खोजखबर

ओभरसियरहरूले लिए दश प्रतिशत रकम

सौर्य अनलाइन २०६९ असार २८ गते १:१९ मा प्रकाशित

दैलेख, २८ असार । ‘हाकाहाकी दस प्रतिशत रकम माग हुन थाल्यो,’ बालुवाटार उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मोतीराज शाहीले भने, ‘काम गर्दासमेत पैसा नदिए भुक्तानी गर्न नमान्दा रहेछन् ।’

योजना सम्पन्न भएपछि भुक्तानीका लागि आएका समितिका पदाधिकारीसँग जिविसका ओभरसियरले ५० हजार रुपियाँ मागेका थिए । ‘बिन्ती गरेपछि १० हजार घटेर ४० हजार रुपियाँ मागे,’ शाहीले भने, ‘ओभरसियरकै नाममा चेक काट्छु भन्दा पनि मानेनन्, मेरै नाममा चेक कटाएर साइन गराए र चेक आफैँले राखेपछि रकम फरफारकको सिफारिस दिए ।’
पैसा ओभरसियरलाई दिएको भनेर गाउँमा देखाउनका लागि शाहीले अर्धकट्टीमा भने ओभरसियर बलदीप खाँणको नाम लेखेका थिए । तुलसी प्राथमिक विद्यालय, बालुवाटारको भवन निर्माणका लागि जिल्ला विकास समितिबाट पाँच लाख रुपियाँ आएको थियो । त्यसैको १० प्रतिशत रकम आफूले तिरेको उनले बताए । दस प्रतिशतको पीडा शाहीले मात्र भोगेका भने होइनन् ।
नौमूलेदेखि द्वारी हुँदै बालुवाटार जोड्ने सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा पाएका उपभोक्ताको समेत यस्तै गुनासो छ । सडक निर्माण र मर्मतसंहारका लागि ११ लाख रुपियाँ छुटयाइएपछि फिल्ड हेर्ने जिम्मा पाएका ओभरसियर हीरासिंह थापाले बाटो नै नहेरी ५० प्रतिशतमात्र काम भएको छ भनेपछि आफूहरू समस्यामा परेको उनीहरूले बताए ।
ओभरसियर हुँदै इन्जिनियर र अन्य निकायसम्म रकम बाँडिने भएकाले पहिला काम भएन भनेर उपभोक्तालाई अत्याउने र पछि रकम माग गर्ने गरेको द्वारी सडक उपभोक्ता समितिका सचिवले जानकारी दिए । ‘सबै मिलेका रहेछन्, त्यसैले हाकाहाकी कार्यालय परिसरमै पैसा मागिरहेको दृश्य देख्दा पनि इन्जिनियरले केही गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट पनि कमिसन आउँदोरहेछ ।’
सदरमुकाम दैलेख बजारमा योजना किताब बोकेर दौडधुप गरेका अधिकांश उपभोक्ताले प्राविधिकलाई १० प्रतिशत रकम अनिवार्य तिरेको बताए । ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन गरिएका शौचालय निर्माणदेखिका अन्य क्रियाकलापमा मात्र होइन, अधिकांश सरकारी कार्यालयमा धेरथोर यस्तै काम हुन्छ, तपाइँहरूलाई थाहा नभएको मात्रै हो,’ नाम नबताउने सर्तमा एक जिम्मेवार लेखा अधिकृतले भने, ‘यो समयमा सबैलाई प्रतिशतले सताएको हुन्छ ।’
जिल्लामा कमिसनको समस्या प्राविधिकमा मात्र छैन्, ठोसरूपमा काम नगरी नक्कली हाजिरी र ल्याप्चे लगाउने उपभोक्ता पनि छन् । जसले कमिसन बाँड्न जानेका छन्, तिनीहरू सबैको योजना सदरमुकाममै फरफारक हुने गरेको छ ।
जिल्लाका ठूला योजनामध्ये बाँके मटेला सडकमा २९ लाख, नौमूले १८ लाख, धरमपोखरादेखि माथिल्लो ढंगेश्वर १३ लाख, बाँसीदेखि काँसीकाँध १२ लाख रुपियाँका योजनालगायत लाखौँका योजनामध्ये कतिपय सम्पन्न नभएका योजनाको भुक्तानीका लागिसमेत प्राविधिक, इन्जिनियर र एलडिओलाई दबाब आउन थालेको छ भने कतिपय जिल्लाका ठूला नेताले समेत योजना सम्पन्न नभएको बिलभर्पाइ बनाइदिन चाकडी र दबाब दिन थालेको ओभरसियरहरूले बताए ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र शर्माले हाकाहाकी कमिसन लिएको प्रश्नको जवाफ दिएनन् । ‘मैले मागेको छैन है,’ उनले भने, ‘त्यस्तो भेटिए कारबाहीको माग गर्नुहोला ।’

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय