सहमति खोज्ने सहमति

काठमाडौं, १९ असार । विवादित विषयमा सहमति कायम गरेर मुलुकलाई निकास दिन एकीकृत माओवादी र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू तयार भएका छन् । दुई ठूला राजनीतिक दलका प्रमुखहरू राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, संविधानका विवादित विषयका साथै नयाँ निर्वाचन वा अन्य कुन प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने भन्ने विषयमा सहमति खोज्न सक्रिय भएका हुन् ।

दलहरूको सहमतिमा नै बजेट ल्याउने विषयमा पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाबीच सहमति भएको छ । विवादित विषयमा सहमति खोज्न मंगलबार बिहान प्रमुख दलको बैठक बस्ने निर्णय पनि दुई नेताले गरेका छन् । कांग्रेस सभापति कोइरालालाई भेट्न दाहाल सोमबार साँझ कोइराला निवास पुगेका थिए ।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेस सभापति कोइरालाबीच संविधानका विवाद समाधान, संविधान जारी गर्ने विकल्प र सहमतीय सरकार गठनका विषयमा तत्काल सहमतिमा पुग्ने पनि सहमति भएको छ । भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग माओवादी अध्यक्ष दाहालले संविधानका बाँकी विवाद मिलाएर संविधान जारी गर्ने विकल्पको खोजीबारे समेत कोइरालासँग छलफल भएको जानकारी दिए । वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानका लागि सहमतिमै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले सहमति खोज्न मंगलबार चार दलको बैठक बोलाउने बताए ।
‘भोलि चार दलको बैठक बस्ने सहमति भएको छ,’ दाहालले भने, ‘बैठकमा संविधानमा सहमति हुन नसकेका विषयमा सहमति, संविधान कसरी जारी गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसरी गठन गर्नेभन्ने विषयमा छलफल गर्ने योजना छ ।’ दाहालले दलहरूबीचको सहमतिमै बजेट ल्याउन छलफल भइरहेको र छलफल सकारात्मक भएको समेत जानकारी दिए । ‘दलबीचको सहमतिबाट पूर्ण बजेट ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा उहाँ (कोइराला) सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले दलबीच सहमति हुन नसक्दा मुलुकको स्थिति एकदमै नाजुक भएको बताए । ‘मुलुकको अवस्था बिगँ्रदै गएको छ, राष्ट्र इतिहासमै कमजोर भएको छ, कोइरालाले भने, ‘यसबाट मुलुकलाई पार लगाउन दलहरूबीच छलफल, सहमति र सहकार्यको आवश्यकता छ ।’ मुलुकको बिग्रँदो स्थितिलाई मध्यनजर गरेर दलहरूबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय सहमतिका लागि कांग्रेसले पटकपटक पहल गरेको स्मरण गर्दै सभापति कोइरालाले मंगलबार बस्ने चार दलको बैठकमा सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उता, नेपाली कांग्रेस र नेकपा–माओवादीले वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने ठहर गर्दै तत्काल राष्ट्रिय सरकारमा जोड दिएका छन् । दुवै दलका शीर्ष नेताबीच सोमबार दिउँसो कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको निवासमा भएको भेटमा वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
दुई शीर्ष नेताहरूको छलफलमा मंसिर–७ मा चुनाव हुन नसक्ने भएकाले तत्काल बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने सहमति भएको छ । कामचलाऊ हैसियतमा रहेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने भएकाले छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्नेमा दुवै पक्ष एकमत देखिएका छन् । सरकारमा सहभागी दलले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको अपव्याख्या गरेको ठहर गर्दै वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका छन् ।
यस्तै संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति खोज्नेबारे पनि दुई दलबीच छलफल भएको छ । ‘अहिलेसम्म सहमति भएका विषयलाई कायम राखी मिल्न बाँकी बुँदामा कसरी सहमति खोज्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल भयो,’ नेता देवप्रसाद गुरुङले भने, ‘सहमतिका लागि सबै दल सहभागी गोलमेच सम्मेलन, संविधानसभा पुनस्र्थापना या अरू के हुन्छ भन्ने टुङ्गो लगाउन सकिन्छ ।’
प्रत्युत्तरमा कोइरालाले विकल्पबारे बसेर छलफल गर्न सकिने तर तत्काल भट्टराई नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र बजेटका विषयमा छलफल केन्द्रित भएको थियो । भेटमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति कोइरालासँगै महामन्त्रीद्वय कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशमानसिंह पनि सहभागी थिए । माओवादीबाट अध्यक्ष मोहन वैद्यसँगै उपाध्यक्ष सिपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा बादल र सचिव देव गुरुङको सहभागिता थियो ।

चुनाव नभए के हुन्छ ?

 

काठमाडौं, १९ असार । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गरेर तत्काल मुलुकलाई निकास दिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई आग्रह गरेका छन् । सोमबार साँझ शीतलनिवास पुगेका प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग उनले संविधानसभा विघटन भएको एक महिना बित्दासमेत दलहरूबीच न्यूनतम सहमति कायम नभएकोमा असन्तुष्टि जनाए ।
राष्ट्रपति यादवले राजनीतिक सहमतिविना संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव नहुनेतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतले बतायो । उनले ७ मंसिरका लागि घोषणा भएको संविधानसभाको निर्वाचन के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । दलीय सहमतिविना निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन–कानुन बनाउनसमेत कठिन हुनेतर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई सहमति जुटाउन उनले आग्रह गरे ।
निर्वाचन आयोगले ७ साउनभित्र आवश्यक ऐन–कानुन निर्माण नभए ७ मंसिरमा निर्वाचन गराउन नसक्ने भनाइ सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसतर्फ संकेत गर्दै राष्ट्रपति यादवले दलहरूबीच सहमति पनि निर्माण नहुने र निर्वाचन पनि नहुने अवस्थामा मुलुक कता जान्छ ? भन्ने प्रश्न गरेको स्रोतले बतायो । ‘जनतामा निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न † भन्ने अन्योल छ,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक दलहरूबीच सहमति निर्माण गरेर राजनीतिक र संवैधानिक संकटबाट मुलुकलाई निकास दिनुस् ।’
राष्ट्रपति यादवले दलहरूको सहमतिविना पूर्णबजेट नल्याउनसमेत प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । उनले दलहरूबीच पूर्णरूपमा सहमति निर्माण हुन नसके तत्कालीन संविधानसभाका कम्तीमा बहुमत राजनीतिक दलहरूको सहमति जुटाएर बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिसित भएको डेढ घन्टा लामो भेटमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजनीतिक दलहरूबीच निर्वाचन, बजेट, राष्ट्रिय सरकारका विषयमा छिट्टै सहमति निर्माण हुने आश्वासन दिएका थिए । सहमतिका लागि आफू बाधक नभएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले सहमतिमा नै बजेट आउने बताएको स्रोतको दाबी छ ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच मुलुकको समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताए । ‘बजेट, निर्वाचनलगायतका पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको विषयमा कुराकानी भएको छ,’ दाहालले भने ।
‘मलाई दबाब नदिनुस्’
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सहमतिका लागि आफूलाई मात्र दबाब नदिन नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रपति यादवलाई भेट्न सोमबार बिहान उनकै निवास पुगेका कांग्रेस सभापति कोइरालालाई दलहरूबीच सहमति निर्माण गरेर अघि बढ्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
दलहरूको सहमतिविना चालेका जुनसुकै कदम विवादमा आउनसक्नेतर्फ कोइरालालाई सचेत गराउँदै राष्ट्रपति यादवले दलहरू आफै सक्रिय भएर निकास खोज्न सुझाव दिएका हुन् । ‘राष्ट्रपतिलाई मात्र कदम चाल्न आग्रह नगर्नुस्, दलहरू आफै मिलेर सहमति गर्नुस्,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘सहमतिपछि काम गर्न मलाई पनि सजिलो हुन्छ ।’
सरकार र विपक्षी दल कसैले दबाब दिएर आफूले कुनै कदम चाले दलहरू थप ध्रुवीकरणमा जान सक्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो । राष्ट्रपतिले बजेटअघि नै कुनै ठोस सहमतिमा पुग्नसमेत कोइरालालाई सुझाव दिएका छन् । आफूले प्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफल गर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले सरकार र राजनीतिक दल दुवै सहमतिमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
तर कांग्रेस सभापति कोइरालाले भने राजनीतिक दलहरूको सहमतिविना कामचलाउ सरकारले पूर्णबजेट ल्याउन नसक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए । भेटपछि कांग्रेस सभापति कोइरालाले सहमतिविना सरकारले पूर्णबजेट ल्याए त्यसको प्रतिवाद गर्ने राष्ट्रिपतिलाई जानकारी गराएको बताए ।
‘दलहरूको सहमतिविना पूर्णबजेट ल्याउन नदिन राष्ट्रिपतिलाई आग्रह गरेँ,’ उनले भने ।
एनेकपा (माओवादी) सहमतिका लागि लचिलो भए कांग्रेस सहमतिका लागि सधँै तयार रहेको उनले बताए । राष्ट्रपतिसँग आइतबार एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि भेट गरेका थिए । भेटमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति निर्माण गरेर अघि बढ्न दाहाललाई आग्रह गरेका थिए ।