अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपतिसँग लिखित आग्रह

काठमाडौं, २० असार । कामचलाउ सरकार अन्तरिम संविधान विपरित आर्थिक अध्यादेश मार्फत पूर्ण वजेट ल्याउने तयारीमा लागेको भन्दै विरोधमा विपक्षी दलहरुले राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवसँग पूर्ण वजेट रोक्न आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरुले राजनीतिक सहमति विनानै ल्याउने वजेट रोक्न राष्ट्रपतिलाई अधिकार रहेको जनाएका छन् । राष्ट्रपति डा.यादवसँग आज शीतल निवासमा भेटगरेर विपक्षी दल कांग्रेस, एमाले लगायतले लिखित रुपमै आर्थिक अध्यादेशबाट आउने पूर्ण वजेट रोक्न माग गरेका हुन् । उनीहरुले संविधान विपरित आउने पूर्ण वजेटलाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ८८ वमोजिम अधिकार रहेका दाबी गरे ।
राष्ट्रपति डा.यादवसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरागर्दै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले कामचालउ सरकारले पूर्ण वजेट ल्याउन नसक्ने बताए । उनले संविधानको भावना विपरित वर्तमान सरकारले पूर्ण वजेट ल्याउने तयारी गरेपछि राष्ट्रपतिसँग लिखित रुपमै अध्यादेशबाट आउने वजेट रोक्न माग गरेको बताए ।
‘अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउने परम्परा र अधिकार कामचलाउ सरकारलाई छैन, उनले भने, ‘दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि आंशिक वजेट ल्याउन भने सकिन्छ ।’
कांग्रेस नेता रामशरण महतले पनि अध्यादेशबाट आउने पूर्ण बजेटलाई आफूहरुले विरोध जनाउने बताए । उनले भने, ‘सरकारले पूर्ण बजेट अध्यादेशबाटै जसरी पनि ल्याउछु भन्नु सहमति विथोल्ने कार्य मात्रै हुन ।’
मंगलबार बल्खुमा बसेको २७ दलको निर्णय अनुसार कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, राप्रपा अध्यक्ष पशुपति सम्शेर राणा, राजपा सहअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी र नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनाली राष्ट्रपतिसँग भेट गरेर पूर्ण बजेट रोक्न लिखित आग्रह गरेका हुन् ।
सरकारले कुनैपनि हालतमा आर्थिक अध्यादेश मार्फत पूर्ण वजेट ल्याउने बताई रहदा विपक्षी दलहरुले राष्ट्रपति डा.यादवलाई आर्थिक अध्यादेश रोक्न आग्रह गरेका छन् ।