चेक राफसाफमा ढिलाइ

काठमाडौं, २१ असार । केन्द्रीय बैंकले अनुमति दिएका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था विद्युतीय माध्यममार्फत चेक राफसाफ गर्ने नेपाल क्लियरिङ हाउसको सदस्य नबन्दा चेक राफसाफमा ढिलाइ भएको छ ।
एकाउन्टपेयी चेक आफ्नो खातामा जम्मा गर्न ग्राहकले एक साता कुर्नुुपर्ने अवस्था अझै विद्यमान रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पुरानो राफसाफ प्रणालीअनुसार चेक डिपोजिट गरेको भोलिपल्ट राष्ट्र बैंकको क्लियरिङ हाउसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आफँै उपस्थिति भएर म्यानुुयल रूपमा राफसाफ गर्ने र पर्सिपल्ट मात्र ग्राहकको खातामा जम्मा हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको प्रणालीअनुसार चेक डिपोजिट गर्न तीनदिन लाग्ने भए पनि वित्तीय संस्थाको अदक्षताका कारण एकसाता लाग्ने गरेको टेकु निवासी राधिका मानन्धरले बताए ।
‘मैले जनता बैंकमा प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्दा फिर्ता आएको एकाउन्टपेयी चेक किस्ट बैंकको कालीमाटी शाखामा जम्मा गरेको थिएँ । जेबिल्स फाइनान्सको सो चेक बुधबार बेलुकीतिर जम्मा गरेको पनि एक सातापछि मंगलबार मात्र मेरो खातामा पैसा जम्मा भयो,’ उनले भने, ‘ढिलो रकम जम्मा हुनुको कारण सोध्दा बिहीबार र शुक्रबार चेक क्लियरिङ नहुने एवं एउटा मात्र चेक भएकाले आइतबार बैंकको कर्मचारी राष्ट्र बैंक नगएका कारण सोमबार मात्र चेक राफसाफ भएकाले मंगलबार रकम जम्मा भएको जवाफ पाएँ ।’
एकाउन्टपेयी चेक ढिलो खातामा जम्मा हुने समस्या समाधान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्रसरतामा राष्ट्र बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउस स्थापना गरेको छ । क्लियरिङ हाउसले गत २७ चैतदेखि नेपाली रुपियाँको चेकसमेत राफसाफ गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको छ । क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले हालसम्म हाउसमा ४० बैंक तथा वित्तीय संस्था सदस्य बनिसकेको बताए । कम्पनीमा प्राय: सबै वाणिज्य बैंक सदस्य छन् भने चारवटा वित्त कम्पनी र तीनवटा विकास बैंक एवं नेपाल राष्ट्र बैंक सदस्य रहेका छन् ।
चैत मसान्तदेखि पूर्णरूपमा विद्युतीय चेक राफसाफ प्रक्रिया सञ्चालनमा आए पनि प्राय: विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी क्लियरिङ हाउसमा सदस्य बनेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्लियरिङ हाउसको सदस्यता नबनिदिँदा विद्युतीय चेकको राफसाफ गर्ने कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन । क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधानले भने, ‘आर्थिक वर्ष सकिने केही महिना अगाडि मात्र काम सुरु भएको हुँदा सदस्यता शुल्क बचाउन वित्तीय संस्थाले सदस्यता नलिएका हुन् । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि धमाधम सदस्यता थपिनेछ ।’
‘मर्जर प्रक्रियामा रहेका संस्थाले मर्जर प्रक्रिया पूरा गरेपछि एउटा मात्र सदस्यता लिए पुग्ने भएकाले सदस्यता लिन ढिलाइ गरेका हुन्,’ नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले भने । आव सकिने बेलातिर भएकोले पनि सदस्यता लिन विकास बैंक र वित्त कम्पनीले तदारुकता नदेखाएको उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तत्वावधानमा स्थापना भएको नेपाल क्लियरिङ हाउसमा वाणिज्य बैंकहरूको ४९ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत, स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजीको ११ प्रतिशत र विकास बैंक एवं वित्त कम्पनीलाई १५/१५ प्रतिशत सेयर बाँडफाँड गरिएको छ । क्लियरिङ हाउसको सफ्टवेयरका लागि वाणिज्य बैंकले १४ लाख, विकास बैंकले नौ लाख र वित्त कम्पनीले सात लाख रुपिया४ँ व्यहोर्ने सम्झौता भएको छ । क्लियरिङ हाउसको सदस्यता शुल्कस्वरूप प्रत्येक वाणिज्य बैंकले दुई लाख रुपियाँ, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकले एक लाख २५ हजार र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीले ७५ हजार रुपियाँ तिर्नुपर्छ । क्षेत्रीय रूपमा सञ्चालित विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई शुल्कमा केही सहुलियत दिइएको छ ।
नयाँ प्रविधि भएकाले खर्चिलो भए पनि यो प्रविधि अपनाउनै पर्ने बाध्यता रहेको वित्त कम्पनी अध्यक्ष शाक्यले बताए । उनका अनुसार विद्युतीय रूपमा चेक आदानप्रदान प्रक्रियालाई सरल बनाउन एमआइसिआर प्रविधिको चेक प्रदान गर्नुपर्ने जुन अहिले प्रदान गरिएभन्दा निकै महंगो छ । चेक प्रदान गर्दा नोटमा जस्तै सेक्युरिटी लाइन, अल्ट्राभायोलेटलगायतका प्रविधिसमेत हुनुपर्ने नियम छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने पाँच सयदेखि पाँच हजारसम्मको प्रतिचेक पाँच रुपियाँ र त्यसमाथि प्रतिचेकको १० रुपियाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ ।
एकै दिन चेक राफसाफ हुने प्रचार गरिए पनि १२ बजेभन्दा अगाडि आएको चेक मात्र सोही दिनको साढे ३ बजेसम्म राफसाफ गरिने हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधानले बताए । ‘१२ बजेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आएको चेक भने अर्को दिनको साढे तीन बजे मात्र जम्मा हुन्छ,’ उनले भने ।