मत-विमत

कामचलाउ सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने कानुनी अधिकार छैन

सौर्य अनलाइन २०६९ असार २४ गते १:३१ मा प्रकाशित


कामचलाउ सरकारले ‘पूर्ण कि एक तृतीयांश बजेट’ कस्तो बजेट ल्याउन सक्छ ? यही बेला निकै ठूलो बहसको विषय बनेको छ । बजेटका विषयमा राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायीका मत मात्र बाझिएका छैनन्, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच तनाब नै सुरु हुन थालेको छ । जुनसुकै अवस्थामा पनि एक वर्षका लागि पूर्ण बजेट ल्याउने कसरत सरकारले गरिरहेको छ भने कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याए त्यसलाई जारी नगर्ने संकेत राष्ट्रपतिले गरेका छन् । दुवैका आ–आफ्नै जिकिर भए पनि राजनीतिक र संवैधानिक डेडलकको अवस्थामा पुगेको मुलुकले थप आर्थिक डेडलकको सामना गर्ने लगभग निश्चितप्राय: भएको छ । यही सन्दर्भमा प्रगतिशील कानुन व्यवसायी टीकाराम भट्टराईसँग सौर्यका जीवन विसीले गरेको कुराकानी ।

सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला राष्ट्रपतिले पूर्ण बजेट ल्याए त्यसलाई अस्वीकार गर्ने संकेत गरेका छन् । यी दुवैका कदममा संवैधानिक पल्लाभारी कसको होला ?
यो विषय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको विषय होइन । उनीहरूले के गर्छन् भन्नुभन्दा पनि संवैधानिक बाटो के हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसको संवैधानिक कार्य हुन्छ उसको पल्लाभारी हुनु स्वाभाविक हो । संविधान र सर्वाेच्च अदालतले गरेका फैसलाविपरीत सरकारले पूर्ण बजेट ल्याए त्यो असंवैधानिक कार्य हुन्छ । किनभने कामचलाउ सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने कानुनी अधिकार छैन । सर्वाेच्च अदालतको फैसला र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा ९६ (क) मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कि व्यवस्थापिका–संसद् नभएका बेला सरकारले कारण खुलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटका आधारमा आगमी वर्षका लागि एक तृतीयांश बजेट मात्र ल्याउन सक्छ । मलाई लाग्दैन वर्तमान सरकारले सर्वाेच्च अदालतको फैसला र अन्तरिम संविधानविपरीत पूर्ण बजेट ल्याउँछ भनेर । तर, केही सञ्चारमाध्यम र पत्रपत्रिकाले सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको अध्ययन नै नगरी ‘सर्वाेच्च अदालतबाट पूर्ण बजेट ल्याउन बाटो खुला’ भन्ने समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरे, त्यो असत्य हो । सरकारले सर्वाेच्च अदालतको फैसला र अन्तरिम संविधानविपरीत पूर्ण बजेट ल्याए त्यो पूर्णरूपमा असंवैधानिक हुन्छ ।
सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन जिकिर गरिरहेको छ यदि पूर्ण बजेट ल्यायो भने राष्ट्रपतिसँग के विकल्प रहन्छ ?
राष्ट्रपति कानुनका संरक्षक हुन् । उनले संविधान र अदालतको आदेशविपरीत हुने कार्य कहीँकतैबाट भए त्यसलाई रोक्नुपर्छ । सरकारले असंवैधानिक रूपमा अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याए राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्छन् । त्यो राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार हो । अन्तरिम संविधानको धारा ८८ मा राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार दिइएको छ । यदि सरकारले असंवैधानिक रूपमा कुनै कार्य गरे राष्ट्रपतिले धारा ८८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्यो कदम रोक्न सक्छन् । सरकारले असंवैधानिक तरिकाबाट पूर्ण बजेट ल्याए राष्ट्रपतिले रोक्छन् र रोक्नु पनि पर्छ । यस आधारमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएपछि मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट नभई एक तृतीयांश बजेट ल्याउनतिर लाग्नुपर्छ, जसले संवैधानिक मान्यता पाउँछ र राष्ट्रपतिले जारी पनि गर्न सक्ने हुन्छ । सरकारले यदि असंवैधानिक बाटोबाट पूर्ण बजेट ल्यायो भने राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पुन: पठाउने र अस्वीकार गर्ने दुवै प्रावधान कानुनी रूपमा छन् । यदि अन्तरिम संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको खण्डमा यो कानुनी अपराधको विषय पनि हुन जान्छ । त्यो अपराधतिर सरकार जानु हुँदैन ।
संविधानसभा विघटनसँगै देश राजनीतिक र संवैधानिक डेडलकमा गएको छ, अब एक वर्षका लागि पूर्ण बजेट नल्याउने हो भने देश अर्काे आर्थिक डेडलकतिर जाने सम्भावना हुँदैन र ?
यो कुरा सरकार सञ्चालकले थाहा पाउने विषय हो । संविधानसभा विघटनपछि भविष्यमा आउने चुनौती र समस्याका विषयमा सरकारले ख्याल राख्नुपथ्र्यो । भावी समस्याका विषयमा आँकलन नै नगरी राजनीतिक, संवैधानिक र आर्थिक डेडलकतिर देशलाई प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले डोर्‍याउँदै छन् । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार प्रमुखको हैसियतले उनले नै लिनुपर्छ । असारमा बजेट ल्याउनुपर्छ, त्यसका लागि राजनीतिक र संवैधानिक शून्यताबाट पार लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपथ्र्यो । राजनीतिक र संवैधानिक शून्यतालाई हल गर्न संविधानसभा विघटन हुनुअघि तत्कालीन सभाध्यक्षले कानुनी प्रावधान मिलाउन सरकारलाई आग्रह पनि गरेका थिए तर त्यो सरकारले गर्न चाहेन । यसकारण पनि यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । फेरि मुलुक डेडलकतिर जान्छ भन्दैमा असंवैधानिक कदम चाल्न दिनु पनि हुँदैन । असंवैधानिक कदम चालेमा त्यसको प्रभाव अनन्तकालसम्म पर्छ, पछिसम्म नजीर बन्छ र अन्तत: देश अराजकतातिर जान्छ । पूर्ण बजेट ल्याउँदैमा आर्थिक हैसियत माथि जाने र एक तृतीयांश ल्याए डेडलकतिर जाने भन्नेचाहिँ हुँदैन ।
त्यसो भए अबको निकास के हो त ?
अबको निकास भनेको सके वर्तमान सरकारले राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा बजेट ल्याउने हो । त्यो सम्भव भएन भने संवैधानिक बाटो रोजेर एक तृतीयांश बजेट ल्याउने हो । त्योभन्दा अर्का संवैधानिक विकल्प वर्तमान सरकारसँग छैन । यदि सरकारले असंवैधानिक बाटो रोजेमा पुन: एकपटक टकारावको अवस्था आउँछ । त्यतातिर सरकार जानु हुँदैन । किनभने कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउने र परिपालना गर्ने जिम्मा पनि सरकारको नै हो । कानुनी बाटो छाडेर चोर बाटोबाट बजेट ल्याउँदा न त्यो संवैधानिक हुन्छ न त विश्वासिलो हुन्छ ।
अर्कातिर संविधानसभा ब्युँताउने कुरा पनि चलिरहेको छ नि, यो कत्तिको संवैधानिक छ ?
असफल भइसकेको संविधानसभा पुन: ब्युँताउने कुरा शतप्रतिशत असंवैधानिक र अराजनीतिक हो । कुनै पनि राजनीतिक दल या कुनै शक्तिलाई इच्छा लागेमा संविधानसभा ब्युँताउने र इच्छा नलागे मार्ने भन्ने विषय होइन यो । किनभने संविधानसभा ब्युँताउने प्रावधान न अन्तरिम संविधानमा छ न त सर्वोच्च अदालतको फैसलामा कतै उल्लेख छ । संविधानसभा यदि ब्युँताइहाले पनि त्यो पूर्णरूपमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत हुन्छ । यो संविधानसभा ब्युँताएर जातीय राज्य दिने र राज्य विखण्डन गर्ने खेलभन्दा अर्का केही होइन । फेरि यही संविधानसभा ब्युँताउने जनताको अभिमत पनि छैन । जनताको अभिमतविना हुने कार्य राजनीतिक पनि हुन सक्दैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय