मत-विमत

खतरनाक मुठभेडतर्फ मुलुक

सौर्य अनलाइन २०६९ असार २६ गते १:४८ मा प्रकाशित

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन ७ मंसिरमा हुन नसक्ने निश्चित छ । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई दिएको १० साउनसम्मको अल्टिमेटममा जब सरकार निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन–कानुन र अन्तरिम संविधानको संशोधन गर्न सक्षम हँुदैन भने त्यसपछि स्वयं निर्वाचन आयोगले नै विधिवत रूपमा मंसिर ६ मा निर्वाचन हुन नसक्ने कुराको औपचारिक घोषणा गर्न सक्दछ । त्यसपछि निर्वाचनको रटानको जगमा उभिएको यो सरकारको नैतिक धरातल झन समाप्त भएर जानेछ । त्यसपछि मुलुकको राजनीतिमा दुईटा खेल खेलिनेछन् । त्यसमा कि त प्रधानमन्त्री बाबुरामले राजीनामा दिनेछन् कि त राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आफ्नो पहलकदमीलाई अगाडि बढाउने छन् । यो अवस्थामा पनि वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने संभावना अत्यन्त झिनो हुनेछ ।
व्यवस्थापिकाको बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतले अर्को निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रधानमन्त्री निर्वाचित नभएसम्म राजीनामा नदिने तर्कलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले दोहोर्‍याउने छन् । मुलुकको राजनीति र संक्रमणकाल जति लम्बियो वा निर्वाचनका लागि ऐन–कानुनको संशोधन हुन्जेल उनको पदावधि तन्किदै जाने र अनन्त कालसम्मका लागि प्रधानमन्त्री बनिरहने मीठो कल्पनामा बाबुराम डुबिरहने छन्  । त्यतिबेला पनि उनले निर्वाचनका लागि आवश्यक नियम कानुनको संशोधन गरेर निर्वाचित संसद्बाट नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि वा वर्तमान संविधानसभालाई पुन:स्थापित गरेर अविश्वासको प्रस्तावबाट मात्र उनलाई हटाउन सकिने तर्क गर्नेछन् । तर, वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री विपक्षी गठबन्धनका आडमा राष्ट्रपतिले उनलाई पदमुक्त गर्ने कुरामा पनि उतिकै सचेत रहेका छन् । यदि यस्तो भयो भने पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई यसविरुद्ध जुध्नका लागि तयारी गरिरहेका छन् । यसका लागि उनी एकल पहिचानको संघीयतावादी पक्षधरहरूको मोर्चा निर्माण गरेर भोलि उनीहरूलाई आफ्ना पक्षमा सडक संघर्ष चर्काउन र मुलुकमा रक्तपात मच्चाउन जनजाति समुदायलाई उकासिरहेका छन् । भर्खरै बालुवाटारमा जनजाति समुदायका नेताहरूसँगको भेट यसको एउटा कडी हुन सक्छ ।
मुलुकको राजनीतिक निकासका लागि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पदबाट तत्काल राजीनामा दिएर सहमतिको सरकार निर्माणका लागि बाटो खुला गरिदिउन् भन्ने चाहन्छन् भने कामचलाउ सरकारका तर्फबाट पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने उनको तर्क पनि उतिकै बलियो छ । आवश्यक नियम कानुनको परिमार्जन हुन नसक्ने अवस्थाबाट घोषित मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने निक्र्यौलमा राष्ट्रपति पनि रहेको हुनुपर्छ । कांग्रेस–एमालेलगायत मुलुकका अन्य जिम्मेवार राजनीतिक दलको सहमतिका लागि वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न गरिएको समर्थनले पनि राष्ट्रपति वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछन् । यसका लागि वर्तमान सरकारमा सामेल राजनीतिक दलहरू एकीकृत माओवादीको विभाजन, मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिकको विभाजनले पनि सरकारसंबद्ध दलहरू कमजोर बनेको र यो सरकारले आफ्नो संवैधानिक र राजनीतिक हैसियत गुमाइसकेको तर्क राष्ट्रपतिको हुन सक्छ । उनलाई वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न यो सजिलो आधार हुन सक्छ । त्यसैले राष्ट्रपति जसरी पनि वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने मनस्थितिमा छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको इतिहासमा कट्वाल प्रकरणदेखि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचमा सामान्य टकराव देखापरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन सेनापति रुक्माङ्गत कट्वाललाई पदमुक्त गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा समेत दिएका थिए । संविधानसभाको अवसानपछि घोषणा गरिएको निर्वाचन र यसका लागि आवश्यक नियम, कानुन र संविधानको संशोधन, आर्थिक वर्ष ०६९/७० को बजेट र मुलुकको राजनीतिक निकासबारे प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचमा सोझो टकराव हुनेवाला छ ।
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचमा भित्रभित्रै भुसको आगो झैं सल्किएको द्वन्द्व अब आंशिक र पूर्ण बजेट ल्याउने विषयसँगै सार्वजानिक हुनेवाला छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई आंशिक बजेटमात्र ल्याउनका लागि भनिसकेको अवस्था छ भने उनी असार २६ तिर नै बजेट आओस् भन्ने चाहिरहेका छन् । तर डा. भट्टराई सरकारकातर्फबाट पूर्ण बजेट नै ल्याउने जिकिर गरिरहेका छन् । उनी असार मसान्तमा मात्र बजेट ल्याउन चाहन्छन् । यदि वर्तमान सरकारका तर्फबाट पूर्ण बजेट आयो र राष्ट्रपतिबाट यसको अनुमोदन भएन भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको द्वन्द्व सार्वजनिक रूपमा प्रकट हुनेछ । यसलाई अन्य राजनीतिक दलले समर्थन र विरोधको राजनीतिक एजेन्डा बनाउने छन् र मुलुक राजनीतिक मुडभेडतर्फ जानेछ ।
त्यस्तै निर्वाचन आयोगले ७ मंसिरको निर्वाचनका लागि आवश्यक नियम कानुनको संशोधनका लागि सरकारलाई दिएको समयसीमा १० साउनमा सकिंदैछ । तर, त्योबेलासम्म निर्वाचनका लागि नियम, कानुन र संविधान संशोधनको कुनै संभावना छैन । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले विधिवत् निर्वाचन गर्न नसकिने विज्ञप्ति जारी गर्न सक्दछ । मुलुकको यो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने छैनन । बरु उनले सरकारका तर्फबाट अर्को निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्दछन् । निर्वाचनको घोषित मितिमा पनि निर्वाचन हुन नसक्ने, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिने र मुलुकलाई राजनीतिक बन्दी बनाएर अनन्तकालसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिरहने डा. भट्टराईको नियोजित षडयन्त्रविरुद्ध जनता सडकमा निस्कने र जनताको धैर्यको बाँध नराम्ररी नै भत्किने कुरालाई पनि उनले राम्ररी बुझेका छन् । यो सन्दर्भमा नैतिकता र इमानको राजनीति गर्ने वा मौसमी क्यालेन्डरलाई आधार बनाएर किसानले खेती गरेजस्तै राजनीति गर्ने हो, यसको जिम्मा स्वयं प्रमलाई नै छ । तर, वर्तमान सरकारका प्रमले मौसमी क्यालेन्डरको राजनीति गरे भने पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नका लागि पहल थालनी गर्न पनि सक्छन् । यस्तो भयो भने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सडक संघर्ष रोकिनेवाला छैन । जसले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता र मुडभेडतर्फ अगाडि बढाउने छ । राष्ट्रपतिको कदमलाई समर्थन गर्ने दलभित्रबाट कोही प्रधानमन्त्री बनिहाले पनि उसले निर्वाचन गराउन सक्ने र मुलुकलाई निकास दिनसक्ने अवस्था देखिंदैन । नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमबाट बनाइएको टिके प्रधानमन्त्रीको नामकरण हुनेछ । त्यसपछि मुलुक झन् भयानक राजनीतिक मुडभेडको दिशामा अगाडि बढ्ने निश्चित छ ।
मुलुकको राजनीतिलाई राम्रोसँग बुझेका हाम्रा वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकको यो राजनीतिक परिस्थितिलाई राम्रैसँग बुझेका छन् । यदि उनले राजीनामा नदिने हो भने मुलुक राजनीतिक मुठभेडको दिशामा अगाडि जान्छ भन्ने उनलाई राम्रै थाहा छ । यदि उनले राजीनामा दिएर सहमतिको वातावरण बनाउने हो भने मुलुकमा राजनीतिक निकास निस्कन पनि सहज स्थिति बन्छ भन्ने कुरा पनि उनलाई थाहा छ । मुलुकलाई राजनीतिक अनिर्णयको बन्दी बनाउने, राजनीतिक अस्थिरता र मुठभेडतर्फ धकेल्ने वा राजनीतिक निकासका लागि राजीनामा दिएर सहमतिको पहल थाल्ने भन्ने कुरा बाबुराममै निर्भर रहेको नेपाली जनतालाई राम्रैसँग थाहा छ । वर्तमान प्रम बाबुराम जंगबहादुर बन्न चाहन्छन् वा जनताका आँखामा रहेको हिजोको उनको राजनीतिक उचाइलाई बचाउन चाहन्छन्, त्यसको फैसला गर्ने अधिकार उनैलाई छ । राजनीतिक द्वन्द्व र संक्रमणको पीडा देशको जीवन र जनताको रोजीरोटीमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा ४० बँुदे मागदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्मको राजनीतिक सूत्राधार रहेका प्रमलाई राम्रै थाहा छ । अब देशलाई राजनीतिक मुठभेड वा निकास दिने अथवा आफ्नो विगत र भविष्यको राजनीतिक जीवनलाई साक्षी राखेर भट्टराईले राजीनामा दिनु अहिलेको राजनीतिक निकासको पहिलो आधार बन्ने छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय