संवैधानिक अड्चन हटाउन माग

काठमाडौं, २५ असार । निर्वाचन आयोगले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने संवैधानिक तथा कानूनी अड्चन शीघ्र हटाउन सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ ।
आयोगको कार्यालय कान्तिपथमा आज कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यसँग भएको छलफलमा कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले कानूनी अड्चन हटाउन आग्रह गरेका हुन् ।
मंसिर–७ गतेको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी गर्न आयोगलाई कम्तिमा १ सय २० दिन लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदातालाई मताधिकार पाउन संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायत समस्या रहेको प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई जानकारी गराएको थियो ।
सरकारले यथाशीघ्र कानूनी र संवैधानिक अड्चन हटाउन नसके मंसिर–७ गते निर्वाचन गराउन नसक्ने जानकारी उप्रेतीले सरकारलाई गराए ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगले गरिराखेको तयारीप्रति आफूलाई खुसी लागेको बताए । उनले भने, ‘आयोगले सरकारलाई राखेको ध्यानाकर्षणप्रति गम्भीर छौं ।’ उनले कानून र संविधान संशोधनका विषयाम राजनीतिक दलहरुसँग कुराकानी भइराखेको भन्दै छिट्टै निकास आउन बताए ।
उप्रेतीले आयोगका गतिविधि एवम् समस्याका बारेमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गर्न आयोग सक्षम छ,’ उनले भने, ‘कानूनी र संवैधानिक अड्चन समयमा हटाई दिनुपर्छ ।’
छलफलमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेटका बारेमा पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई जानकारी गराएको आयोगका प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रितालले जानकारी दिए ।
मंगलबार दलहरुसँग छलफल
यसैवीच, आयोगले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनका बारेमा विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
उप्रेतीका अनुसार मंगलबार कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, नेकपा–माओवादीलगायतका दलहरुलाई आयोगमा छलफलका लागि बोलाईएको छ ।