यही लेखिदिँदा हुन्न र ?