लाइसेन्स मात्र ओगटिरहने ?

विद्युत् विकास विभागले गत साता पाँच वर्ष अवधि समाप्त भइसक्दा पनि ‘कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ (उत्पादन हुने बिजुली कहाँ लगेर जोड्ने भन्ने सम्झौता) नभएका जति पनि जलविद्युत् आयोजना छन्, तिनलाई ३५ दिने पुर्जी थमाएको छ । यो पुर्जीअनुसार अब प्रवद्र्धकहरूले निम्न कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ : १) कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रति, २) वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत भएको प्रतिवेदन, ३) वित्तीय व्यवस्थापन । विद्युत् ऐन, नियमावली, वातावरण संरक्षण ऐन र वातावरण संरक्षण नियमावली, वित्तीय ऐन र आर्थिक ऐनअनुसार यी तीनवटा कार्य अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यी तीन सर्त पूरा भइसकेपछि विद्युत् नियमावली, २०५० अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले बल्ल उत्पादन अनुमतिपत्र
(जेनेरेसन लाइसेन्स) जारी गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन आपैँmमा अन्तिम अध्ययन होइन । अध्ययन गर्दा आयोजनाबाट के कति बिजुली उत्पादन हुन्छ, के कस्ता संरचना तयार गर्नुपर्छ, उत्पादित बिजुली कहाँ र कति किलोमिटर टाढा प्रसारण लाइनमार्फत जोड्नुपर्छ, यी सबै गर्दा उत्पादन लागत कति लाग्छ, आयोजना निर्माण गर्दा वातावरण र स्थानीय जीवनशैलीमा के कस्ता असर पर्छन् आदिको निक्र्याैल गरिन्छ । यी सबै अध्ययन पूरा भइसकेपछि मात्र आयोजना लगानीयोग्य भए/नभएको टुंगो लाग्छ । टुंगो लागिसकेपछि उत्पादित बिजुली जोड्ने अर्थात् कनेक्सन एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) हुन्छ । पिपिएपछि बल्ल उत्पादन अनुमतिपत्र जारी हुन्छ । त्यसपछि मात्र आयोजना निर्माण गर्न पाइन्छ । यो नै जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया हो ।
सामान्यतया ५० मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाको यस्तो अध्ययन दुई वर्षभित्रमा पूरा गर्न सकिन्छ, भइरहेका पनि छन् । ५० मेगावाटसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने नियम राखिएको कारण पनि यही भएर हो । केही गरी ढिलो नै भएमा पनि तीन वर्षभन्दा बढी अध्ययनका लागि समय लाग्दैन । तीन वर्षमा पनि अध्ययन नसक्नुको कारण कि क्षमता अभाव हो कि सरासर बेइमानी हो । हिजो माओवादीको ‘जनयुद्ध’ का बेलामा समेत अध्ययन कार्य प्रभावित भएका थिएनन् । झन् अहिले माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि कोसी उच्च बाँधको अध्ययनबाहेक अरू जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन कार्यलाई कसैबाट भाँजो हालिएको अवस्था छैन । बरु स्थानीय अवरोध भने निर्माणमा रहेका आयोजनाहरूमा व्याप्त छ, त्यो अर्काे पाटो भयो । यसरी तीन होइन, पाँच वर्षसम्म पनि अध्ययन नगर्ने आयोजनाहरू थुप्रै छन् । तीनै वर्ष लागेछ भने पनि बाँकी दुई वर्ष कनेक्सन एग्रिमेन्ट (पिपिए) र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त हुन्छ । कति बिजुली निस्कन्छ भन्ने कुरा उपलब्ध जलराशि, कुन उचाइबाट पानी झार्ने र कति प्रतिशत खसाल्ने (क्यू) भन्ने कुरो पत्तो लागेपछि थाहा भइहाल्छ । त्यो थाहा भएपछि यसको भौगर्भिक उत्खनन् र अध्ययन हो, जसले अलि बढी समय लाग्छ । जतिसुकै ठूला आयोजनाका हकमा पनि समय पर्याप्त हुन्छ । यही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यता पनि हो । कर्णाली चिसापानी, कोसी उच्च बाँध, कमला सुनकोसी डाइभर्सनजस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाका हकमा तीन वर्षमा पूरा नहोला, त्यो अर्कै कुरा हो । तर, हाल ओगटिएका लाइसेन्सहरूको हकमा भने तीन वर्षको समय अध्ययनका लागि काफी हुन्छ । त्यही भएर विद्युत् ऐनले यस्तो प्रावधान राखेको हो । अध्ययन सकेर दुई वर्षमा पनि लगानी जुटाउन नसक्नु अर्काे आर्थिक नाताकत हो । अहिले मुलुकको जलविद्युत् आयोजनाको अधिकांश लाइसेन्स पैसा नहुनेहरूको हातमा छ ।
अहिले देशभर थर्मलसहित विद्युत्को जडित क्षमता (साना आइसोलेटेडबाहेक) सात सय मेगावाट मात्र छ । यसमा प्राधिकरणको जलविद्युत् चार सय ७७ र निजी क्षेत्रको एक सय ७४ मेगावाट छ । पछिल्लोपटक प्रणालीमा जोडिएको साढे चार मेगावाटको माइखोला हो । हाल निर्माणाधीन (चमेलिया, त्रिशूली ‘थ्री’, ‘ए’ लगायत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका बाहेक) आयोजना जम्मा पाँच सय ४७ मेगावाट छ । यसमा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत सेयर  रहेको चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसमेत छ । अर्काेतर्फ, सबै गरेर प्राधिकरणले कुल एक हजार पाँच सय १८ मेगावाटको पिपिए गरिसकेको छ । यी बनेकाबाहेक ऊर्जा मन्त्रालयले एक हजार एक सय १० मेगावाटको उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । यी जारी भएका उत्पादन लाइसेन्स पाँच वर्षभित्रकै अवधिमा दिइएको हो । यसले के देखाउँछ भने पाँच वर्षको समय पर्याप्त छ, यदि प्रवद्र्धकसित आर्थिक र प्राविधिक क्षमता भए । यी त भए बनेका र बन्ने क्रममा रहेका आयोजनाको विवरण । प्राधिकरणबाहेकका अन्य प्रवद्र्धकले निर्माण गरेका १६ वटा आयोजना, जसको क्षमता एक सय सात मेगावाट छ, आर्थिक कुपोषणले ग्रस्त भएर सरकारसित बैंक ब्याज, भ्याट, आयकर, भन्सार महसुल मिनाहा गरिदिन अनुनय विनय गरिरहेका छन् । सातवटा आयोजना (३२ मेगावाट) का लागि भने आर्थिक सहुलियत उपलब्ध गराइदिन ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिससहित पत्राचार गरेको छ । जारी भएका लाइसेन्सको अनुपातमा कनेक्सन एग्रिमेन्ट र उत्पादन अनुमतिपत्र लिएकाहरूको संख्या अति न्यून छ । यी तथ्यांकले देखाउँछन् हामीकहाँ खोला मात्र ओगटिएको अवस्था छ । अनि पाँच, पाँच वर्षसम्म नबनाउने, विद्युत् ऐनविपरीत केवल म्याद मात्र थपिरहने ? यो पाँच वर्षसम्म बत्ती बल्ला बनेर नेपाली जनतालाई धैर्य गर्न कठिन भइसकेको अवस्थामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इपान) ले सात वर्षसम्म सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि हुनुपर्ने माग गरेको छ । पाँच वर्षमा त लाइसेन्सको यत्रो किनबेच मात्र भयो भने अझ सात वर्ष पुर्‍याइयो भने आयोजना केवल कागजमा मात्र सीमित हुने निश्चित छ । २० वर्षको अवधिमा एक हजार मेगावाट बराबरको आयोजना नबन्ने यो मुलुकमा अझ कति वर्ष सर्वेक्षणका नाममा लाइसेन्स ओगटिरहन मात्र दिइरहने हो ?
निश्चय पनि सर्वेक्षण गराउँदा खर्च हुन्छ । विद्यमान ऐनअनुसार सर्वेक्षणमा गरिएको खर्च सरकारले तिर्दैन, त्यो व्यवसायीको जोखिम हो । व्यवसायीले जोखिम मोल्नु उसको कर्तव्य र धर्म दुवै हो । आयोजना बनाउन सकिँदैन भने अध्ययनका नाममा भएको खर्च डुब्छ भन्ने थाहा छ । थाहा भएरै लिइएको हो । उद्देश्यचाहिँ बनाउनेभन्दा पनि किनबेच गर्न पाइन्छ कि भनेर च्याँखे थाप्ने हो । यसरी च्याँखे थापिएका आयोजनाको अध्ययन पनि विस्तृत रूपमा भएको हुँदैन । किन्नेले पुन: अद्यावधिक अध्ययन गराएकै हुन्छ ।  फेरि, कदाचित आयोजना बनेमा त्यसबाट दीर्घकालसम्म आम्दानी भइरहन्छ अर्थात् प्रतिफल आइरहन्छ । जति जोखिम हुन्छ, उति नै प्रतिफल धेरै हुन्छ । व्यापारको नियम नै यही हो । कदाचित् गतिलो ग्राहक पाइएन भने अध्ययन गरिएका आयोजना खारेज हुँदा गरेको खर्च डुब्छ । यो पनि शाश्वत कुरा हो । हाम्रो बिजुलीको बजार भनेको भारत हो । अहिले जति पनि पिपिए भएका छन् ती सबै आन्तरिक खपतका लागि हुन् । भारत निकासी अझ केही वर्षका लागि सम्भव छैन । भारतमा निकासी गर्न भनेर आएका माथिल्लो कर्णाली, तामाकोसी–३, तल्लो अरुण, अरुण तेस्रोजस्ता ठूला आयोजनाले समेत पाँच वर्ष कटाइसकेका छन् । विश्वविख्यात यस्ता कम्पनीले बनाउन नसक्नुमा आर्थिक कारणभन्दा पनि भारतसितको प्रसारण लाइन नभएर हो । प्रसारण लाइन नभएको ठाउँमा किन आयोजनाको लाइसेन्स लिएको ? सरकारले दिएको कारण यिनै प्रवद्र्धकले भारतलाई घचघचाएर कतै प्रसारण लाइन बनाउन पो लगाउँछन् कि भन्ने थियो । त्यसबाहेक यिनले गरेको अध्ययन (सरकारका लागि फोकट) भोलि काम लाग्न सक्छ, अध्ययन गर्न दिऊँ भन्ने सरकारको अर्काे मनसाय हो । पाँच वर्षसम्म कनेक्सन एग्रिमेन्टसम्म गर्न नसक्नु सरकार वा भारतको दोष होइन, प्रवद्र्धकले व्यवसायको भविष्य अनुमान गर्न नसक्नु हो । अर्काे शब्दमा पाँच वर्षमा पनि लगानी जुटाउन सकिएन भने आयोजना खारेजीमा पर्छ भन्ने ज्ञान भएर नै हो । कानुनले तोकेभन्दा बढीको अवधि यिनले उपभोग गरिसकेका छन् ।
कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन । अहिले भएको कानुन पालन गर्दा आयोजना बनाउन नसक्नेहरू रोइकराई गर्न लागेका छन् । के यिनलाई मात्र लाइसेन्स दिएर मुलुकलाई सधैँ अन्धकारमा मात्र राखिरहने ? अरू वास्तविक लगानीकर्ताको बाटो छेकिरहेको अवस्था छ । हामीलाई त जसले छिटो बिजुली दिन्छ, त्यस्तो प्रवद्र्धक चाहिएको छ । नत्र दुई, दुईपटक ऊर्जा संकटकाल घोषणा किन गरेको त ? भएका प्रक्रिया र नियमहरू निलम्बन गरेर भए पनि आयोजनाहरू छिटो निर्माण हुनुपर्नेमा सर्वेक्षणका नाममा लाइसेन्स किनबेच मात्र भइरहने, ओगटिइरहने र अलमलिने हो भने देशमा लोडसेडिङ नभए झलझलाकार हुन्छ त ?