मोहनशमशेर पथमा बाबुराम भट्टराई

देशमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भई स्थिरता आउनुपर्ने समयमा झन् जटिलताहरू थपिँदै गएका छन् । संवैधानिक राजतन्त्र राख्ने सात राजनीतिक दलहरूसँग सहमति भएको अन्तर्वार्ता दिँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह हिँड्न थालेका छन् । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि वर्षौं लडेको भनेको माओवादी सत्तामा एउटा निरंकुश व्यक्तिलाई स्थापित गरी फुटेको छ । मधेस आन्दोलनलाई भर्‍याङ बनाएर गठन भएका मधेसी दल १७ टुक्रामा विभाजित भएका छन् । कांग्रेस र एमाले पनि फुटको संघारमा पुगेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण दलका घोषणापत्र, तिनका नीति, सिद्धान्त, वर्गीय मुद्दाभन्दा पनि जातीय मुद्दालाई उठाएर आकाशलाई बादलले ढाकेजस्तै गरी राजनीतिलाई जातीय मुद्दाले ढाकिएको छ । मुलुकमा सबल नेतृत्व गर्ने न राजनीतिक दल छन्, न पूर्वराजा छन्, न राष्ट्रपति नै छन् । यस्तो अवस्थामा सत्तामा रहने व्यक्तिमा महत्त्वाकांक्षा बढ्न गई निरंकुश बन्न खोज्छन् । बाबुराम त्यही निरंकुशताको नायक बन्न खोज्दै छन् ।
जननिर्वाचित निकाय रहेको अवस्थामा निरंकुश र तानाशाही शैलीले शासन चलाउन गाह्रो हुने हुनाले पहिले त्यस्ता निकायलाई विघटन गर्ने काम विश्वका तानाशाहरूले गर्ने गरेका थुप्रै उदाहरण हामीसामु छन् । त्यसैको अनुसरण गर्दै वर्तमान कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि कलुषित उद्देश्यका साथ जननिर्वाचित संस्थाका रूपमा रहेको संविधानसभालाई मध्यरातमा विघटन गरे । स्थानीय तहमा जननिर्वाचित निकाय नभएकाले त्यसलाई विघटन गर्न आवश्यक नै परेन । नेपालको अन्तरिम संविधानले कार्यकारणी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । स्थानका हिसाबले राष्ट्रपतिलाई पहिलो र प्रधानमन्त्रीलाई तेस्रो स्थानमा राखेको छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने राष्ट्र, राष्ट्रियता र कानुनको पालना गर्ने/गराउने सवालमा उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई एकलौटी ढंगले अगाडि नबढेर दलहरूसँग मिलेर जान आग्रह गरेका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले मिलेर जान गरेको आग्रहलाई लत्याउँदै जसरी फ्रान्सका लुई चौधौँले ‘म नै राष्ट्र हुँ’ भनेजस्तै गरी अगाडि बढिरहेका छन् । बाबुरामले यो मुलुकमा केवल म मात्र हुँ, मैले सत्ता छाडे आकाश नै खस्छ, धर्ती नै फुट्छ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिन छाडेका छैनन् । यही अवस्थामा मैले सत्ता छाडे १९ माघ दोहोरिन्छ भन्ने उनको भनाइको आसय पनि यही हो । संसारको इतिहासले देखाएको छ कि अधिनायकवादी चिन्तनका पक्षधरहरू सहकार्यमा विश्वास गर्दैनन् । र उनीहरू सहअस्तित्वलाई पनि स्विकार्न तयार हुँदैनन् । बाबुराम पनि १० वर्ष माओवादी युद्ध, ०६२/६३ सालको आन्दोलन र राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छाडेको घटनालाई बिर्सेर निरंकुश शैलीमा अगाडि बढ्दै जाने सोचमा छन् ।
सरकारमा रहेका दलबाहेक अरू सबैले सहमतीय राजनीतिका लागि दबाब दिइरहेका छन् । सरकारमा रहेका दलहरू पनि सबै फुटेका छन् । दलका रूपमा सरकारमा सामेल भए पनि अहिले उनीहरूको वैयक्तिक हैसियत मात्र छ । राष्ट्रपतिले सरकारलाई कामचलाउ मात्र हो भनेका छन् । माओवादी पार्टी फुट्दा जसरी छोराछोरी वा आमासँग झगडा गरेर २/४ दिनका लागि घर छाडेर जान्छन् त्यसैगरी गएका मात्रै हुन् भन्ने पार्टीको बुझाइ छ । उनीहरू केही समयपछि पुन: पार्टीमै फर्केर आउँछन भन्ने हलुका टिप्पणी गरेका बाबुरामले पार्टीको हैसियत के छ भन्ने बुझेरै होला जातीय मोर्चा निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । एमाआवादी पार्टीभित्रै पनि अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहेका बाबुरामलाई निरंकुश ढंगले अगाडि बढ्ने शक्ति कहाँबाट आएको छ ? सहिदका आत्माले यसको उत्तर खोजिरहेको छ ।
राणा शासनको अन्त्यतिर देशमा राणा शासनका विरुद्ध जनताको आन्दोलन बढ्दो थियो । देशभित्र राणा शासनलाई समर्थन गर्ने कोही थिएनन् तर पनि विदेशीको बलबुतामा सत्ता टिकाउन असफल प्रयास गर्दै थिए । चार महिना बढी सत्ता लम्ब्याउने उद्देश्यले मोहन शमशेरले १९५० को सन्धि गरेका थिए । जुन सन्धिले गर्दा आजसम्म नेपालीले आफूहरू स्वतन्त्र भएको महसुस गर्नसम्म पाएका छैनन् । त्यतिबेला गरिएको त्यो सन्धिको विरोध सबै दलले गरे । पछिल्लो समयमा स्वयं माओवादीले यसलाई चर्को रूपमा उठाउँदै १० वर्षे युद्धको एउटा माग नै बनायो ।
अहिले आएर मोहन शमशेरको पुनरावृत्ति बाबुरामले गर्दैछन् । देशभित्रका कुनै पनि शक्ति यो सरकारका पक्षमा छैनन् तर उनले चार महिना बढी कुर्सी टिकाउन विदेशी शक्तिलाई खुसी पार्दैछन् । दसौँ हजारले ज्यानको आहुति दिएर ल्याएको संविधानसभालाई क्षणभरमै विघटन गरे । सामन्ती निरंकुश भनिएको राजतन्त्र, त्यसैको पृष्ठपोषक भनिएका कांग्रेस र एमालेले नगरेको बिप्पा सम्झौता गरे । एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि भारतको पोल्टामा हाल्दै छन् भन्ने हल्ला चलेको छ । कुनै बेला यिनले देश मर्ज हुन सक्छ भनेका थिए अब त्यो काम गर्न बाँकी छ । त्यसका लागि देश पुन: युद्धमा जाओस् भन्ने उनको ध्येय रहेको छ ।
नेपालको इतिहासमा २१औँ शताब्दीमा बाबुराम कलंकित प्रधामन्त्रीका रूपमा दर्ज हुँदै छन् । जसरी मोहनशमशेरलाई १९५० को सन्धिसँगै धिक्कारेका छन् त्यसै गरी यिनलाई पनि धिक्कार्ने छन् । बाबुरामलाई त इतिहासले धिक्कार्ने नै छ तर पनि उनले आºनो सत्ता लम्ब्याउन गरेका सन्धि सम्झौता खारेज गर भन्दै फेरि ज्यानको आहुति दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्ता सन्धि सम्झौता गर्नबाट रोक्न राष्ट्रपति गम्भीर बन्नै पर्छ । प्रधानमन्त्रीले निरंकुश शैलीले काम गर्दै जाने देशको अभिभावक रहेका राष्ट्रपति मूकदर्शक बनिरहने कुरा राष्ट्रको हितमा हुन सक्दैन । देश संकटमा पेरका बेला जनताले तिरेको कर खाएर बसेका राष्ट्रपति जिम्मेवार बन्नुपर्छ । विदेशीको इसारामा देशमा शासन चलाउन खोज्ने दोस्रो मोहन शमशेरलाई नियन्त्रण गर्नै पर्छ ।