कसले छानबिन गर्ने ?

काठमाडैां , २ साउन । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी अदालतमा मुद्दा चलाउँछ । त्यसको अन्तिम फैसला अदालतका न्यायाधीशबाट हुन्छ तर मुद्दा चलाउने अख्तियारका कर्मचारी र मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्ने अदालतका न्यायाधीशको न सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन्छ न त उनीहरूको सम्पत्ति छानबिनको दायरामै आउँछ । जति भ्रष्टाचार गरे पनि यी न जेल जानुपर्छ न त भ्रष्टाचारीको पगरी नै गुथ्नुपर्छ ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश र अख्तियारका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, छानबिन र कारबाहीमा किन आउँदैनन् ? यसको एउटै कारण हो उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कानुनी अधिकार छैन । सर्वाच्चका न्यायाधीश र अख्तियारका पदाधिकारीका साथै कर्मचारी भ्रष्टाचारको कानुनभन्दा माथि छन् । संसद् रहेका बेला न्यायपरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गरे पनि अन्य कर्मचारीसरह उनीहरूको सुनुवाइ हुँदैन र अख्तियारका कर्मचारी पनि कानुनभन्दा माथि देखिन्छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव विजय मिश्र न्यायाधीश र अख्तियारका कर्मचारीलाई स्वतन्त्र रूपमा राखी कानुनको परिपालकका रूपमा भ्रष्टाचारको कानुनमाथि राखिएको भए पनि त्यो गलत भएको बताउँछन् । सबै कर्मचारीले पदमा रहेसम्म बर्सेनि आºनो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि सर्वाेच्चमा कार्यरत कुनै पनि न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । सर्वाेच्चको वेबसाइटमा राखिएको न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण पूर्णरूपमा खाली छ । सर्वाेच्चका सहप्रवक्ता हेमन्त रावल कुनै निकायबाट उजुरी परे न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुने भन्दै गोप्यताका आधारमा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वाेच्चका न्यायाधीश पारदर्शी हुन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बारका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठको ठम्याइ छ । न्यायाधीशले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण न्यायपरिषद्मा बुझाउनुपर्ने ०५५ मा प्रतिपादित ‘कोड अफ कन्डक्ट’मा उल्लेख छ । तर, सर्वाच्चका न्यायाधीश अवधेशकुमार यादवले मात्र आºनो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । ‘सर्वाेच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा माननीय न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण’ शीर्षकमा यादवको मात्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।
न्यायपरिषद्ले भने सर्वाेच्चमा कार्यरत सबै न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण प्रत्येक वर्ष बुझाउने गरेको बताएको छ । परिषद्का सदस्य–सचिव जीवनहरि अधिकारीले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य भएकाले सार्वजनिक नगरिएको बताए । भने, ‘व्यक्तिगत
सम्पत्ति भएकाले सार्वजनिक नगरी गोप्य
राखेका छाँ ।’
सदस्य–सचिव अधिकारीले सम्पत्ति विवरण गोप्य भएकाले सार्वजनिक नगरेको बताए पनि न्यायाधीश यादवको सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छ । यसअघिका प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । बारका पूर्वमहासचिव श्रेष्ठले न्यायाधीशहरूले ‘कोडअफ कन्डक्ट’लाई पालना नगरेका कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन नसकेको बताए । भने, ‘न्यायाधीशको सम्पत्ति कति छ त्यसको जानकारी सबै नेपालीले पाउनुपर्छ र न्यायाधीशले सार्वजनिक पनि गर्नुपर्छ ।’