छाती नापेर सेनामा नजाने लडाकुको चेतावनी

कैलाली, २७ असार । सातौँ डिभिजन तालबन्दमा रहेका एकीकृत नेकपा (माआवादी) का लडाकुले छाती नापेर सेनामा नजाने चेतावनी दिँदै सरकारलाई दुईदिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।

मंगलबार शिविरमै पत्रकार सम्मेलन गरेर लडाकुले बृहत् शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएको सेना समायोजनको भावनाविपरीत लडाकु समायोजन गर्ने काम हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । लडाकुले चारबुँदे माग राखेर समायोजनको काम सुरु गर्न दुईदिने अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
सरकार र राजनीतिक दलबाट लडाकुको अपमान गरेर विघटन गर्ने काम भइरहेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको सातौँ डिभिजनका बटालियन कमान्डर कृष्ण शर्माले बताए । ‘बृहत् शान्तिसम्झौतालाई अलपत्र पार्दै सेना समायोजनको नाममा सत्ता टिकाउने र गिराउने खेल भइरहेको छ,’ शर्माले भने, ‘दलका नेतृत्वले शान्तिप्रक्रिया तथा सेना समायोजनको काम टुंगिसकेको अभिव्यक्ति दिएकाले लडाकुले नकारात्मक परिणाम भोग्नुपरेको छ ।’
६ वर्षअघि संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालस्थित अनमिनले प्रमाणीकरण गरिसकेको अवस्थामा अहिले उमेर, शिक्षालगायत अनावश्यक बहाना बनाएर सम्मानजनक समायोजन नभई नयाँ भर्तीको प्रक्रिया अघि बढाएकोमा लडाकुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
लडाकुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अन्तरिम संविधानको भावनाअनुसार सम्मानजनक सेना समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन, अनमिनले प्रमाणीकरण गरेको उमेरलाई आधार बनाउन, नयाँ शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई आधार मान्न र सम्मानजनक समायोजन नगरिए एकमुष्ट आर्थिक प्याकेजसहित दुई दिनभित्र स्वेच्छिक अवकाश र पुन:स्थापना गर्न लडाकुले माग राखेका छन् ।
दुई दिनभित्र माग सुनुवाइ नभए शुक्रबारबाट चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने डिभिजनका सहायक कमान्डर नवलसिंह रोकायाले बताए । उनले सेना समायोजनमा जाने इच्छा राखेर बसेका लडाकु घर न घाटको भएको बताउँदै अविलम्ब अवरुद्ध समायोजनको काम सुचारु गर्नुपर्ने बताए ।
सातौँ डिभिजन तालबन्दस्थित मुख्यालय र अन्य तीनवटा सहायक शिविरका तीन सय १५ लडाकुले समायोजन रोजेका थिए । तीन हजार तीन सय लडाकु रहेको सातौँ डिभिजनका अन्य लडाकुले यसअघि नै स्वेच्छिक अवकाश रोजेर घर फर्किसकेका छन् । सातबुँदे सहमतिअनुसार माओवादी लडाकुलाई शिक्षामा एक तह, उमेरमा तीन वर्ष र वैवाहिक अवस्थामा छुट दिने भनिएको छ भने अन्य कुरामा विद्यमान सैनिक ऐन नै लागू हुने बताइएको छ ।