बजेट दुरुपयोग रोक

विकास कार्यका लागि राज्यले छुट्याएको पुँजीगत खर्चमध्ये ४० प्रतिशत रकम असार लागेपछि एकै महिनामा सिध्याउने गरिएको छ । ०६७/६८ का लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च पनि असारको सुरुदेखि अन्त्यसम्ममा सिध्याइयो । वर्तमान कामचलाउ सरकारले असार महिनामा मात्र ७८ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ भन्दा धेरै अर्थशास्त्रीलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, यो वास्तविकता हो । अर्थ मन्त्रालयकै अनुसार पनि यो वर्ष चालु खर्चका लागि विनियोजित रकम पूर्णरूपमा खर्च हुने निश्चित छ । अचम्मलाग्दो पक्ष त के छ भने दुई महिनाअघिसम्म पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) ठ्याम्मै हुन नसकेको र यसले आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताइरहेकाहरू पनि अहिले छक्क परेका छन् । यो मुलुकमा विभिन्न कारणले विकास कार्य अवरुद्ध हुने गरेका छन् । बेलामा काम नगर्ने परिपाटी पनि हाबी छ । बितेको आर्थिक वर्ष बन्द हड्ताल, लोडसेडिङ र पेट्रोलियम पदार्थको अभावले बाधा पुगेर विकास कार्यमा ठ्याम्मै खर्च हुन नसकेको जानकारी सम्बन्धित निकायले दिइरहेको थियो । तर, सम्पूर्ण रकम एकै महिनामा खर्च भएपछि वर्तमान कामचलाउ सरकार र ब्युरोक्रयाट निकै खुसी भएका छन् । वास्तवमा ह्वात्तै विकास हुनेगरी कहीँकतै काम भएको देखिएको छैन । यो रकम कागजमा खर्च गरियो र प्राविधिक रूपले मिलाइयो । यसरी विश्वका कुनै मुलुकमा विकास हुँदैन ।
नेपालमा असारलाई आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना मानिन्छ । विकास कार्यहरू अन्तिम महिनाभन्दा अगावै सक्नुपर्ने कानुनी प्रावधानहरू पनि छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा उनले असारमा प्राविधिक रूपले बजेट सक्न नदिने अठोट पनि गरेका थिए । तर, उनै भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बखत असारमा विगतका सरकारलाई उछिनेर अत्यधिक खर्च भएको छ । यस प्रकारले राष्ट्रको विकास होइन, कुनै एक दल र व्यक्तिको विकास मात्र हुने अर्थविद्हरूको ठम्याइ छ । किन यसरी वर्षा सुरु भएपछि, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अपत्यारिलो गरी खर्च हुन्छ ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । के साँच्चै एकै महिनामा विकास सम्भव छ ? पक्कै छैन । तर, रकम फ्रिज हुने हुँदा विभिन्न तरिकाले कागजपत्र मिलाएर प्राविधिक रूपमा विकास कार्य सम्पन्न भएको देखाई रकम सक्ने परम्परा कायम गरिएको छ । असार लागेपछि विकासका काम ‘गरी टोपल्ने’ थिति पनि बसाइएको छ । नमुनाका रूपमा काठमाडौंका सडकलाई लिन सकिन्छ । असार लागेपछि उपत्यकामा धमाधम सडक भत्काउने र बनाउने काम भइरहेको छ । सिंहदरबारभित्रै पनि असार महिना लागेपछि सडकपेटी भत्काएर बनाइँदै छ । थालनी मात्र भएका कामलाई पनि ‘मिलाएर’ बजेट दिने चलन बसाइएको छ । यसरी मुलुकमा विकास होइन, विनाशको कार्य भइरहेको छ ।
भ्रष्टाचार, कमिसन, एकैचोटि धेरै कमाउने उद्देश्य, चन्दा आतंक, ब्युरोक्रयाट र सत्तासीन राजनीतिक घटकका नेतादेखि कार्यकर्ताको पालनपोषणसमेत यही विकास बजेटले गर्नुपर्ने अवस्था छ । भरसक आफ्ना कार्यकर्ताको हातमा पर्नेगरी सरकारले रकम छुट्याउने गरेको पाइन्छ । यी सबै कारणले गर्दा विकासभन्दा विनाश बढी र असार महिनामै रकम समाप्त पार्ने गरिएको हो । नत्र सरकारले असार महिनामा मात्र ७८ अर्ब रुपियाँ कहाँ खर्च गर्‍यो ? कहाँ त्यस्तो उत्पात विकास भयो ? यी प्रश्नको जवाफ छैन । वर्षको अन्त्यमा गुणस्तरहीन काम गर्ने, असारमा एकैचोटि खर्च गर्न पाउने नियम बनाउने, अख्तियारले यसो नगर्न निर्देशन दिए पनि पालना नगर्ने र कागजमा मनलाग्दो खर्च विवरण मिलाएर गैरकानुनी रूपले रकम फ्रिज हुनबाट जोगाउने परिपाटी हाबी हुँदै गएको छ । जसको मुख्य उद्देश्य गैरकानुनी रूपले आर्थिक लाभ लिने नै हो । यस्ता गैरजिम्मेवार र अवैधानिक कागजी विकास तुरुन्त रोकिनुपर्छ । समयमै दिगो विकासका काम गर्ने र दुरुपयोग हुन नदिने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।