अर्थबजार

एक तृतीयांश बजेटले सबै क्षेत्र निराश

सौर्य अनलाइन २०६९ साउन १ गते ३:१९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १ साउन । सरकारले अध्यादेशमार्फत आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०६९/०७० को एक तृतीयांश बजेटलाई निजी क्षेत्रले निराशाजनक भएको जनाएको छ । विगतका वर्षमा समेत विभिन्न कारणले समयमा पूरा बजेट आउन नसक्दा सरकारको पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, तरलताको अभाव देखिएको, अत्यावश्यक सेवालगायत सरकारी निकायका काम अवरुद्ध भएको भन्दै अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको एक तृतीयांश बजेटले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा गम्भीर संकट देखिएको निजी क्षेत्रको ठहर छ ।
सरकारले जारी गरेको एक तृतीयांश बजेटप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुनसक्ने न्यूनतम कुरामा मात्र भए पनि सहमति गरी पूर्ण बजेट ल्याउन विकल्प प्रस्तुत गर्दा पनि त्यसतर्फ सरकार र दलहरू संवेदनशील नभएको जनाएको छ । महासंघले करिब चार महिनाको सरकारी खर्च मात्र धान्ने गरी बजेट ल्याउनुलाई मुलुकका लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण ठानेको छ ।
आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट नआउँदा अपेक्षित मात्रामा राजस्व असुली नहुने, सरकारी नीतिको विश्वसनीयता घट्ने, निर्धारित पुँजिगत खर्च हुन नसक्ने स्थिति आउने महासंघको ठहर छ । सरकार सबैभन्दा ठूलो सेवा प्रदायक र उपभोक्ता भएकाले तरलतामा चाप पर्नुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने पनि महासंघले जनाएको छ ।
यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघलगायतले पनि पूर्ण आकारको बजेट आउन नसक्दा लगानी वर्षका कार्यक्रममा बजेटको व्यवस्था गर्न कठिनाइ हुने र व्यावसायिक वातावरण बनाउन अति आवश्यक नीतिगत सुधार पनि हुननसक्ने जनाएका छन् ।
यो बजेटले मुलुकमा लगानीयोग्य वातावरण नबन्ने, पर्यटन, जलस्रोत, औद्योगिक विकास, भौतिक निर्माण, राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम गर्न नसकिने भएकाले थप आर्थिक संकट उत्पन्न हुने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । दलबीचको असमझदारीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउन नहुने भन्दै महासंघ, चेम्बरलगायतका संस्थाले मुलुकको आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि पूर्ण बजेट आवश्यकतामा जोड दिएका छने ।
उनीहरूले तत्काल राजनीतिक दलबीचको सहमतिमा पूर्ण बजेट आउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । उनीहरूले वार्षिक बजेट ल्याउने कानुनी व्यवस्थाका लागिसमेत राजनीतिक दल र सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सपना बाँड्ने काम मात्रै

भरतमोहन अधिकारी  पूर्व अर्थमन्त्री

आंशिक बजेट आउनु खुसीको कुरा होइन, दु:खको कुरा हो । सहमतिको सरकार बनेर पूर्ण बजेट आएको भए खुसी मान्ने कुरा हुन्थ्यो । अर्थतन्त्र सञ्चालनमा यो सरकार असक्षम र असफल देखिएको छ । किनभने गत आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुन सकेन । सडक, खानेपानी, कृषि, सहकारी कुनै क्षेत्रमा सन्तोषजनक काम भएन । गैरबजेटरी खर्च बढी हँुदा विकासका कामले गति लिन सकेनन् ।
यो बजेटबाट पनि केही आशा राख्ने ठाउँ छैन । सरकारले सपना बाँड्ने काम मात्र गर्‍यो । आंशिक बजेट आउनुमा सरकार नै जिम्मेवार छ । प्रधानमन्त्री जिम्मेवार छन् । उनले बालुवाटार छाडेको भए पूर्ण बजेट आउने वातावरण बन्थ्यो र मुलुकले पनि गति लिन्थ्यो । पूर्ण बजेट ल्याएर मुलुकलाई आर्थिक गति दिन प्रधानमन्त्रीले तत्काल कुर्सी छोड्नुपर्छ । उनले कुर्सी छोडेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ र पूर्ण बजेट आउँछ ।

 

ऊर्जाप्रति उदासीन, गोकर्ण विष्ट   पूर्व ऊर्जामन्त्री

निर्माणाधीन आयोजनालाई सम्पन्न गर्नका लागि अहिलेको बजेटमा जुन तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । लोडसेडिङ बढिरहेका बेला सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा निर्माणाधीन आयोजनालाई अघि बढाउन विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । यो बजेटमा सरकार ऊर्जा विकासका लागि उदासीनजस्तो देखियो ।
सरकारले ऊर्जामा चासो नदिएको स्पष्ट भयो । आंशिक बजेट ल्याउँदा पनि ऊर्जा संकट भोगिरहेका देशमा समाधानका लागि केही महत्त्व दिन सकिन्थ्यो । विद्युत् आयोजना अघि बढाउन सरकारले विशेष महत्त्व दिनु आवश्यक पनि थियो । तर, यो सरकारले त्यस्तो काम गर्न नसक्दा आम नागरिकलाई निराशामा बस्न बाध्य बनाएको छ ।

 

 

 

मनबोल खस्किने,पशुपति मुरारका उपाध्यक्ष  नेउवा महासंघ

सरकारले आइतबार प्रस्तुत गरेको एक तृतीयांश बजेटले समग्र निजी क्षेत्र निराश बनेको छ । यसले करिब चार महिनाको सरकारी खर्च मात्र धान्ने पक्कापक्की छ । राजनीतिक दलबीचको असहमतिले यस्तो बजेट आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुनसक्ने न्यूनतम कुरामा मात्र भए पनि सहमति गरी पूरा आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने विकल्प प्रस्तुत गर्दा पनि त्यसतर्फ सरकार र दलहरू संवेदनशील नभएको देखिएको छ ।
लामो समयदेखि अबरुद्ध विकास निर्माण, औद्योगिक विकास र स्वरोजगारका क्षेत्रमा समेत यो बजेटले उपलब्धी हासिल हुन सक्दैन । यसले थप बेरोजगारी बढाउने निश्चित छ भने अर्कोतर्फ लगानीकर्ताको मनोबल खस्कने छ । राजनीतिक दलबीच देखिएको अविश्वासको खाडल बढ्दै जाँदा आर्थिक सूचकांक खुम्चँदै जाने र यसबाट दीर्घकालीन असर पर्ने हुन्छ । यसप्रति सबै क्षेत्र संवेदनशील बन्न जरुरी छ ।

 

 

 

कामचलाउ बजेट, डा. चन्द्रमणि अधिकारी  अर्थविद्

बजेटलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु । अहिलेको राजनीतिक र संवैधानिक परि–स्थितिमा आउनसक्ने बजेट यस्तै हो । कामचलाउ सरकारले कामचलाउ बजेट नै ल्याएको छ यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने कुरा छैन । दलबीच दूरी बढेको अवस्थामा सरकारले सुझबुझ देखाएको छ । अब सत्तारूढ र विपक्षी दुवै दलका काँधमा जिम्मेवारी थपिएको छ । मुलुकलाई आंशिक बजेटको भरमा चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । चार महिना पनि नपर्खीकन निकास खोज्नुपर्छ र राजनीतिक सहमति गरेर पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्छ । बारम्बार संविधानका धारा ४३(१) को उल्लंघन गर्दा यो अवस्था आयो । सरकार सञ्चालनको आधार न्यूनतम राजनीतिक सहमति हुने यो धाराको मर्मलाई राजनीतिक दलले आत्मसात् गरेनन् । त्यसैले यो अवस्था आउनुमा राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार छन् । यो बजेट कामचलाउ भएकाले यसबाट धेरै अपेक्षा राख्नु हँुदैन । सरकारको नियमित काम नरोक्न मात्र बजेट आएको हो नयाँ नीति, कार्यक्रम तथा परियोजना यसमा छैनन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय