मत-विमत

बढ्दो विदेशी चलखेल

सौर्य अनलाइन २०६९ असार २२ गते २:१९ मा प्रकाशित

सत्तासीन पार्टीहरू र विपक्षी पार्टीहरूबीचको द्वन्द्व दिनप्रतिदिन चर्किंदै गएको छ । कांग्रेस–एमालेलगायतका दलहरूले भट्टराई सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार बनाउन एमाओवादी र मधेसी मोर्चा तयार नभएसम्म राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्ने अडान लिएका छन् भने सत्तासीन पार्टीहरूले संविधान निर्माणमा अवरोधक बनेका विवादित विषयमा सहमति हुन सके मात्र आफूले सरकार छोड्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । सत्तासीन र विपक्षी पार्टीहरूबीच सहमति हुन नसक्दा बजेट ल्याउने विषय पनि विवादित बनेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको बजेटको विपक्षी पार्टीहरूले चर्को विरोध गर्दै राष्ट्रपतिलाई बजेट अध्यादेशलाई स्वीकार नगर्न दबाब दिएको घटनाक्रमले मुलुकको राजनीतिलाई झन् संकटतर्फ धकेलिदिएको छ । पार्टीहरू बीचको बढ्दो अन्तरविरोधले मुलुकको राजनीति निकासविहीन जन्जालमा फस्न गएको छ ।
मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरू यसरी आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको बेला छिमेकी मुलुकहरूदेखि पश्चिम मुलुकहरूको चलखेल र दौडधुप अप्रत्यासित रूपमा बढेको छ । नर्वे र ब्रिटेनका मन्त्रीहरूको नेपाल भ्रमणको लगत्तै भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग डाइरेक्टर आई पिङको भ्रमण र भारतीयहरूको चलखेलले यही कुराको पुष्टि गर्दछ । नेपालको राजनीति अति तरल भएको अवस्थामा छिमेकी मुलुकदेखि पश्चिमहरू आ–आºनो स्वार्थअनुकूल यहाँको राजनीतिलाई दिशा दिने कसरत युद्धस्तरमा गरिरहेको सहज रूपमा बुझिन्छ । यसरी बाह्य शक्तिहरूको द्वन्द्वको थलो नेपाल बन्दा यहाँको राजनीति परिस्थिति झन् बिग्रिएर जाने परिदृश्यहरू देखिन थालेका छन् ।
अहिलको राजनीतिक संकट संविधानसभाले नयाँ संविधान दिन नसकेबाटै उत्पन्न भएको हो । संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान दिन सकेको भए यति गहिरो राजनीतिक संकटमा मुलुक फस्ने थिएन । संविधानसभाको विघटन बाह्य शक्तिको चलखेललाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न प्रमुख जिम्मेवार पार्टीहरू असफल हुनुको नै परिणाम हो भन्ने कुरा एकपछि अर्को घटनाबाट पुष्टि हुँदैछ । संविधानसभा असफल हुनुको चुरो कारण संघीयताको स्वरूप तथा जातीय पहिचानको विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति हुन नसक्नु नै हो । यी विषयमा सहमति हुन नसक्नुको पर्दापछाडिको कारण भने बाह्य शक्तिबीचको द्वन्द्व नै हो । अब पनि संघीयता र जातीय पहिचानको मुद्दालाई नसुल्झ्याई मुलुकको राजनीतिले निकास पाउने सम्भावना देखिँदैन ।
संघीयताको स्वरूप तथा जातीय पहिचानको मुद्दाले सम्पूर्ण मुलुकको राजनीतिलाई किन अवरुद्ध गरिरेहेको छ ? गम्भीर प्रश्न राष्ट्रको सामु खडा भएको छ । संघीयता केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको विकल्पमा आमजनता र क्षेत्रलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समेट्नका लागि हो भने जातीय पहिचान उत्पीडित जातजाति र उनीहरूको भाषा, संस्कृतिको उत्थानका लागि हो । यी एजेन्डाहरू प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच यति धेरै विवाद बन्नुपर्ने विषय पनि होइन । यी एजेन्डाहरूलाई प्रयोग गरेर आºनो निहित स्वार्थ पूरा गर्न बाह्य शक्तिहरू लागिपर्नु र प्रमुख दलहरूले मुलुकको राजनीतिमा उनीहरूलाई खुला रूपमा खेल्न छुट दिएबाट नै समस्या उत्पन्न भएको हो । संघीयता तथा जातीय पहिचानका मुद्दाहरूलाई प्रयोग गरेर नेपालमा आºनो अखडा खडा गरी चीन र भारतमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने पश्चिमाहरूको महत्त्वाकांक्षी रणनीतिबाट मुलुकको राजनीति अस्थिरताको चपेटामा परेको हो ।
नेपाल भारत र चीनजस्ता दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको सानो मुलुक हो । भौगोलिक कारणले चीन र भारतको सुरक्षाका लागि नेपाल संवेदनशील क्षेत्र हो । चीन र भारतको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने गरी पश्चिमा मुलुकहरूको चलखेल नेपालको राजनीतिमा हुनुलाई कुनै पनि दृष्टिकोणमा उपयुक्त भन्न सकिँदैन । चीन र भारतलाई असन्तुष्ट राखेर नेपालको राजनीतिले सही दिशा र गति लिन नसक्ने विगतको इतिहासले पुष्टि गरेको छ । वर्तमान स्थितिमा पनि पश्चिमाहरूको सहयोगमा मात्र मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । जति पश्चिमाहरूको उपस्थिति नेपाली राजनीतिमा बढ्दछ उति चीन, भारतको चासो र हस्तक्षेप निश्चित रूपमा बढ्नेछ । यहाँका जनजातिहरूलाई प्रभावमा पारेर चीनलाई प्रहार गर्ने पश्चिमाहरूको चलखेल बढेकै कारणले चिनियाँहरूको पनि चलखेल बढेकै हो । मधेस राजनीति घुसपैठ गरेर दीर्घकालीन रूपमा भारतमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने पश्चिमाहरूको रणनीतिबाट भारतीयहरू पनि सशंकित हँुदै गएका छन् ।
समयमा मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरूले सही विदेशनीति अवलम्बन गर्न नसक्दा नेपाली राजनीतिमा बाह्य शक्तिहरूको चलखेलबाट बढेको हो । यही कारणले मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरू नेतृत्व दिन असफल हुँदै आएका छन् । प्रमुख दलहरूबीच राजनीतिक सहमति बन्न नसक्नुको कारण पनि यही नै हो । नेपालमा अस्थिरता बढ्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव चीन र भारतमा पर्ने निश्चित छ । नेपालमा जातीय द्वन्द्व चर्काएर आºनो प्रभावलाई चिरस्थायी बनाउने रणनीति पश्चिमाहरूले अवलम्बन गरेका छन् । उनीहरूले मजबुद अखडा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बनाइसकेका छन् भने मधेसमा पनि भित्रभित्रै प्रभाव विस्तार गरिसकेका छन् । हिमाल पहाडदेखि मधेससम्मका जातिवादीहरूको छुट्टै पार्टी निर्माण गर्ने उनीहरूको कसरतले यही कुराको पुष्टि हुन्छ । पश्चिमाहरूको चलखेललाई नियन्त्रण नगरी द्वन्द्वमा फसेको नेपाली राजनीतिले निकास पाउन नसक्ने परिस्थिति विकसित हुँदै गएको छ ।
मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच राष्ट्रिय सहमतिविना मुलुकको राजनीतिले निकास पाउन सम्भव देखिँदैन । बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभावलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने आधारमा राष्ट्रिय सहमति भयो भने मात्र उपलब्धिमूलक हुनेछ । बाह्य शक्तिहरूको एजेन्डामा गरिने सहमतिले झन् मुलुकको राजनीतिलाई संकटग्रस्त बनाउने निर्विवाद छ । मुलुकको राजनीतिमा क्रियाशील छिमेकी मुलुकदेखि पश्चिमाहरूसम्मको द्वन्द्वको विषय संघीयता र जातीयता पहिचान बनेको छ । बाह्य शक्तिहरूमा पश्चिमाहरू संघीयता र जातीय पहिचानको पक्षमा खडा भएका छन् भने छिमेकी मुलुकहरू विरोधमा देखिन्छन् । यो अवस्थामा संघीयता र जातीय पहिचानका एजेन्डालाई तत्काल स्थगन नगरी मुलुकको राजनीतिलाई न निकास दिन सम्भव छ न त छिमेकीदेखि पश्चिमा शक्तिहरूबीच सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्न सकिन्छ । बढ्दो बाह्य शक्तिको प्रभावबीचबाट मुलुकको राजनीतिलाई निकास दिन योभन्दा अर्को विकल्प नभएको घटनाक्रमहरू विकसित हँदै गएका छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय