निर्वाचन होइन, सहमति गर

नेपालका राजनीतिक दलका नेता कहिल्यै दूरदर्शी र जनताको विश्वासिला बन्न सकेनन् । सबै दलका ठूला नेताले जनतालाई थोरबहुत ढाँटेर आफ्नो दुनो सोझ्याउँदै आएका छन् । वर्तमान कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि अहिले निर्वाचनको हल्ला चलाएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने कम गरेका छन् । उनले हुनै नसक्ने अवस्थामा संविधानसभाको पुन:निर्वाचन ७ मंसिरमा गर्ने घोषणा गरेर ‘बालहठ’ प्रस्तुत गरेका छन् । लोकतन्त्रको सबभन्दा प्रमुख र महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको निर्वाचन नै हो । तर, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सबै दलको सहमति हो । जुनसुकै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचनलाई महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । यससँगै निर्वाचनमा १८ वर्ष पुगेका सबै नागरिकले पूर्णरूपमा स्वतन्त्रपूर्वक भागलिने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । निर्वाचन हुने तर मतदानचाहिँ नहुने अवस्थालाई वास्तविक निर्वाचन भएको मानिँदैन । उदाहरणका लागि पूर्वराजाले ०६२ सालमा गराएको निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ । उक्त निर्वाचनमा अधिकांश राजनीतिक दलले भाग लिएनन् । फलस्वरूप निर्वाचनलाई कसैले निर्वाचन भएको स्वीकार गरेनन् । अहिले प्रधानमन्त्री भट्टराई निर्वाचनको हल्ला गरेर त्यही इतिहास दोहोर्‍याउन उद्यत देखिन्छन् । यस्तो गैरजिम्मेवार कार्य प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त रोक्नुपर्छ ।
सोमबार निर्वाचन आयोग पुगेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा आफू ढुक्क भएको बताए । उनले निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि प्राविधिक समस्या समाधान गरिने स्पष्ट पारे । जबकि प्राविधिक होइन, मुख्य रूपमा राजनीतिक र संवैधानिक समस्याले निर्वाचन रोक्दै छ । त्यो समस्याको गाँठो फुकाउन पहिलो सर्त दलहरूबीचको सहमतिलाई मानिएको छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी पूरा भए पनि दलहरूबीच सहमति भएन भने निर्वाचन गर्न नसक्ने जानकारी सरकारलाई दिएको छ । ७ साउनभित्र सरकारले कानुनी अड्चन हटाइदिए आयोगले आफ्नो कार्य अगाडि बढाउन अन्तिम प्रयास गर्न सक्ने जनाएको छ । तर, सहमति नभए आफूहरूले चुनाव नगराउने पनि स्पष्ट पारेको छ । यस्तो जटिल अवस्था हुँदाहुँदै पनि जनतालाई भ्रममा राख्न प्रधानमन्त्री भने विभिन्नखाले तानाबाना बन्दैछन् । यो अस्वाभाविक र हुनै नसक्ने निर्वाचनको भ्रम सिर्जना गरेर आफ्नो स्वर्ग सत्ताको आयु लम्ब्याउने सर्वसत्तावादी सोच प्रधानमन्त्रीले लिएको हो भने त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुनेछ । तसर्थ, पानी नवर्षाउने बादलको गर्जनजस्तो नतिजाशून्य निर्वाचनको हल्ला गर्नुभन्दा सहमति र सहकार्यको वातावरण तय गर्नुपर्छ । जबसम्म प्रधानमन्त्री भट्टराईले पद त्याग गर्दैनन् तबसम्म बजेट, निर्वाचन तथा संविधानसभाको पुन:स्थापनको विषयमा कुरै नगर्ने अवस्थामा अन्य दल रहेको पाइन्छ । निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने विषयमा स्वयं प्रधानमन्त्रीको दल एमाओवादी पनि ढुक्क छ । तोकिएकै समयमा चुनाव हुन्छ भनेर कसैले भन्न सकेको छैन । केवल सत्ताको आयु लम्ब्याउनका लागि प्रधानमन्त्रीद्वारा भ्रमको खेती गर्ने काम भइरहेको छ । यो गलत र जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो ।
निर्वाचन आयोगका कार्यबाहक निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले ७ साउनअगावै संवैधानिक र कानुनी बाधा हट्यो र सबै दलबीच सहमति भयो भने मात्र निर्वाचन हुन सक्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले ७५ प्रतिशत जनताले निर्वाचनमा मतदान नगर्ने अवस्थामा आफूहरूले ०६२ सालको इतिहास नदोहोर्‍याउने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेका छन् । यसले निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट पार्छ । किनकि, प्रधानमन्त्री पद नत्याग्ने र प्रतिपक्षी दलहरू उनले सत्ता नत्यागेको अवस्थामा वार्ता नगर्ने पक्षमा छन् । तसर्थ, निर्वाचन हुने हौवा पिटाउनुभन्दा प्रधानमन्त्रीले सहमतिका लागि के त्याग गर्ने हो त्यो गर्नुपर्छ । अन्यथा चुनाव मात्र होइन, केही पनि हुने देखिँदैन ।