बजेट अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई अग्रह गरिने

काठमाडौं, २०असार । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा–माओवादीलगायत प्रतिपक्षी २६ दलले संविधानसभाले चार वर्षमा गरेका कामको मूल्यांकन गर्दै निकासका लागि घोषित आन्दोलनको उद्देश्यबारे संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्ने भएका छन् ।

बल्खुस्थित एमाले पार्टी कार्यालयमा मंगलबार बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा संविधानसभा विघटनको कारणसमेत उल्लेख गरी घोषणापत्र जारी गर्ने सहमति भएको हो । बैठकले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु असंवैधानिक हुने निष्कर्ष निकाल्दै आर्थिक अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले सहमतिको सरकार गठनका लागि तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रहसमेत गरेको छ । बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादीबाट विभाजित नेकपा–माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट विभाजित राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए ।
‘चार वर्षमा संविधानसभाले गरेका कामको समीक्षा, संविधानसभा विघटन हुनुका कारण र अब गरिने आन्दोलनको चरित्र, विधि र उद्देश्यबारे संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्ने सहमति भएको छ,’ नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले सौर्यसँग भने, ‘संविधानसभा विघटनका कारणबारे स्पष्ट भएपछि आन्दोलनको लक्ष र विधि स्पष्ट हुन्छ ।’
महासचिव मैनालीका अनुसार सरकारविरोधी आन्दोलनलाई पार्टीगत तहबाट र संयुक्त रूपमा चलाउने सहमति भएको छ । अन्तरिम संविधानअनुसार दलीय सहमतिमा सरकार चलाउन व्यवस्थापिका–संसद् नभएका बेला झन् बाध्यकारी हुने भएकाले त्यसका लागि तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
‘देशलाई थप संकटतर्फ धकेल्नुको साटो सहमतिको सरकार गठनका लागि पदमुक्त प्रधानमन्त्रीले तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्न र सम्बन्धित सबै पक्षलाई यस कुरामा सहमत हुन पुन: आग्रह गर्दछौं,’ बैठकपछि एमाले सचिव विष्णु पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम संविधानको धारा ४३ (१) मा सरकार सञ्चालन राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप गरिने व्यवस्था छ । संविधानको यो निर्देशनात्मक व्यवस्था व्यवस्थापिका–संसद्विहीन वर्तमान अवस्थामा झनै बाध्यकारी छ ।’
सर्वाेच्च अदालतले संविधानको धारा ९६ (१) र (२)को अधीनमा रही बजेट जारी गर्न रोक लगाएको दाबी गर्दै कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु असंवैधानिक हुने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । विगतका अभ्यासका आधारमा चालु कार्यक्रम, योजना र प्रशासनिक खर्चलाई मात्र निरन्तरता दिने कार्यमा सीमित हुनेगरी व्ययको व्यवस्था गर्ने अधिकार कामचलाउ सरकारलाई रहेको दाबी उनीहरूले गरेका छन् । ‘१४ जेठपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप पदमुक्त भइसकेका प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने आर्थिक–अध्यादेश (बजेट) जारी नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष दलहरूले संयुक्त या अलग–अलग रूपमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।