एमालेको द्विविधा

नेकपा (एमाले) भित्रको अन्तरविरोध निकै घनीभूत रूपमा मौलाउँदै गएको छ । पार्टीभित्र राज्य पुन:संरचनाका सवालमा विभिन्नखाले सोच र दृष्टिकोण विकसित भएपछि त्यसलाई नेतृत्वले सम्बोधन गर्न नसक्दा अन्तरविरोध फस्टाउने मौका पाएको हो । समयमै निर्णय गर्न नसक्नु र निर्णय गरिसकेपछि पनि त्यसमा अडान लिन नसक्नु यसमा रहेका कमजोरी हुन् । अहिले संघीयताका सवालमा एमालेभित्र तीव्र अन्तरविरोध देखिएका छन्, जसलाई यथोचित सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने एमालेलाई गम्भीर क्षति पुग्न सक्छ । यसमा पुगेको क्षतिले मुलुकलाई समेत दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने र जनतालाई निराश बनाउनेछ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा दलहरू कमजोर हुनु भनेको यो वा त्यो प्रकारले यथास्थितिवादी र प्रतिगामी तत्त्वलाई फाइदा पुर्‍याउनु नै हो । किनभने, जब लोकतन्त्रका संवाहक दलहरू कमजोर बन्छन् तब अनेकखाले तत्त्व सगबगाउँछन् । यी सब वास्तविकतालाई बुझेर एमालेले छिटोभन्दा छिटो आन्तरिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । एमालेको आन्तरिक मुद्दा भित्रभित्रै गुम्सिन दिनुहुँदैन । यसको बेलैमा उपचार गर्नुपर्छ ।
नेकपा (एमाले)ले आफूलाई आफ्नै निर्णयमा अड्याउन सकेन । त्यसमा पनि संघीयताका सवालमा यसले आफ्ना निर्णयलाई बारम्बार उल्ट्याउने काम गर्‍यो । एमालेले प्रदेशहरूको संख्याका बारेमा कहिले १५, कहिले ६, कहिले ११ र कहिले सात प्रदेशको खाका तयार गर्‍यो, जसले गर्दा आफ्नै कार्यकर्ता र नेतामा समेत एकखालको भ्रम पैदा भयो । यो एउटा स्थापित पार्टीका लागि दु:खद् पक्ष हो । पार्टीहरूभित्र रहेका भ्रम र त्रुटिपूर्ण निर्णयहरूको परिणामले नै आफ्नो काम फत्ते नगरी संविधानसभा विघटना पनि भयो । त्यसपछि एनेकपा (माओवादी) विभाजित भयो भने एमालेमा पनि वितन्डा मच्चाउने खालका विमतिहरू विकसित भए । अहिले एमालेभित्र संघीयताका सवालमा चारवटा विचारसमूह देखिएका छन् । यी चारवटा विचारसमूहको धारणा एकआपसमा मिलान गर्न सक्ने खालको देखिँदैन । एकल जातीय पहिचान खोज्ने जनजाति नेता, बहुपहिचान खोज्ने एउटा पक्ष, बहुपहिचान अर्थात् मिश्रित नामका पक्षमा उभिएको अर्को समूह र नेपालका हकमा संघीयता नै आवश्यक नभएको ठान्ने अर्को विचार एमालेभित्र उत्पन्न भएका मुद्दाहरू हुन् । यसरी आ–आफ्ना विचार बोकेर हिँडेका नेताहरूले पार्टीको एउटै धारणा बोकेर नहिँडेसम्म अन्य दल र जनताले विश्वास गर्ने आधार बन्दैन । तसर्थ, एमालेले आफूलाई स्पष्ट विचार र दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।
भूगोल र जनसंख्याका हिसाबले नेपाल सानो मुलुक हो । सबैजसो भू–भागमा मिश्रित जातजातिका मानिस आपसमा मिलेर बसिरहेका छन् । कुनै पनि क्षेत्रमा एउटै जातिको बाहुल्यता छैन । सबै जातका नेपाली छरिएर रहेका छन् । सबैलाई समेट्ने र राज्यमा सबैको पहुँच हुनेगरी थोरै राज्य निर्माण गर्दा पुग्ने देखिन्छ । सबै दलले मिलेर थोरै प्रदेशमा सहमति गर्ने हो भने सबैले मान्न सक्ने वातावरण वन्छ । तर, आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न चुनावी क्षेत्र बढाउन खोज्ने हो भने प्रदेश विभाजन गर्न सक्ने वातावरण बन्ने त छैन नै, संविधान बन्ने अवस्था पनि रहँदैन । तसर्थ एमालेले मात्र होइन सबै दलले गम्भीरतापूर्वक सोचेर निर्णय गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया