विद्युत्मा शीतयुद्ध

जलस्रोतको धनी मुलुकमा जन्मेका हामी नेपाली जनता लोडसेडिङको चरम मार भोग्न बाध्य छन् । अव्यावहारिक जलविद्युत् नीति, अस्थिर सरकार, चुलिएको भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, अदूरदर्शी नेतृत्वका कारण नेपाली जनताले लोडसेडिङको मार भोग्नुपरेको हो । प्रकृतिले जलस्रोत भण्डार दिए पनि नेपालीले त्यसको उपयोग गर्न सकेनन् । जसको परिणाम हिउँद महिनामा विद्युत् उपयोगबाट नेपाली जनता वञ्चित हुनुपरेको छ भने वर्षायाममा पनि दैनिक ५/७ घन्टा अन्धकारमा बस्नु परेको छ । कुनै पनि ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्वाध रूपमा निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था कहिल्यै सिर्जना गरिएन । बेलैमा ठोस र नतिजामूलक निर्णय गरेर त्यसलाई सम्पन्न गर्ने दायित्वबोध कुनै पनि सरकारले गरेनन् । विद्युत्मा षड्यन्त्रमूलक शीतयुद्ध पनपिएको पाइन्छ । जसले गर्दा सबै आयोजना विवादको घेरामा परे । अरुण–३, पञ्चेश्वर, कर्णाली, पश्चिम–सेतीलगायत अन्य जलविद्युत् आयोजनालाई पनि जबर्जस्ती विवादमा तानियो । बन्नै पर्ने आयोजनाहरू नबनेपछि स्वाभाविक रूपमा हामी नेपालीले लोडसेडिङको मार खेप्नुपर्ने अवस्था आयो । नीति निर्माण गर्ने तहमा बसेकाहरूले वास्तविक समस्याको पहिचानसहित निर्णय लिन नसक्दा अन्धकारको अवस्था व्यहोर्नुपरेको हो । यो समस्याबाट मुक्त हुन नेपालले जलविद्युत्सम्बन्धी ठोस, उपलब्धिमूलक नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
पश्चिम–सेती जलविद्युत् आयोजना बडो तामझामका साथ चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीलाई दिने निर्णय गरियो । स्थानीय जनताले पनि सम्पूर्ण रूपले सहयोग गर्ने वचनबद्धता प्रकट गरे । तर, त्यो आयोजना बनाउन नदिने खेल तीव्र रूपमा अगाडि बढ्यो । एनेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले एउटा राम्रो कामको थालनी गर्ने भयो भन्ने ठानिएको थियो । तर, एमाओवादी अहिले आफैँ पछाडि सर्‍यो । सबैभन्दा सस्तोमा बिजुली उत्पादन हुने र नेपाली आफैँले लगानी गरेर निर्माण गर्न सकिने माथिल्लो तामाकोसी पनि बडो लोसे पाराले अगाडि बढाइँदैछ । किन प्राय: सबै आयोजनामा यस्तो बक्र दृष्टि राखिन्छ भन्ने कसैले बुझ्न सकेको छैन । विद्युत् विकास बोर्ड अथवा सम्बन्धित निकाय आफैँ जालो तयार गरेर स्वार्थ पूर्तिका लागि सिकार बल्झाउने दाउमा रहेको पाइन्छ । जसले गर्दा विद्युत् विकास ठ्याम्मै रोकिएको छ । किन हामी यसरी पछि परिरहेका छौँ ? किन हाम्रा आयोजनाहरू बन्न सक्दैनन् ? नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकास कार्यमा कसले अवरोध पुर्‍याइरहेको छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने हो भने समस्या समाधानका उपाय पहिल्याउन सहज हुनेछ । यसर्थ, अविलम्ब आयोजनाहरू पूरा हुने नीति निर्माण गरिनुपर्छ । अहिले उपत्यकाको विद्युत् लोड धान्न सुनकोसी जलाशययुक्त आयोजना उपयुक्त देखिएको छ ।
उपत्यकाबाट ६० किलोमिटर मात्र दूरीमा रहेको पाँच सय ३६ मेगावाटको जलाशययुक्त उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न सहज हुने देखिन्छ । विद्युत् उपयोगमध्ये एकतिहाइ खपत गर्ने उपत्यकालाई उक्त आयोजनाबाट विद्युत् दिन सक्ने हो भने नेपाली जनता लोडसेडिङको समस्याबाट मुक्त हुने देखिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार जति छिटो सुनकोसी आयोजना सम्पन्न हुन्छ त्यति छिटो नेपाली जनता लोडसेडिङमुक्त हुन्छन् । यो आयोजना निर्माण गर्न सरकारी निकायबाहेक अन्य कुनै गतिरोध छैन । निर्माण रोकेकै भरमा अथाह सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका ठूला माफियाहरू नेपाल सरकारलाई जसरी पनि आफ्नो मुठीमा राख्न सफल हुँदै आएका छन् । यसबाट मुक्त भएर सरकारले आयोजना निर्माणका लागि सशक्त भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने नेपालमा कुनै पनि आयोजना पूरा हुने देखिँदैन । नेपाली जनतालाई लोडसेडिङबाट मुक्त गर्न र मुलुकलाई सम्पन्न तुल्याउन सर्वप्रथम सरकारले उपयुक्त नीति निर्माण गर्नुपर्छ । र सुनकोसीलगायत अन्य आयोजना सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले मात्र नेपालको जलविद्युत्का क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्यासँगै विद्यमान लोडसेडिङको अन्त्य गर्न सकिनेछ ।