खोजखबर

रोक लाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

सौर्य अनलाइन २०६९ असार २१ गते ४:४७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २१ असार । सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा सुधारको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता श्रीप्रसाद पण्डित, कृष्णप्रसाद भट्टराई र भूपाल बस्नेतले बुधबार संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरी सरकारको यस्तो तयारीमा हस्तक्षेप गरी रोक लगाउन माग गरेका हुन् । उनीहरूले स्तरोन्नतिको बहानामा कामचलाउ सरकारले विमानस्थल भारतीय कम्पनीको जिम्मा लगाउन नहुने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेको सर्वाेच्चका सहप्रवक्ता हेमन्त रावलले बताए ।
‘राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वतन्त्रतामा गम्भीर आँच आउने गरी गोप्य रूपमा भारतीय कम्पनीलाई विमानस्थलको स्तरोन्नति गराउने कामको जिम्मा दिनु राष्ट्रप्रतिको घात हो,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘अपारदर्शी र निहित स्वार्थबाट राष्ट्रको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्न विदेशी कम्पनीलाई दिनु कदापि राष्ट्रका पक्षमा हुन सक्दैन ।’
एसियाली विकास बैंकको ऋण र आफ्नै स्रोतबाट नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विमानस्थल स्तरोन्नतिमा लागिपरेका बेला लगानी बोर्डमार्फत भारतीय कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिने प्रक्रिया सरकारले थालेको भन्दै रिटमा त्यस्तो कार्यमा रोक लगाउन माग गरिएको छ । पर्यटकीय सम्भाव्यता बढाउन स्तरोन्नति र चुस्त व्यवस्थापन बनाउने बहानामा भारतीय आइएल एन्ड एफएस कम्पनीलाई कामको जिम्मा सरकारले दिन लागेको रिटमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले स्पष्टीकरण सोध्यो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम सरकारले भारतीय कम्पनीलाई दिन लागेको भन्ने खबरप्रति चासो देखाएको छ । अख्तियारले बुधबार नै अति संवेदनशील क्षेत्रमा भारतीय कम्पनीलाई किन भित्र्याउन लागेको भन्दै तीन दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्र काटेको प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले बताए ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार विमानस्थलको स्तरोन्नति, सुधार र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी विदेशी कम्पनीलाई दिने विषयमा अहिलेसम्म भएका प्रगति र प्रक्रियाबारे स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ । निर्माण स्वामित्व सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट)अन्तर्गत विमानस्थलको जिम्मा दिने सरकारले भारतको आइएल एन्ड एफएस कम्पनीसँग तयारी गरेको भन्ने खबरप्रति चासो देखाउँदै यस्तो स्पष्टीकरण अख्तियारले मागेको हो ।

नेकपा–माओवादीको आपत्ति
काठमाडौं : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै नेकपा–माओवादीले त्यस्तो कार्य रोक्न माग गरेको छ ।
माओवादीले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय हितविपरीत र भारतीय स्वार्थअनुसार सरकारले त्यस्तो काम गरिरहेको आरोप लगाएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील स्थलको निर्माण र व्यवस्थापन कार्यलाई यसरी विदेशी निजी कम्पनीलाई दिन खोज्नु राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्तै गम्भीर तथा आपत्तिजनक विषय हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका सम्झौता नगर्न सरकारसँग माग गर्दै उसले यसप्रकारको सम्झौता हुन नदिन सबैलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । (सौस)

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय