चार सह–सचिवको सचिवमा बढुवा

काठमाडौं, २८ असार । सरकारले चार जना सह–सचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सह–सचिव दुर्गानिधि शर्मा, ज्ञानेन्द्रचन्द्र उदास, धनबाहदुर तामाङ र सूर्यलाल सिलवाललाई सचिवमा बढुवा गरेको महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री बद्री न्यौपानले जानकारी दिए । लोकसेवा आयोगले चार जना सचिवमा बढुवाका लागि १२ जना सह–सचिवलाई सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारले नेपाली सेनाका सम्भार उपरथी सुरेन्द्रबहादुर कार्कीलाई तालिमका लागि स्पेन जान स्वीकृति प्रदान गरेको छ । स्रोतका अनुसार कार्की २७ जुलाईदेखि तालिममा जाने छन् ।
माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना सम्बन्धी विशेष समितिको सचिवालयका कर्मचारीको म्यादपनि सरकारले थप गरेको छ ।
सचिवालयका कर्मचारीको म्याद पुनः थप गरिएको स्रोतको भनाई छ । विशेष समितिमा कतिपय कर्मचारी अस्थायी नियुक्त गरिएका थिए ।
सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय स्थापना गर्दा लाग्ने राजीनामा र रजिष्ट्रसनको दस्तुर मिनाह गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सो कार्यका लागि कञ्चनपुर मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाईने छ ।
पुल मर्मत तथा सम्भारका लागि विश्व बैंकद्वारा प्राप्त पाँच अर्व ३१ करोड बराबरको ऋण सहायता लिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवका अनुसार ६ मेगा वाटको बुढीगण्डकी जलासय विद्युत आयोजनाका लागि कुवेत फण्डबाट एक अर्व ५८ करोड ४० लाख रुपियाँ ऋण सहायतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय भएको मन्त्री यादवले बताए ।
मन्त्रिपरिषदले डा.नवीन पौडेललाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । स्रोतका अनुसार डा.पौडेलले ४० हजार ९ सय ५० रुपियाँ उपचार खर्च पाएका छन् ।
सरकार र थारु संघर्ष समितिवीच भएको सहमतिलाई मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको छ । सहमति कार्यान्वयन गर्न शान्ति मन्त्रालयको सो प्रस्ताव अनुमोदन भएको हो ।
तेह्रथुममा बन्न लागेको बगाले शहीद स्मृत प्रतिष्ठानलाई पनि सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सो कार्यका लागि बन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र रजिष्ट्रसन पासका लागि सहयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको छ ।
विद्युत निर्देशिका स्वीकृत गरेको सरकारले एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा भाग लिन सचिव युवाराज भुषाललाई पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हुन लागेको एक कार्यक्रममा भाग लिन जान लागेका राष्ट्रिय महिला आयोगका पदाधिकार र सदस्यलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

प्रतिक्रिया