सहकारीको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार

काठमाडौं,३  साउन । नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ ले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबाट मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरेपछि मुलुकमा सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा उल्लेख्य रूपले वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६३/६४ तुलनामा आव ०६८/६९ को पुस मसान्तसम्म सहकारी संस्थाको संख्यामा एक सय ५६ प्रतिशत, सदस्य संख्यामा एक सय ७५ प्रतिशत, पुँजीमा दुई हजार प्रतिशत र कुल लगानीमा पाँच हजार प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, आव ०६३/६४ मा सहकारी संस्थाले परिचालन गरेको बचत १९ अर्ब ५१ करोड रहेकामा गत वर्षको पुस मसान्तसम्म बचतमा पाँच सय ४० प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब २४ अर्ब पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा सहकारीमा संलग्न सदस्यको संख्या ०६८ पुस मसान्तमा ३४ लाख ७२ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । जसमध्ये महिला सदस्यको संख्या ४६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिएको छ । ०६८ पुस मसान्तसम्म सहकारी संस्थाको संख्या २४ हजार नौ सय पुगेको छ जसमध्ये २५ सयभन्दा बढी सहकारी संस्था पूर्णरूपमा महिलाको समूहद्वारा सञ्चालन भएका छन् । महिलाले सञ्चालन गरेका यस्ता संस्थामा भएको वृद्धिले महिला सशक्तीकरणमा समेत सहकारीको विकासले योगदान पुगेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा करिब ७५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी, पाँच लाखभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । एक खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी बचत परिचालन भई एक खर्ब ३२ अर्ब बराबरको लगानी भएबाट यस्ता सहकारीले गाउँदेखि सहरसम्म उद्यम व्यवसायको प्रवद्र्धन र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको तथ्याकले देखाएको छ । ती संस्थाको कुल सेयर पुँजी करिब २२ अर्ब पुगेको छ ।
सहकारी संस्थाका माध्यमबाट बचत तथा ऋण, दुग्ध, सुपथ मूल्य पसल, चिया, कफी, तरकारी तथा फलफूल, कृषि, मह, उखु, जुनार, जडीबुटी, स्वास्थ्य, पर्यटन र सञ्चार आदि क्षेत्रहरूमा व्यवसाय गर्ने गरी सहकारी संस्थाहरू स्थापित हुने क्रम बढिरहेको अर्थ मन्त्रालयल जनाएको छ । ०६८ पुस मसान्तसम्म विभिन्न उद्देश्यले स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका कुल सहकारी संस्था २४ हजार नौ सय २८ पुगेका छन् । कुल सहकारी संख्यामा बचत तथा ऋण सहकारीहरूको संख्या करिब ४६ प्रतिशत रहेको छ भने सोही हाराहारीमा कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादनसँग सम्बन्धित सहकारीहरू रहेका छन् ।
विगत तीन वर्षमा सरकार सहकारी साझेदारीमा ९२ वटा कृषिजन्य उद्योग स्थापनाका लागि दुई करोड ७० लाख अनुदान प्रदान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सहकार्यमा ठूला वित्तीय सहकारीको सघन अनुगमन गर्ने काम हुँदै आएको छ । यो वर्ष ५० संस्थाको संयुक्तरूपमा सघन अनुगमन गर्ने कार्यक्रम रहेकामा फागुन मसान्तसम्म ३७ वटा संघ/संस्थाको अनुगमन कार्य सम्पन्न भएको छ ।
गत आवमा जिल्लास्तरमा चार हजार नौ सय दश सहकारी संघ/संस्थाको नियमित अनुगमन गर्ने लक्ष्य रहेकामा पुस मसान्तसम्म दुई हजार सात सय ५० को अनुगमन भएको छ । त्यस्तै, दुई हजार संस्था दर्ता गर्ने लक्ष्य रहेकामा एक हजार तीन सय ५० संस्था दर्ता भएका छन् । वित्तीय सेवा, उत्पादन, प्रशोधन, बजार व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चार, विद्युत्, आवास, पर्यटन, बिमा आदि  क्षेत्रमा सहकारी पद्धतिबाट उद्योग व्यवसाय गर्ने आकर्षण बढ्दै गएको तथ्याकले देखाउँछ ।