एकल जातीयताका प्रवर्तक

डा.बाबुराम भट्टराई को हुन् र कहाँबाट परिचालित छन् भन्ने कुरा माओवादीसमेतले बुझ्न सकेका रहेनछन् । माओवादीका नेता प्रचण्ड पनि बाबुरामकै जालमा फसे, सत्ताप्राप्तिको हतारमा रहेका कांग्रेस एमालेका नेताहरू पनि बाबुरामकै मीठो वचनमा लुट्पुटिए । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि अमेरिका भ्रमणमा गोर्खा लुइँटेल स्कुलकी बाबुराम भट्टराईकी एक क्याथोलिक शिक्षिकाले बाबुरामलाई बाइबल उपहार दिएपछि मात्र माओवादीभित्रका राष्ट्रवादी, कांग्रेस र एमालेहरू झसंग भएका हुन् । बहुरुपी भेषका बाबुराम भट्टराई भारतीय गुप्तचर संंस्थाबाट मात्र होइन, युरोपियन युनियनका क्रिस्चियन राष्ट्रबाट पनि परिचालित भएको कुरा धेरैपछि नेपालीहरूले बुझ्न पुगे । २०६२ सालमा भारतको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को रोहबरमा भएको १२ बुँदे सहमतिमा जातीय संघीयताको कुरा नउठे पनि, बाबुराम भट्टराई नेपालीहरूबीचको जातीय एकता तोडेर हिन्दू तथा बौद्ध धर्मलाई समाप्त गर्न दृढ संकल्पित थिए । यो कुरा जनआन्दोलन ४ जेठ ०६३ मा सभामुख सुवास नेम्वाडलाई दबाब दिँदै रातोरात नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्न लगाउने मान्छे यिनै थिए । यिनैले राजालाई संविधानसभाको निर्वाचनअगाडि नै निलम्बन नगरे माओवादी फेरि जनयुद्धमा जान्छ भन्दै बिचरा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई तर्साएर गैरसंवैधानिक रूपले राजालाई निलम्बन गरेर माओवादीको बाटोमा लागेका थिए । दु:खको कुरा बाबुराम भट्टराईले विदेशीहरूलाई खुसी पार्न नेपालका संसदीय पार्टी नेताहरूलाई भारतीय ढलमा फसाए ।
प्रधानमन्त्री पद संकटमा परेका बेलामा बाबुराम भट्टराईले एमालेका आङकाजी शेर्पा, अशोक राई कांग्रेसलगायत अन्य पार्टीभित्रका जनजातिका केही भाँडहरूलाई भेला पार्दै डलरको लोभ देखाएर १९ असार ०६९ मा देशलाई जातीय युद्धमा फसाउन एकल जातीय संघीय मोर्चाका लागि आह्वान गर्नुबाट बाबुराम भट्टराई कति देशद्रोही रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । डा. बाबुराम भट्टराईप्रति सुरुसुरुमा म त्यत्ति सशंकित थिइनँ । तर, ०६३ को जनआन्दोलन विसर्जन भएपछि राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई उनले देख्नै सकेनन् । गिरिजालाई दबाब गरेर उनले नै राष्ट्रिय एकता दिवस खारेज गराए । राजाका सालिकहरू भत्काउन लगाए । उनको रवैया हेर्दा म अत्यन्त दु:खित भएँ । गोर्खामा जन्मिएको एउटा नेपाली आºनो देशको राष्ट्र निर्माताको अस्तित्व निमिट्यान्न गर्न लागिपरेको देखेर २६ साउन ०६६ मा एक साप्ताहिकमा ‘देशद्रोहीको विरुद्ध खाँडो जगाऔँ’ भन्दै मैले लेखेको थिएँ– ‘भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का अनुयायीहरूको नेपालमा जगजगी छ । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ चहान्छ, बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सिक्किमलाई कुख्यात ल्यान्डुबले डुबाएको जस्तो नेपाललाई डुबाउन । बाबुराम भट्टराई नेपालको प्रधानमन्त्री भएमा भारतले यिनैमार्फत नेपाललाई कब्जा गर्न सक्छ’, भन्ने आदि विचार उल्लेख गरेर मैले लेख लेखेबापत डा. बाबुराम भट्टराईजीले मेरो विरुद्ध २३ भदौ ०६६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अनेकौँ बहसपछि २१ वैशाख ०६९ मा वादीको दाबी पुग्दैन भन्दै अदालतले बाबुराम भट्टराईलाई हराइदिएको थियो । यसले पनि प्रमाण दिन्छ बाबुराम भट्टराई को हुन् ।
एउटा बच्चालाई डाक्टरले उमालेको पानीमा फालिदिएको जस्तो डा. बनेका भट्टराईले नेपाललाई भौडीमा पार्न खोजेका छन् । तर, राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सालिक जसले भत्काउँछ, जसले राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन रोक लगाउन बाध्य बनाउँछ, त्यस्तै व्यक्तिलाई विदेशीहरूले ठूलो षड्यन्त्र गरेर नेपालको प्रधानमन्त्री बनाई छाडे । भारतीय गुप्तचर संस्थाको रोहबरमा चारबुँदे राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको भोलिपल्ट १२ भदौ ०६८ देखि भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेर हाम्रा सारा मान्यताहरू तोड्न लागेको कुरा अब त सबैको सामु छर्लंग भएको छ । बाबुराम भट्टराईलाई कम्युनिस्ट बनाउने कम्युनिस्ट नेता मोहनविक्रम सिंहले १५ फागुन ०६८ मा एक साप्ताहिकमा जातीय संघीयताको विरोधगर्दै लेखेका छन्– ‘मधेसवादीहरूले नेपालमा सर्वप्रथम आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयताको अवधारणा अगाडि ल्याए । त्यसप्रकारको अवधारणा नेपालको राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति सिर्जना गर्ने र संघीय व्यवस्थाअन्तर्गतका राज्यहरूलाई भारतीय संघमा सामेल गर्दै जाने भारतीय ‘ग्रान्ड डिजाइन’ हो । कैयौँ भारतीय नागरिकले नेपालमा प्रवेश गरेर नेपालको नागरिक भएर नेपालको राजनीतिमा आºनो प्रभाव बढाउन थाले । उनीहरूले बेग्लै मधेस राज्य बनाउने र त्यसको राष्ट्रपति बन्न रामराजाप्रसादलाई अनुरोध गरेको कुरा स्वयं रामराजाप्रसादले सार्वजनिक गरेका थिए । भारतीयहरूलाई ठूलो संख्यामा नेपालको नागरिक बनाएर देशलाई फिजी बनाउने दिशामा योजनाबद्ध रूपले प्रयत्न गरिरहेका छन् ।’ तर, कुरा यो छ नेपालमा जति क्रिस्चियन छन् ती सबै जातीय संघीयताको मात्र कुरा गर्छन् ।
त्यस्तै भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मालेका महासचिव केएनए रामचन्द्रनले पनि ९ अप्रेल ०१२ को एक दैनिक पत्रिकामा भनेका छन्– ‘भारत सरकारको विस्तारवादी नीति अमेरिकी साम्राज्यवादसँग जोडिएको छ । भारत सरकारले श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्स र नेपाल विस्तारवादी नीति अपनाएको छ । जातीयतालाई हामीले अंगीकार गर्ने होइन, खत्तम गर्नुपर्दछ । कम्युनिस्टले जातीय समस्या उन्मूलन गर्नुपर्छ । जातीय व्यवस्था एक अमानवीय व्यवस्था हो । कम्युनिस्ट विकेन्द्रीकरणको पक्षमा हुनुपर्छ । नेपालमा जातीय आधारमा राज्य बनाउने, मधेसीको राज्य बनाउने जुन चर्चा छ त्यो कम्युनिस्ट तरिका होइन ।’ तर, बाबुराम भट्टराईले माओवादका नाममा नेपालको अस्तित्वलाई समाप्त गर्न जातीय संघीयतालाई नै मुख्य एजेन्डा बनाउनु भनेको क्रिस्चियनीकरण गर्नुबाहेक केही नहुन सक्छ । यस्ता व्यक्तिलाई देश बचाउन राज्यले नियन्त्रणमा लिई राष्ट्रद्रोहमा कारबाही गर्न सक्नु पर्छ भन्ने अधिकांस नेपाली जनताको अहिले माग छ । हालैको कुरा हो– संविधानसभा भंग भएपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट भट्टराई सबैलाई मिचेर ब्राजिल गए । ब्राजिलमा भारतका प्रधानमन्त्रीलगायत युरोपियन युनियन तथा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव बान कि–मुनहरूले उनको कान फुके । तर, चीनका प्रधानमन्त्रीले भट्टराईसँग सशंकित बनेर भेट्न चाहेनन् । नजिकको एक छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीले तिरस्कार गर्नु नेपालका लागि योभन्दा दु:खलाग्दो कुरा के हुन
सक्छ ? अहिले आएर नेपालमा जातीय संघीयताको विरुद्धमा चीन खुलेर बोल्न लागेको छ ।
ख्याल रहोस्– ०६२/६३ सालको जनआन्दोलन राजासँग सम्झौता गरेर विसर्जन भएपछि उसबेलामा नेपालले धान्न नसक्ने जातीय संघीयताको कुरा उठेकै थिएन । जातीय संघीयताका उद्घोषक बाबुराम नै थिए । यसरी नेपालको विखण्डनमा जातीय द्वन्द्व निम्त्याएर देशभित्र अराजकताको सिर्जना गर्न थालिएकाले भट्टराई आफैँ नांगिन पुगेका छन् । भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएकै बेला नयाँ संविधान बन्न नदिएर संविधानसभाको अवसान गराए । संविधानसभा खारेज गराएर अनन्तकालसम्म प्रधानमन्त्री बन्दै सबैलाई धम्क्याएर जातीय युद्धमा फसाउन अनेकौँँ षड्यन्त्रमा लागेका छन् । नेपाललाई विदेशीहरूको खेलमैदान बनाउन खोज्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई देशद्रोहमा कारबाही नगर्ने हो भने यहाँ विदेशीहरूले रगतको खोलो बगाउनेछन् । ख्याल रहोस्– जातीय संघीयताका लागि भारतीय गुप्तचर संस्था र युरोपियन राष्ट्रहरूले अर्बौं रकम यहाँका पार्टी नेताहरू, जातीय संगठन, मानवअधिकार, नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराएको भन्ने कुरा राष्ट्र बैंक, राजधानी समाचार पत्र, तथा गोरखापत्र, अन्नपूर्ण पोष्टहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । यसरी नेपाल डुबाउने विदेशी र उनीहरूले पालेका दलालहरूलाई समयमै लखेट्न सकिएन भने भोलिका दिनमा हामी नेपाली यही भूमिभित्र शरणार्थी बन्दै आँसुका धारा बगाएर बस्नुपर्ने बेला आउन सक्छ । तर, यो पूण्यभूमिमा त्यस्तो बेला नआओस् ।
पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि नेपालमा कहाँ थिए जातीय राज्य ? काठमाडौं, ललितपुर भक्तपुर राज्यमा ठकुरी मल्ल राजाको शासन थियो, सेनवंशी, गोरखा, बाइसी, चौबिसी राज्यहरू थिए । कहाँ थियो नेवारी राज्य, किरात, थारु, तामाङ, गुरुङ तथा मगर राज्य ? नेपालजस्तो एकीकृत अधिराज्यमा कहाँबाट आयो यो विखण्डनकारी रोग ? विदेशीको चासोमा बनेको जातीय संघीयता नेपालजस्तो संवेदनशील मुलुकका लागि कति दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा सबै पार्टीले अब बुझुन् । संविधानसभाको अवसान भएपछि देशलाई निकास दिन ०४७ सालको संविधानलाई आधार बनाएर अगाडि बढेपछि मात्र देशले बाटो पाउँछ । ‘चार जात छत्तीस वर्ण’ को यो फूलबारी टुक्र्याएर होइन, समान रूपमा सबै जातजातिलाई समान रूपमा फक्रने तथा फुल्ने अवसर दिलाउन राज्यले नै नीति निर्माण गर्नुपर्छ । पिछडिएका क्षेत्र र नेपालका कुनाकाप्चामा रहेका कुनै पनि जातका बासिन्दाहरू कुनै पनि पक्षपात तथा शोषणबाट मुक्त हुन सक्ने विकेन्द्रित राज्य व्यवस्थामा केन्द्रित भएर नेपाललाई एक समृद्ध राष्ट्रमा परिणत गराउन सकिन्छ । नेपालीबीचको एकतामा सौदाबाजी गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । ‘एकै देशका सन्तान हामी को टाढा र को नजिकको’ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीबीच रहेको सौहार्दता र एकतालाई बचाऔँ ।