पश्चिम सेतीमा राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका हल्ला

सुदूरपश्चिममा बन्नलागेको एउटा जटिल संरचना पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना फेरि एकपटक राष्ट्रिय चर्चामा आएको छ । २२ वर्षदेखिको अध्ययन, अनुसन्धान, वार्ता र कडा सौदाबाजीपछि पनि निर्माण हुन नसकेको यो आयोजना लगानी तथा प्राविधिक दृष्टिले त जटिल छँदैछ, पुनर्वास, वातावरण, डुबान, तल्लो तटीय लाभ, आर्थिक, सामाजिक व्यस्थापनजस्ता विविध मुद्दाका कारण पनि यसमा धेरै जटिलता छन् । पश्चिम सेती कार्यान्वयनमा आउने प्रचारसँगै यसबारे विवाद पनि चुलिएको छ । चीनको ऊर्जा कम्पनी थ्री गर्जेजलाई आयोजना सुम्पिने प्रक्रियाको पक्ष/विपक्षमा आफ्ना तर्क पेस गरेर आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने र भ्रम उत्पन्न गराउने होड फेरि सुरु भएको छ ।
बझाङ जिल्लाको उत्तरी हिमाली क्षेत्र मूल रहेको सेती नदी बझाङ, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा–डोटी हुँदै अछाम–डोटीको सिमाना भएर कर्णाली नदीमा प्रवेश गर्छ । सेती नदीको बैतडी–डोटी सीमाक्षेत्रअन्तर्गत ढुंगाडमा नदी सतहबाट एक सय ९५ मिटर र जगबाट दुई सय २० मिटर अग्लो कंक्रिट बाँध निर्माण गरी सात सय ५० मेगावाट विद्युत्् उत्पादन गर्ने भनिएको आयोजना नै पश्चिम सेती जलविद्युत्् आयोजना हो । सन् १९८१ तिर फ्रान्सको सोगरियाह कम्पनीले अहिलेको बाँधस्थलभन्दा आठ किलोमिटरमाथि जलाशयरहित आयोजनाका रूपमा पश्चिम सेतीबाट ३७ मेगावाट विद्युत् आयोजनाको पहिचान गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९८७ मा सोगरियाहले नै अर्काे पटकको आयोजनासम्बन्धी अध्ययनबाट तीन सय ६० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना ढुंगाडमा निर्माण गर्न सकिने देखिएको थियो । सरकारले सोगरियालाई अनुमति नदिंदा पश्चिम सेती कार्यान्वयनमा आउन सकेन । सन् ७ जुलाई १९९४ मा अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउण्टेन्स इन्जिनियरिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक) सँग आयोजना अगाडी बढाउने भनेर सरकारले सम्झौता गरेको थियो । निर्यात प्रयोजनका लागि तीन सय ६० मेगावाट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न सानो हुने भएकाले सन् १९९७ मा नेपाल सरकार र स्मेकबीच सात सय ५० मेगावाटको परियोजना निर्माण गर्न फेरि अर्को सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
अनुमति लिएको १६ वर्षसम्म पनि लगानीकर्ता जुटाउन नसकेपछि ११ साउन ०६८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मेकको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ । पश्चिम सेती आयोजनामा सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता रद्द गरेपछि आयोजना अन्योलमा परेको थियो । स्मेकसँगको सम्झौता खारेज भएपछि आन्तरिक खपतका लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर वा विदेशी कम्पनीलाई बनाउन दिने विकल्प खुला गरिदिएको थियो । यसैबीच पश्चिम सेती आयोजना अगाडि बढाउन १७ फागुन ०६८ मा चीनको गर्जेजसँग सरकारले सम्झौता गरेको छ । संसारकै सबैभन्दा ठूलो २२ हजार पाँच सय मेगावाटको आयोजना बनाएको चीनको थ्री गर्जेज कम्पनी सात वर्षभित्र पश्चिमसेती जलविद्युत् निर्माण गर्न सहमत भएको छ । सम्झौताअनुसार उक्त आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा बन्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार विद्युत् प्राधिकरणको कम्तीमा २५ प्रतिशत सेयर रहनेछ । बाँकी ७५ प्रतिशत लगानीको व्यवस्था गर्जेजले नै गर्नेछ । उक्त ७५ प्रतिशतमध्ये दुईदेखि पाँच प्रतिशत सेयर स्थानीय जनताका लागि दिन सकिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना मुलुककै सर्वोत्कृष्ट राम्रो आयोजनामध्ये एक भएकाले अपारदर्शी ढंगले सम्झौता गरेर स्मेकलाई दिइयो, त्यो गलत भएकामा विरोध हुँदै आएको थियो । अपारदर्शी एवं विनाप्रतिस्पर्धा एकलौटी तीन वर्षका लागि भनेर अनुमति दिइएको आयोजना पटकपटक नवीकरण गर्दा विवाद चुलिंदै आएको थियो । लामो समयसम्म पनि वित्तीयस्रोत जुट्न नसक्नुले पनि स्मेकको क्षमतामाथि शंका उत्पन्न भएको थियो । बहुराष्ट्रिय अस्ट्ेरलियन कम्पनी स्मेक आफँै आयोजनाका लागि लगानी गर्न नसक्ने हुँदा उसले बीचमा बसेर फाइदा खानका लागि लामो समयसम्म नदी ओगटेर बसेको भन्ने आरोप पनि खेप्नु पर्‍यो । साथै समयमा स्थानीयवासीलाई सही सूचना नदिएको आरोप सरकार र स्मेकमाथि लागेको थियो । फलस्वरूप पश्चिम सेती आयोजनको एउटा सम्पर्क कार्यालय राष्ट्रवादको निसानामा पर्‍यो ।
१६ वर्षसम्म पनि वित्तीयस्रोत जुटाउन नसकेपछि सरकारले स्मेको अनुमति रद्द गरिदिएपछि चीनको थ्री गर्जेजलाई आयोजना बनाउन निम्ता गरिएको छ । फेरि पनि सरकारले गर्जेजलाई आयोजना सुम्पने निर्णय गर्दा विवादमुक्त हुन सकेन । अहिले पनि उही पुरानो अपारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धा नगराई आयोजना गर्जेजलाई सुम्पने काम भएकामा विरोध सुरु भएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको आयोजना विनाप्रतिस्पर्धाका सम्झौता गरिनु नै विवादको विषय बन्न पुगेको छ । पश्चिम सेतीको सम्झौता अहिले पनि उही प्रक्रिया, उही प्रवृत्ति तर राजनीतिक पात्र र कम्पनी मात्र फरक छन् । जुनै हालतमा पनि पश्चिम सेती आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर स्मेकका पक्षमा वकालत गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस र अपारदर्शिता र विनाप्रतिस्पर्धा स्मेकलाई सुम्पेको आरोप लगाउने एनेकपा माओवादीबीच चल्दै आएको जुहारीले कोल्टे फेरेको छ । गर्जेजलाई आयोजना निर्माणको अनुमति दिंदा एमाओवादी यसको पक्ष भएको छ भने विपक्षी दलहरू आयोजना सुम्पने प्रक्रियाको विपक्षमा उभिएका छन् । यो विवादको रबर कति तन्किने हो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका माथिल्लो कर्णाली आयोजना र अरुण–३ आयोजनालाई राष्ट्रघाती भनिरहेको एमाओवादीले डिपिआर तयार भइसकेको आयोजनालाई विनाप्रतिस्पर्धा एकलौटी ढंगले गर्जेजलाई सुम्पनुलाई अन्य दलले के नाम दिने हुन् ?
पश्चिम सेती आयोजनाले ठूलो भूभाग र धेरै मानिसको जीवनयापनमा असर पार्ने भए पनि आर्थिक लाभ र कमिसन लेनदेनका तानातानमा पर्यावरणीयलगायत अन्य मुद्दामा राष्ट्रवाद देखिने सम्भावना भने कमजोर हुँदै गएको छ । करिब दुइअर्ब रुपियाँ खर्च गरिएको दाबी गरिएको स्मेकले तयार पारेको पश्चिम सेती आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन अझै अधुरै देखिन्छ । प्रतिवेदनमा आयोजना निर्माणस्थल, डुबान क्षेत्र र प्रसारण लाइन जाने बाटोको मात्र वातावरणीय तथा अन्य असरको मूल्यांकन गरिएको छ । विद्युत् उत्पादनपछिको पानीको बहावले त्योभन्दा तलका भूभाग र जीवनयापनमा के असर गर्छ राम्ररी मूल्यांकन भएको छैन । प्रतिवेदनमा आयोजनास्थलदेखि दिपायलसम्मको भागलाई केही महत्त्व दिइएको छ । कर्णालीको सहायक नदी बुढीगंगा–सेती दोभानसम्म केही सहानुभूति राखेको छ । सेती–बुढीगंगादेखि कर्णाली–सेती दोभानसम्म खासै जानकारी लिएको छैन । खेतीयोग्य जमिन कम र बसोबास पातलो भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सेती नदीमा पानी कम हुँदा सेती–बुढीगंगा दोभान (कन्केश्वर) मा बुढीगंगा मिसिएपछि वातावरणीय असर नगर्ने भनिएको छ तर सेती नदी तीव्र भएका बेला त्यसले अछाम तथा डोटीका भूभाग अनि कर्णाली नदीमा कस्तो असर गर्ने हो केही उल्लेख छैन । यस्ता कुरामा केन्द्रमा र स्थानीयस्तरमा राष्ट्रवाद कहिल्यै जाग्दैन ।
आयोजना सुम्पने प्रक्रिया मात्र होइन यसले पिपिएबारे केही उल्लेख नभएकाले पनि आम जनमानसमा आशंका उब्जाएको छ । साथै प्रसारण लाइन सरकारले निर्माण गर्ने, पिपिए डलरमा हुने कि नेपाली रुपियाँमा हुने भन्ने कुरा नखुलाइएकाले पनि विपक्षीलाई विरोधका लागि अगाडि सर्न सजिलो पारिदिएको छ । प्राविधिक रूपमा गर्जेजको क्षमता, अनुभव देखिसकेकाले पश्चिम सेती बनाउन सक्छ भन्ने भरोसा जागेको छ । तर, वित्तीय व्यवस्थापनमा कति समय लगाउने हो त्यो प्रतीक्षाको सूचीमा छ । पश्चिम सेती बनेमा सुदूरपश्चिमको कायापलट हुने, विकास निर्माण, आर्थिक उन्नति, भारतमा बहादुर बन्न जान नपर्ने, सिंगो सुदूरपश्चिमलेबासीले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त गर्ने, जीवनस्तर माथि उठ्नेजस्ता यसअघि चलाइएका थुप्रै भ्रम र हल्ला छन् । गर्जेजले आयोजना क्षेत्रमा केकस्ता लाभका प्रतिवेदन तयार पार्ने हो भविष्यमा देखिंदै जाला । अनि कुनकुन पक्षबाट कस्ताकस्ता राष्ट्रवादका नारा घन्किने हुन प्रतीक्षा गरौँ ।