आगामी आर्थिक वर्ष ०६९/७० बजेट निर्माण गर्दा सरकारले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई सबैभन्दा बढी प्राथामिकता दिनुपर्छ । अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ बजेट । कस्तो आकारको बजेट आउला, के–कस्ता कुरा समावेश गर्ला, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले कस्तो कार्यक्रम ल्याउला, राजनीतिक दलको प्रतिवद्धतालाई बजेटले कसरी समावेश गर्ला, बेरोजगारी समस्यादेखि लिएर मुलुकले भोग्दै आएका याबत समस्याको निराकरणमा बजेट कति सफल होला भन्ने प्रश्न नै अहिलेको मुख्य विषय बनेको छ ।
सरकारले निर्धारित समयमा लक्ष्यअनुरूप बजेट खर्च गर्ने भने पनि दलबीचको गतिरोध र निर्माणको प्रक्रियागत ढिलाइका कारण बजेट खर्च हुन नसक्नु मुलुकका लागि एउटा दु:खद पक्ष हो । सरकारले निर्धारण गरेका योजनामा समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्दा विकासका लागि छुटयाइएको रकम खर्च हुन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयन भनेको राष्ट्रिय राजनीतिक दस्तावेजको उपलब्धि पनि हो । बजेट प्रभावकारी, जनमुखी र लोकतान्त्रिक होस् भन्ने चाहना राख्नु हरेक नागरिकको अधिकार हो । बजेट निर्माणलाई कठिन, गम्भीर तथा चुनौतीपूर्ण रूपमा हेरिन्छ । बजेटलाई बढी प्रभावकारी, जनमुखी, गरिबीमुखी तथा मुलुकको आवश्यकता र भावनासँग मेलखाने गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । बजेट निर्माण गर्दा साधन–स्रोतको सीमिततालाई समेत मध्यनजर गरी बजेट कार्यान्वयन पक्षलाई विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र विभिन्न समस्याबाट ग्रसित छ । विकास बजेटको व्यवस्था र यसको कार्यान्वयन पक्षलाई केलाएर हेर्नुपर्ने खाँचो पनि उत्तिकै छ । बजेटले राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत तथा संरक्षण गर्ने, बाह्य सहयोग तथा वैदेशिक लगानीको सदुपयोग हुने, आर्थिक–सामाजिक न्यायमा आधारित लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी समाज स्थापना गर्नेजस्ता विषयलाई प्राथामिकता दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, उपलब्ध साधन तथा संभाव्य स्रोत, राजनीतिक सहमतिका दस्तावेज, राजनीतिक दलले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता, दातृराष्ट्र तथा संस्थाका सहयोगसम्बन्धी नीति र उद्देश्य, राज्यको क्षमता र भविष्यमा आउनसक्ने सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।
देशमा उपलब्ध मानवीय, भौतिक, वित्तीय साधन र प्राकृतिक स्रोतको दीगो र समुचित उपयोग गर्दै विभेद र असमानताको अन्त्य गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । वार्षिक बजेटले गरिबी, असमानता र अभावमा पिल्सिएका जनतालाई भोक, रोग तथा अशिक्षाबाट मुक्त गरी आर्थिक–सामाजिक न्याय दिनेतर्फ काम गर्ने आशा आम नागरिकले लिएका छन् । अन्योलमा रहेको अर्थव्यवस्थामा सुधार गर्न उत्पादनमा वृद्धि गर्नु र त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार तयार गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । कृषि, व्यापार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिको विस्तारमा सरकार सम्वेदनशील बनी त्यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने खाँचो पनि त्यतिकै छ । विशेषत: राष्ट्रिय पँुजी र स्रोतको विकास गर्न र लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गरी आर्थिक नीति निर्माण, जलस्रोतको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय हितका लागि उपयोग, वैदेशिक लगानी र दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा निर्माण सामग्री आपूर्तिसमेतका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलको साझा सहमति कायम गरी बजेट ल्याउनुपर्छ ।
हामीकहाँ असारको अन्तिम साता आउँदो वर्षका लागि बजेट ल्याउने र साउनको पहिलो सातादेखि मन्त्रालयमा खर्चको अख्तियारी पठाई त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ काम हुने गरे पनि जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि बनेको सरकारले यो परम्परालाई निरन्तरता दिन सकेको छैन । लोकतन्त्रपछिका सबै बजेट विकास लक्ष्य हासिल गर्न असफल छन । जसका कारण मुलुकमा चरम आर्थिक विश्रृंखलता देखिएको छ । दलहरू सत्तालिप्साको खेलमा लिप्त छन् । अर्थतन्त्र चरम बेवास्तामा छ । यसमाथि पनि ठूलो आकारको बजेट हुँदा विकास खर्च कसरी गर्ने भन्ने आधार पनि देखिँदैन । खर्च गरे पनि सही तरिकाले हँुदै हुँदैन । अन्धाधुन्द बजेट सकाउँदैमा मात्र राष्ट्र विकास हुेनवाला छैन । आर्थिक वृद्धिदरलाई हेर्दा सन् १९८० देखि २००० सम्म आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतमै रहेको थियो । गत वर्ष साढे ३ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ५ प्रतिशत पुग्ने नेपाल राष्ट्र बंैकले प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।
नीतिगत अन्योल तथा शान्ति–सुरक्षाको कमीले लगानीकर्ता असुरक्षित छन् । सरकार र नीति निर्माण तहमा बस्नेले ‘यो गर्छु र त्यो गर्छु’ भनी दिएको आश्वसनालाई बजेटले समेट्न सक्तैन । आर्थिक वृद्धिदरका लागि सबैभन्दा ठूलो योगदान निजी क्षेत्रको हुने गरेको छ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो अवस्था छैन । त्यसैले आर्थिक विकासको बाटोमा सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक संकटबाट अर्थतन्त्र सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । आउने आवको बजेटबारे थुप्रै प्रश्न अनुत्तरित छन् । सरकारले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन घोषणा गरिसकेको र सर्वोच्च अदालते बजेट ल्याउने मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्था छ । सोही कारण सरकारले बजेटमा ठूलो रकम निर्वाचनका लागि छुट्टयाउन सक्छ । निर्वाचनका लागि १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । सरकारी तवरबाट हुने खर्चबाहेक निर्वाचनमा जाने प्रत्येक दलका तर्फबाट समेत ठूलो खर्च हुने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर मुद्रास्फीतिमा पर्नेछ । हरेक निर्वाचनका समयमा निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेर आचारसंहिता जारी गर्ने गरेको भए पनि त्यसको पालना भएको देखिँदैन । राजनीतिक दलले शक्ति र सामथ्र्यको प्रदर्शन निर्वाचनका रूपमा गर्दछन् । दलहरूको आथिर्क स्रोतको पारदर्शिताबारे जतिसुकै प्रश्न उठे पनि त्यो रकम उद्योगी, व्यापारी, व्यवासायीबाटै चन्दाका रूपमा निर्वाचन खर्च उठाइने गरिएको देखिन्छ । निर्वाचन घोषणासँगै पुन: चन्दा आतंक बढ्छ भनेर उद्यमी व्यवसायी त्रसित हुने अवस्था नआओस् ।
बजेटलाई देशको एक वर्षे योजनाका रूपमा लिने गरिन्छ । मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्धि बनाउन यसको ठूलो महत्त्व हुन्छ । हाम्रो नेतृत्वले जहिले पनि हामी ‘निर्माणको चरणमा छौँ’ भन्दै आएको छ । उनीहरूको भनाइले राजनीतिक गाँठो फुकेपछि अरू समस्या स्वत: समाधान हुन्छ भन्ने भान पर्छ । तर, त्यस्तो कहीँ पनि भएको छैन र हुने पनि छैन । राजनीतिको गाँठो पर्दै र फुक्दै जाने विषय हो । राजनीतिक समाधानकै लागि आर्थिक क्षेत्रलाई दोस्रो प्राथामिकतामा राख्दा समस्या चुलिँदै गइरहेको छ । त्यसैले समग्रमा भन्नुपर्दा प्रत्येक वर्षझंै विभिन्न क्षेत्रमा कनिका छर्ने हिसाबले बजेट आउनुभन्दा ठोस कार्यक्रमसहित आमनागरिकको दैनिक जीवनयापनलाई राहत दिने हिसाबले बजेट आउनुपर्छ । योसँगै सरकारले काम गर्न नसक्ने गरी विकास खर्च विनियोजन गर्नुभन्दा काम गर्नसक्ने क्षेत्रमा मात्र रकम छुटयाउने परिपाटी विकास गरेमा देशलाई केही राहत हुने थियो किनकि चालु आवमा पनि विकास बजेटको रकम खर्च हुन नसकेको कुरा नीतिनिर्माण तहमा बस्नेले स्विकार्नुपर्छ ।
(लेखक नागरिक लगानी कोषका मुख्य व्यवस्थापक हुन्)
प्रतिक्रिया