सर्वसाधारणलाई पस्नै सास्ती

काठमाडौं, १९ असार । देशका अधिकांश मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रै छन् तर ती मन्त्रालयमा सरोकार राख्ने सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार भित्र पस्न पटक्कै सहज छैन । सिंहदरबारमा सहज पहँच नहुनाले मन्त्रालयमा विभिन्न काम लिएर आउने सेवाग्राहीले दु:ख पाउने गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा दुई साताअघिसम्म सर्वसाधारणको सहज पहुँच थियो । मन्त्रालयको कार्यालय लतिलपुरको पुल्चोकमा हुँदा विकास निर्माणका काम लिएर आएका जनताले सजिलै काम फत्ते गरेर फर्कन्थे । तर, अहिले सो मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र सरेपछि सर्वसाधारणलाई सास्ति भएको छ ।
ओखलढुङ्गा–७ कुइभिरबाट गत बिहीबार राजधानी आएका कुमार थापामगरले पहुँच नभएकै कारण मन्त्रालयमै नपुगी घर फर्कनुपरेको बताए । स्थानीय खहरेखोलामा पुल निर्माणसम्बन्धी आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा छुट्टयाइएको बजेट निकासा हुन नसक्नुको कारण खोज्दै उनी आएका थिए । आइतबार दिउँसो सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा भेटिएका थापाले भने, ‘पहिले पुल्चोकमा हुँदा सजिलै मन्त्रालय पसेर आफ्नो काम गरी घर फर्कने गरिन्थ्यो,’ उनले थपे, ‘अहिले मन्त्रालय नै सिंहदरबारभित्र सरेपछि काम हुनु त कता हो कता मन्त्रालयको अनुहार नै नहेरी फर्कनुपर्ने भयो ।’
सर्वासाधारणको पहुँचबाट टाढा रहे पनि सिंहदरबारभित्र निकै सुविधा हुने भएकोले सबै मन्त्रालय भित्रै सार्ने सरकारको केही वर्षअघिदेखिकै गुरुयोजना थियो । बाहिर रहेका मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय मन्त्रीहरूले चौतर्फी दबाब दिएपछि सरकारले सबै मन्त्रालयलाई सिंहदरबारभित्र सार्ने योजना बनाएको हो । अहिले सिंहदरबार परिसरभित्र मन्त्रालय र विभिन्न निकायका ४५ वटा भवन छन् । ती भवनमा राखिएका कुनै पनि कार्यालयमा सर्वसाधरणको पहुँच सहज छैन ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव लालमणि जोशीले पनि सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय तथा कार्यालय सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा निकै टाढा रहेको बताए । उनले भने, ‘सिंहदरबारभित्र पस्ने प्रवेशपासको झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण सर्वसाधाणलाई असुविधा भएको हो ।’ समयमा काम नगर्ने परिपाटीले एउटै कामका लागि बारम्बार धाउनुपर्ने अवस्था रहेको जोशीको स्विकारोक्ति छ । गेटमा सुरक्षाजाँचमा खटिएका प्रहरीको तजबिजमा मात्र सर्वसाधारण सिंहदरबार पस्न पाउने उनले बताए । जोशीले थपे, ‘गृह प्रशासनले चासो नदेखाउँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइरालाले भने सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय वा कार्यालयमा काम परेमा जोकसैले सजिलै प्रवेश पाउने अवस्था रहेको दाबी गरे । ‘सिंहदरबार कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने जानकारी नभएकोले सुरुमा केही असजिलो भए पनि पछि भित्र पसेका छन्,’ उनले थपे, ‘अब सुरक्षाजाँच नै नगरी जो पायो त्यसैलाई सजिलै सिंहदरबारभित्र प्रवेश दिन पनि त भएन नि †’ यति नै व्यक्तिलाई सिहदरबारभित्र प्रवेश गराउने भन्ने कुनै नियम नरहेको गृहप्रवक्ता कोइरालाको भनाइ थियो । ‘सुरक्षाजाँच गरेर काम भएका कुनै पनि नागरिकलाई सिंहदरबारभित्र प्रवेश दिइएको छ,’ उनले भने, ‘काम नै नभएकालाई किन प्रवेश दिने ?’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता जगदीश घिमिरेले सरकारको योजनाअनुसार नै सबै मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र सार्न लागिएको बताए । ‘बढी जनसम्पर्क हुने मन्त्रालयका केही विभागहरू बाहिरै राखिनेछ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘बाहिर रहेका मन्त्रालयमा जस्तो सजिलै सिंहदरबारभित्र पस्न नपाए पनि कामविशेषले आएका सर्वसाधारणलाई रोकिएको छैन ।’
सबै मन्त्रालयलाई सिंहदरबारभित्रै सार्ने ‘गुरुयोजना’ अनुसार सरकारले सिंहदरबारभित्रको खाली जग्गामा करोडौँ रुपियाँ खर्चेर आधुनिक भवन बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको थियो । सोही योजनाअनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको भवन परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिणपट्टि तथा शिक्षा मन्त्रालयको भवन नेपाल टेलिभिजनको पश्चिमपट्टि निर्माण गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको ६ तलाको नवनिर्मित भवन करिब १८ करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएको हो भने स्थानीय विकास मन्त्रालयको पाँचतले नयाँ भवन १४ करोड ४३ लाखमा ।
पूर्णरूपमा निर्माणकार्य सकिएका यी दुई भवनमध्ये एकमा दुई साताअघि स्थानीय विकास मन्त्रालय सरिसकेको छ भने शिक्षा मन्त्रालय केही समयपछि सर्दै छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालय मात्र होइन, केही महिनापछि युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्यबाहेक सबै मन्त्रालयको कार्यालय सिंहदरबारभित्रै रहन्छ ।’ भवन निर्माण भए पनि कोठाहरू फिनिसिङ हुन बाँकी छँदै मन्त्रालय सिंहदरबार परिसरभित्र सरेको प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयको नाममा बनिरहेको भवनमा सहरी विकास मन्त्रालय बस्ने जानकारी पाएपछि कोठाहरू फिनिसिङ नहुँदै सरेका हौँ ।’
मन्त्रालय सिंहदरबार सरेपछि पुल्चोकमा जस्तो सर्वसाधारणको भिड नहुने पनि प्रवक्ता थापाले बताए । ‘पुल्चोकमा रहँदा सर्वसाधारणको भिडले पनि कतिपय काम गर्न कठिन हुने गरेको थियो,’ प्रवक्ता थपलियाले भने, ‘यहाँ कम चाप पर्छ । मन्त्रालय पूर्णरूपमा नीतिनिर्माणको काममा लाग्नेछ र सर्वसाधारणले सोचेभन्दा छिटो काम हुनेछ ।’ उनले विशेष काम लिएर मन्त्रालय आउने कुनै सर्वसाधारणलाई भित्र रोकतोक नहुने बताए । उनले थपे, ‘काम नै लिएर आएका सर्वासाधारणलाई हामी गेटपास पठाएरै भित्र बोलाउँछौँ ।’
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन नेपालले भने मन्त्रालय सिंहदरबार सर्ने मितिको टुङ्गो लागिनसकेको बताए । ‘प्रशासनका साथीहरू लागिरहेका छन्, यसबारेमा मैले खासै जानकारी लिएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, असार महिनाभित्र सर्ने कुरा थियो ।’
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको पनि नयाँ भवन निर्माणको काम भइरहेको छ र आगामी आर्थिक वर्षमा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ । ती दुई मन्त्रालय सरेपछि युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या गरी दुईवटा मन्त्रालय मात्र सिंहदरबार परिसरबाहिर रहनेछन् । सिंहदरबार निर्माण गुरुयोजनाले २०७० सालसम्ममा सबै मन्त्रालय सिंहदरबार परिसरभित्रका नयाँ भवनमा सरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । विभिन्न समस्या र बजेट अभावका कारण निर्धारित समयमा काम पूरा हुन सकेको थिएन ।
आवश्यक बजेट निकासा हुन नसक्दा भवन निर्माणको काम सोचेअनुसार अघि बढ्न नसकेको पुन:निर्माण समितिका कार्यकारी प्रमुख अमृतसिद्धि वज्राचार्यले बताए । उनले भने, ‘समयमै बजेट निकासा भए सबै निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढ्थ्यो ।’ समितिले सिंहदरबार परिसरभित्र रक्षा, श्रम, सिँचाइ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नयाँ भवन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूले डिजाइन तयार गरिरहेका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहेको कार्यालयनजिकै राष्ट्रिय योजना आयोगको भवन बनाउने तयारी गरिएको छ । आयोगले आफ्नो भवन निर्माणका लागि २५ करोड रुपियाँ माग गर्दै आएको छ । सरकारले सिंहदरबार परिसरभित्र उत्तरपट्टिको भागमा व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय भवन निर्माण गर्ने तथा पश्चिम–उत्तरपट्टिको भागमा सर्वाेच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।
बाहिर रहेका मन्त्रालयहरू सर्ने तयारी गरिरहे पनि सिंहदरबारभित्रै रहेका मन्त्रालयहरूले भने आफूहरूलाई कोठा अभाव भएको भन्दै अर्कै मन्त्रालयमा शरण लिएर काम गर्दै आएका छन् । कोठा अभावका कारण सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आवास तथा निर्माण, खानेपानी तथा मेलम्चीका शाखाको कार्यालय भौतिक योजना मन्त्रालयकै भवनमा राखिएको छ । त्यस्तै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको भवनमा बस्दै आएको छ ।
सरकारले नयाँ मन्त्रालय विस्तार गर्ने र विस्तार गरिएका सबै मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रै बस्न खोजेकाले एउटै भवनमा दुई/दुईवटा मन्त्रालय राख्नुपरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले बताए । सरकारले भवन अभावकै कारण वाणिज्य तथा आपुर्ति र उद्योग, ऊर्जा र सिँचाइ, श्रम तथा यातायात र महिला तथा बालबालिका, विज्ञान तथा प्रविधि र वातावरण मन्त्रालय एउटै भवनमा राखेको छ ।