ऊर्जा बजेटको आगामी मोडेल

गरिबी र ऊर्जा संकटग्रस्त नेपालको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न १० वर्षसम्म संकटकाल वर्ष घोषणा गरिनुपर्छ । अनुचित तरिकाले आयोजनामा अवरोध पुर्‍याउने जोसुकैलाई विकासविरोधीको कानुन लागू गरिनुपर्छ । आ. व. ०६७/६८ को बजेट कार्यक्रममा तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको कार्यकालमा वर्तमान ऊर्जा संकट समाधानका लागि साढे चार वर्ष ऊर्जा संकटकाल घोषणा भएको थियो । ९ चैत ०६७, बुधबार व्यवस्थापिका संसद्समक्ष ऊर्जा संकटलकालमा युद्धस्तरमा विद्युत् उत्पादन, गृह निर्माण, पहुँच सडकलगायतका अन्य निर्माण, प्रसारणलाइन, विद्युत् निर्माणलगायतका काममा कुनै किसिमको बाधाविरोध नगरी पूर्ण सहयोग गरिदिनुहुनसमेत सम्मानित सदनमार्फत सरकारका तर्फबाट सर्वसाधारण सबैमा हार्दिक अपिल गर्नुभएको थियो ।
–    जलविद्युत् विकास निर्माण गर्न पर्याप्त आर्थिक स्रोतको जरुरी हुन्छ । जलविद्युत्मा लगानी गर्नेलाई स्वयं कर घोषणा गरेसरह मान्यता दिनुपर्छ वा ऊर्जामा लगानी गरेमा आर्थिक स्रोतको खोजी गर्नुपर्छ । कुनै पनि पुँजीको रङ हुँदैन तर पुँजी सही ठाउँमा सही तरिकाले गरेको लगानी खर्चलाई वैध मानिनुपर्छ । जलविद्युत् पनि उत्पादन क्षेत्रभित्र पर्छ । पर्वतीय मुलुक नेपाल जलवायु जोखिमको खतरा र नेपाल संक्रमणकालमा गुज्रिरहेकोले फाइनान्सियल टास्क फोर्सले नेपालजस्तो गरिब देशमा दबाब दिनु जालमर्दो कुरा हो । कालोधनको पैसाको रङ हुँदैन भने जस्तै उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरेर कालोधनलाई निर्मूल पार्न सरकारले नीति, कानुनमा संशोधन गरेर एफटिएफलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ ।
–    जलविद्युत् संकटकाल अवधि वर्षभित्र लगानी गर्ने कम्पनी समूह, व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा नपार्ने कानुन ल्याउनुपर्ने, यदि कानुन लागू भइसकेको भए पनि संशोधनसहित कानुन बनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा अनुचित तरिकाले कमाइ गरेको भए पनि जलविद्युत्मा लगानी गरेको प्रतिफललाई फेरि उत्पादन क्षेत्र वा औद्योगिकीकरणमा अर्थ परिचालन हुन सक्छ र पुन: अवैध तरिकाको लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ ।
–    शदियौँ पुस्तासम्म सत्ता र शक्तिका लागि राजनीतिक अभ्यास गरेर समय बितेको कारणले ऊर्जा विकासमा नेपाल पछि परेको कुरालाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अस्थिरता किन जन्मियो ? यसको खोजी कसैले गर्न सकेन । अस्थिरताको जन्मले विलासिताको जीवन बिताउने तथा शक्ति र भ्रष्टाचारले प्रश्रय पायो । नेपाललाई अस्थिरताबाट जोगाउने एउटै उपाय ऊर्जा विकास अभियान हुन सक्छ जसद्वारा समग्र आर्थिक वृद्धिदर जिडिपी सूचक जलविद्युत् खपतलाई मापदण्ड बनाउन सकिन्छ ।
–    राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा नेपालको चौतर्फी रूपमा आर्थिक क्षेत्र अवरुद्ध भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सबै वातावरणीय चक्रको संरक्षणमा ठूलो असन्तुलन देखापरिसकेको छ । यसलाई जोगाउने एउटै उपाय ऊर्जा विकासको लागि जलाधार संरक्षण हुन जरुरी छ । कुनै पनि वेसिनवाइज जलविद्युत् आयोजनामा पानी ढलो क्षेत्रको दिगो संरक्षण गुरुयोजना अनिवार्य लागू गर्न सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकाय पूर्णरूपमा तयार हुनुपर्छ । आइई/इआइए गाइडलाइनमा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम लागू गर्न के कसरी अध्ययन गर्ने त्यसको टिओआर तयार गर्न आवश्यक पर्छ । जलविद्युत्ले उपयोग गर्ने पानीको स्रोतमा एकरूपता ल्याउन र हाइड्रोलोजीलाई सन्तुलन पार्न मद्दत पुग्न सकोस् । कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनामाथिको क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने वा त्यहाँ भएको बस्ती र भौतिक कार्यलाई एकीकृत बसोवास प्रणालीमा आबद्ध गरी (राष्ट्रिय निकुञ्ज) घोषणा गरिनुपर्छ । छरिएको बसोवासलाई एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा तयार पारी व्यवस्थित गर्दै वातावरणीय कानुन कडा बनाउने, वन जंगलमा आश्रित समुदायलाई वनमा प्रवेश गर्न नपाउने गरी वैकल्पिक उपाय तयार पार्नुपर्छ । नेपाल कुनै पनि क्षणमा वातावरणीय विनासको सिकार हुने खतरा छ, यसलाई मध्यनजर राख्दै ऊर्जा संकटकाल लगाएजस्तै वातावरणीय संकटकाल लगाई संरक्षित क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । नेपाल प्राकृतिक वन र संरक्षित वनमा बर्सेनि लाखौँ हेक्टर वन पँmडानी तीव्र भइरहेको छ ।
–    स्थानीयवासीलाई छुट्टयाउने १० प्रतिशत सेयरमध्येमा ५ प्रतिशत आयोजना प्रभावित वडा र गाविसलाई छुट्टयाउनुपर्छ । बाँकी ५ प्रतिशत सम्बन्धित जिल्लाका लागि छुट्टयाउनुपर्छ । यदि गाविस र जिल्लाबाट सेयर लगानी नउठेमा उक्त सेयर कम्पनीको नाममा रहने नीति विद्यमान छ अथवा सेयर लगानी नउठेमा एकमुष्ट १० प्रतिशत जिविस वा गाविसलाई सरकारले सेयरमा लगानी गर्न अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउँदै त्यसबापत स्थानीयवासीले आयोजनाबाट कुनै पनि चन्दा, आर्थिक सहयोग, विकास निर्माणका मागलगायत दबाब अवरोध गर्न नपाउने र शान्तिसुरक्षामा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । स्थानीयवासी पनि आयोजनाको अंशियार भएकाले आयोजनाप्रति आफ्नोपन सिर्जना हुन्छ ।
– सरकार, निजी क्षेत्र जोसुकैले जलविद्युत्मा लगानी गर्नु भनेको अवसर र जोखिम दुवै हेरेर लगानी गर्नु ठूलो आँट गर्नु हो । यसलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गरेर अपहेलित, दुरुत्साहित, निरुत्साहित गरिनुहुँदैन । लगानीमध्येको सबैभन्दा हाइ क्यापिटल इन्सेन्टिभ डेभलपमेन्ट बिजिनेस भएकोले यसलाई सबै निकाय, सरोकार क्षेत्रले स्वागत र हौसला दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुगोस् भन्नाका निमित्त ३० प्रतिशत प्रोमोटरले स्वलगानी मध्येमा, २० प्रतिशत सरकारले अनुदान ऋण दिने र बाँकी १० प्रतिशत प्रवद्र्धकले लगानी गर्नुपर्छ ।
–    पाँच विकास क्षेत्रलाई क्षेत्रीय विकास अवधारणामा सन्तुलन मिल्ने गरी वेसिनवाइज जलविद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण निर्धारण गरेर सरकारले प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिमलगायत कर्णाली क्षेत्रमा २०८० सालभित्रमा आउन सक्ने विभिन्न आयोजनालाई सरकारले एकमुष्ट जलविद्युत् प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । विशेषगरी एक मेगावाटदेखि ५० मेगावाटसम्मका आयोजनालई सम्भाव्यता अध्ययन र आयोजना निर्माणका लागि ५० प्रतिशत अनुदान प्रतिमेगावाट १८ करोड रुपियाँभन्दा नबढ्ने गरी अनुदान दिनुपर्छ ।
–    नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट २०७५ सालभित्र आउन सक्ने ५०० मेघावाटसम्म्का आयोजनाको आधारभूत कार्यसम्पन्न भई पिपिएको चरणमा पुग्न सक्ने आयोजनालाई ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने र बाँकी ५० प्रतिशत ऋण सरकारको जमानीमा (पाउने १० प्रतिशत) प्रवद्र्धकको जमानीमा पाउने व्यवस्था बजेटमा राख्न सकिन्छ । भारत र चीनको सिमानामा पर्ने आयोजनालाई बढी प्राथमिकता दिने, अतिरिक्त ऊर्जा विद्युत् उत्पादन गरेमा क्रस बोर्डरलाइनमार्फत निर्यात गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । आवधिक ऊर्जा जलाशययुक्त, पम्प स्टोरेज (निजी क्षेत्रबाट गर्न चाहने प्रवद्र्धकलाई समग्र कार्यक्रम लागू गर्ने, दररेट निर्धारण गर्ने आदि व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
–    निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादन गरेर राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ भन्ने कुराको प्रमाणित गरिसकेको छ । उदाहरणका लागि इतिहास कोटयाउने हो भने चन्द्रशमशेरको पालादेखि अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा लगभग १०५ वर्षको दौरानमा सरकारले सालाखाला बाहय ऋण र अनुदानमा ४०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सफल भएको छ भने विद्युत् ऐन, २०४९ लाई टेकेर निजी क्षेत्रले लगभग डेढ दशकमा २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर देखाएको कुरा कसैले भुल्न मिल्दैन । त्यसैगरी विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षणको दरखास्तदेखि लिएर आयोजना निर्माण अवधिसम्म आइपुग्दा निजी क्षेत्रले लगभग २३ हजार मेगावाटसम्म लगानी गर्न तम्सेको अवस्था विद्यमान छ । यो राष्ट्रका लागि ठूलो गौरवको विषय बनेको छ । यसमा निजी क्षेत्र र सरकार भनेर छुट्टयाउन पनि त्यति जरुरी छैन । जनतालाई चाहिएको शीघ्र ऊर्जा विकास हो । यी आयोजनाहरू ३० वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने भएकोले सरकारका लागि निजी क्षेत्र वरदानसावित बनेको छ । सरकारी प्रयासमा बनेका विभिन्न आयोजनाको लागतमूल्य र निजी क्षेत्रले बनाएकाको लागतमूल्य तुलना गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको १२ देखि २२ करोड रुपियाँसम्म पुगेको छ ।
सरकारको २५ करोड देखि ४५ करोड रुपियाँ प्रतिमेगावाट लागत पुगेको छ । यदि राहत, सहुलियत, अनुदान प्याकेज कार्यक्रम पाउने हो भने निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा फड्को मार्न सक्छ । यसलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यो तथ्यलाई नबुझेर झोलामा खोला राखेर आयोजना निर्माण भएन भन्नुमा कति तुक छ होला ? यदि निजी क्षेत्रको प्रयासलाई बेवास्ता गरेर सरकारले नियम र कानुनमा कडाइ र नियन्त्रण वा लाइसेन्स खारेजी गर्ने हो भने यो क्षेत्रले हालसम्म गरेको खर्चको समग्र मूल्यको कसरी गणना गर्ने ? यसमा राज्य धेरै गम्भीर हुनुपर्छ । अहिले जलविद्युत्को लागतमूल्य नाफा, घाटा गरेर बस्ने बेला होइन । जहाँ जसरी भए पनि विद्युत् उत्पादन हुनुपर्‍यो । ऊर्जाविनाको नेपाल कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सवा दुई करोड नेपालीले अब ऊर्जा अभियानमा जुट्नुपर्छ र देशलाई उज्यालो बनाउनुपर्छ ।