लुई १४औं को नेपाली संस्करण

यतिबेला नेपालको राजनीतिमा निकै ठूलो संवैधानिक संकट र शून्यता छाएको छ । जनताबाट छानिएका जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधानद्वारा देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने राजनीतिक दलहरूको पूर्वघोषणा तुहिन पुगेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर निस्किएका छन् र जनताले राजसंस्थाबाट अपेक्षा गरेको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । राजनीतिक दलहरूको आफूसँगै भएको सम्झौतालाई उजागर गर्ने चेतावनी दिन थालेका छन् । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भने नैतिक, राजनीतिक र संवैधानिक आधार गुमाइसक्दा पनि सिंहदरबार छोड्न तयार देखिएका छैनन् । माओवादी टुक्रिएको छ र टुक्रिएका दुवै घटकहरू झन्डै–झन्डै हिंसात्मक शक्ति संघर्षमा होमिएका छन् । समाजको शान्ति सुव्यवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । उता लोकतान्त्रिक फोरम विभाजित भएको छ र गणतान्त्रिक फोरमबाट त्यसका कार्यबाहक अध्यक्ष निकालिएका छन् । सत्तारुढइतरका दलहरूले आºनो एकताबद्ध शक्ति प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् । घोषणा गरिएको आन्दोलनले गति लिन सकिराखेको छैन ।
भर्खरै सम्पन्न चिनियाँ उप–मन्त्रीको नेपाल भ्रमणले छिमेकी राष्ट्र चीनको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिमार्जन भएको संकेत प्राप्त भएको छ । प्रतिनिधि मण्डलले निष्कर्षमा जातीय विषय नचर्काउनका लागि दलहरूलाई आग्रह गरेसँगै प्रचण्ड–बाबुराम घटकले जातीय मोर्चा निर्माण गर्ने उद्घोषण गरेको छ । यसबाट नेपाल अझ ठूलो राजनीतिक जटिलतातर्फ अग्रसर हुँदै त छैन भन्ने आशंका बढेको छ । कुनै पनि राजनीतिज्ञले आºनो शब्दकोषबाट नैतिकतालाई निकालिदियो भने त्यो अपराधीमा रूपान्तरण हुन्छ । र अपराधीले आºनो शब्दकोषमा नैतिकता थपिदियो भने त्यो समाजको मार्गदर्शक बन्न सक्छ । आज नेपालको राजनीतिमा यस्तै यस्तै चर्चा, परिचर्चा हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको शपथ खानेबित्तिकै शान्तिप्रक्रियाको काम र संविधानको मस्यौदा निर्माणलाई अघि बढाउन नसके ४५ दिनभित्र पद त्याग गर्ने घोषणा गरेका थिए । बिडम्बना, विद्वान् प्रधानमन्त्री भट्टराई सबै लोकलाजलाई परित्याग गरेर म नै राष्ट्र हुँ भन्ने फ्रान्सका लुई १४ औँका नेपाली संस्करण बनेका छन् । उनको दल टुक्रिएको छ, सत्ता साझेदारहरू टुक्रिएका छन् । मुख्य प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र एमालेलगायत अन्य दल विरोधमा छन् र संविधासभासमेत छैन । सिंगो मुलुक वर्तमान सरकारको विपक्षमा खडा छ, यस्तो धरातलीय यथार्थकाप्रति आँखा चिम्लिएर वर्तमान प्रधानमन्त्री नयाँ निर्वाचन गराइछाड्ने हवाई आश्वासन दिइरहेका छन् । योभन्दा हास्यास्पद कुरा के हुन सक्ला । राजनीति गर्ने नेता वा कुनै पनि व्यक्तिले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेकै आफू उभिएको धरातल कति बलियो छ भन्ने हो ।
चिनियाँ दार्शनिक कन्ºयुसियसले सरकारका तीनवटा प्रमुख आधारहरूमध्ये जनसमर्थनलाई पनि प्रमुख आधार बनाएका छन् । खाद्यान्न, सुरक्षा र जनसमर्थन कुनै पनि सत्ताका मुख्य आधारस्थम्भहरू हुन् । यीमध्ये पनि जनसमर्थनविना कुनै पनि सत्ता वा सरकार चल्न नसक्ने विचार कन्ºयुसियसको हो । प्रधानमन्त्री स्वयंले यी कुरा नबुझेको भन्न गाह्रो छ तर उनमा देखिएको कुर्सी मोह भने बिचित्रको देखिन्छ । जुन देशका सरकारी अड्डा, सेना, प्रहरी र नीजि क्षेत्र सर्वत्र नै आºना प्रधानमन्त्री र विद्यमान सरकारको खुल्लमखुला आलोचनामा जुटेको छ अथवा मन र वचनले मौजुदा सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउने स्थितिमा छैन, त्यो देशको सरकार पदमा बसिरहनुको कति औचित्य हुन्छ ? फेरि सहमति, सहकार्य र एकताको आधारमा मुलुक चलाउनुपर्ने विषम परिस्थितिमा एक्लै हिँड्ने सर्वसत्तावादी सोचाइले राष्ट्रलाई कति हित गर्ला ? त्यो समयक्रमले देखाउने नै छ । हुन त अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी वा तानाशाही चिन्तनका पक्षधरहरू सहकार्यमा विश्वास गर्दैनन् र सहअस्तित्वलाई पनि स्विकार्न तयार हुँदैनन् । यो दुनियाँमा प्रयोगबाट सिद्ध भएको ऐतिहासिक तथ्य हो । कम्युनिस्ट सैनिक र धार्मिक तानाशाहहरू जनताको तागतबाटै सिद्धिएका छन् । यिनीहरूलाई हटाउने अर्को कुनै बाटो छैन । निर्वाचनको पराजयलाई यिनीहरू स्विकार्दैनन् । सत्तालाई बलपूर्वक अँठ्याइराख्नुलाई आºनो धर्म सम्झन्छन् । र आफूसँग विचार नमिल्नेहरूलाई शत्रु घोषणा गरिदिन्छन् । यस्तो चरित्रका राजनीतिक दल वा व्यक्तिहरूलाई सत्ताबाट ओराल्न आन्दोलनको विकल्प नै
हुँदैन । यो सत्यलाई विपक्षी दलहरूले समयमै बुझ्न अनिवार्य छ ।
२०६२/०३ को जनआन्दोलनमा जनसागर नउर्लेको भए राजा ज्ञानेन्द्रले जनतालाई शासन फर्काउँदैनथे । प्रचण्ड र बाबराम प्रवृत्ति भनेको त ज्ञानेन्द्रभन्दा खतरनाक प्रवृत्ति हो । राजाहरूलाई त कता–कता जनताको माया हुन सक्छ, किनभने तिनै जनताले नै आफूहरूलाई राजाको पदवी वा सम्मान दिएको हो भन्ने हेक्का राखेको हुन्छ तर बलपूर्वक शासनमा आएको वा अडिन चाहेको शासकलाई जनताको माया कदापि हुँदैन । बाबुरामले पढेको राजनीतिशास्त्रमा जनतालाई माया गर्नुपर्छ भन्ने लेखेको छैन । बन्दुकको नालबाट राजनीतिक स्वतन्त्रता पैदा हुन्छ भन्ने दर्शनमा विश्वास राख्ने प्रचण्ड–भट्टराईहरूका अघिल्तिर सत्ता छोड भन्नु अरण्य रोदनसिवाय अर्थोक हुन सक्दैन । त्यसैले आज विपक्षी दलहरूको काँधमा निकै गाह्रो अभिभारा थपिएको छ । यो अभिभारा विद्यार्थी संगठनहरूलाई फाटफुट विरोध गर्न लगाएर मात्र पूरा हुन सक्दैन । शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउनै बाँकी छ, संविधान लेखन त अलपत्र नै छ । यो घडीमा मुलुकका सबै लोकतान्त्रवादी शक्तिहरूलाई एकढिक्का बनाएर वर्तमान सरकारको ठाउँमा नयाँ सरकार निर्माण गर्ने र जनतामा छाउन थालेको निराशालाई हटाउने काममा कांग्रेस–एमालेलगायत राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुनुपर्छ । हामीसँग पर्खिनलाई समय छैन, जनतामाथि मुलुकले थोपरेको पीडा बयान गरी साध्यै छैन । तसर्थ, वर्तमान सरकारको विपक्षमा उभिएका सबै शक्तिहरू (जसमा नव गठित माओवादीसमेत पर्छ) लाई संगठित गरी प्रचण्ड–भट्टराई–गच्छदारको निरिह तर सर्वसत्तावादी गठबन्धनलाई समाप्त पार्नुपर्छ । यिनीहरू जति दिन सत्तामा बस्छन्, देश र जनताले अकल्पनीय भुक्तमान बेहोर्नुपर्ने
हुन्छ र यसबाट जनतालाई मुक्त गर्नु अन्य दलहरूको दायित्व हो ।