सशक्त शिक्षानीतिको खाँचो

शिक्षा क्षेत्रमा विकृति र विसंगति प्रशस्त भित्रिएका छन् । जुन विकृति र विसंगति हटाउन निकै ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । नीति निर्माण तहदेखि कक्षा कोठासम्म व्याप्त शैक्षिक बेथिति होर्डिङ बोर्डमा कालो मोसो दल्दैमा हट्नेवाला छैन । यसका लागि आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । पहिलो र अनिवार्य सर्त कक्षा एकदेखि १२ सम्म शिक्षालाई नि:शुल्क र अनिवार्य बनाइनु आवश्यक छ । शिक्षालाई मानिसको जन्मसिद्ध अधिकारका रूपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । यो दायित्व आर्थिक व्ययभार राज्यले नउठाएसम्म शिक्षालाई व्यापारव्यवसायबाट मुक्त गर्न सकिंदैन । जब नीतिगत रूपमै त्रुटि छ भने बाहिरी आवरणमाथि आक्रमण गरेर त्यो त्रुटि सच्चिदैन ।
अहिले नेपाल विद्यार्थी संघले अंग्रेजी नाम राखेर विद्यार्थी ठग्ने केही कलेजका होर्डिङ बोर्डमाथि आक्रमण थालेर एकखालको सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तर, के चाहिँ स्पष्ट हुन जरुरी छ भने सम्बन्धित निकायले अंग्रेजी नाम राख्न नपाइने नीति बनाएर कार्यान्वयन नगरेसम्म यो अंग्रेजी नामको रोग निको हुने अवस्था छैन । अहिले शिक्षालाई व्यापारमा रूपान्तरण गरिएको छ । जबसम्म यो क्षेत्र सेवामूलक र सर्वसुलभ बन्दैन तबसम्म विद्यार्थी र अभिभावकलाई बेवकुफ बनाउँदै व्यापार–व्यवसाय चलाउने निरुत्साहित हुँदैनन् ।
सरकारी क्याम्पसहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकिंदैन भन्ने धारणा विकसित हुँदै गएको छ । यो धारणा अस्वाभाविक पनि होइन । यसले गर्दा पनि निजी कलेजप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढ्दै गएको हो । जबसम्म सरकारले १२ कक्षासम्मको शिक्षा नि:शुल्क गर्दैन तबसम्म यो प्रक्रिया जारी रहन्छ । नियमन र अनुगमनको अभावमा भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क जति लिए पनि हुने अवस्था सजिलै हट्ने देखिंदैन । नियम बनाएर लागू गर्न खोजे पनि राजनीतिकलगायत अन्य दबाबका अगाडि सरकार निरीह बन्न बाध्य हुँदै आएको छ । भर्ना शुल्क १३ हजारभन्दा बढी लिन नपाउने, वार्षिक शुल्क ८२ हजारभन्दा बढी असुल्न नमिल्ने नियम भए पनि त्यसलाई निजी कलेजहरूले पालना गरेका छैनन् । आकर्षक अंग्रेजी नाम, स्विमिङ पुल, लिफ्ट र अट्याच ट्वाइलेटका साथै सहरका सबै क्षेत्रमा झुन्ड्याइएका होर्डिङ बोर्डका लागि समेत विद्यार्थीले रकम तिर्दै आएका छन् । अंग्रेजी नाम तुरुन्त परिवर्तन गरी नेपाली नाम राख्न र सबै खाले विकृति हटाउन होर्डिङ बोर्डमा कालो पोतेर मात्र सम्भव छैन । शैक्षिक व्यापारीलाई नियम–कानुन मान्ने बनाउने र विद्यार्थी शोषण रोक्ने नै हो भने सम्बन्धित निकायमा बाध्यत्मक दबाब दिनुपर्छ । अति भइसकेको छ । यसको उपचार रोग पहिचानपछिको उचित औषधिले मात्र गर्न सक्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका गरिब जनताका छोराछोरी शिक्षाबाट अहिले पनि वञ्चित छन् । सहरमा भ्रम सिर्जना गरेर भए पनि कलेज चलाइरहेकाहरूले विद्यार्थीलाई आकर्षित गरेर अभिभावकको आर्थिक दोहोन गरिरहेका छन् । नेपालमा अहिले अघोषित रूपमा दुई खाले शिक्षा लागू भएको छ । धन कमाउनका लागि स्कुल र कलेज खोल्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । शिक्षामा व्यापारीकरण भएकै कारण गञ्जागोल अवस्था विकसित भएको हो । शिक्षामा विकृति, विसंगति र शोषण भित्र्याउने निकाय सरकार नै हो । यदि सरकारले कडा नियम पारित गरेर आजैदेखि लागू गर्ने र कसैलाई छुट नदिने दृढतासहित कार्य क्षेत्रमा ओर्लने हो भने विद्यार्थीले होर्डिङ बोर्डमा कालो पोत्नु नै पर्दैन । वास्तवमा तुरुन्तै अंग्रेजी नाम हटाएर नेपाली नाम नराख्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज गरिनुपर्छ । यदि त्यसो गर्ने कानुन छैन भने कानुन बनाउनुपर्छ । राज्यले आफ्नो दायित्व बुझेर शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउन र सर्वसुलभ बनाउन बेलैमा ध्यान नदिने हो भने हाम्रो शिक्षा मात्र व्यापार हुनेछ । यसले मुलुककै भविष्य अन्धकार बनाउन सक्छ । किनकि दुईखाले शिक्षाले शैक्षिक असमानता र विग्रह सिर्जना गर्छ । यसर्थ सरकारले बेलैमा शैक्षिक क्षेत्रमा मौलाइरहेका विकृति, विसंगति र असमानता तुरुन्त हटाउनुपर्छ ।