ठग्ने कम्पनीबाटै फेरि मल किन्ने तयारी

काठमाडौं, १४ असार । सार्वजनिक लेखा समितिले कालोसूचीमा राखेको विवादास्पद भारतीय कम्पनी इन्डियन पोटास लिमिटेड (आइपिएल)बाटै मल किन्ने तयारी सरकारले गरेको छ । स्रोतका अनुसार भारतीय दूतावासको चेतावनीयुक्त दबाबमा सरकारले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

भारतीय दूतावासले आइपिएलबाट मल खरिद नगरे सीमानाकाबाट नेपालमा रासायनिक मल भित्रिन नदिने चेतावनी दिएको स्रोतले बतायो । समितिले गत २ चैतमा आइपिएलबाट खरिद गरिएको मलमा कम तौल पाइएकाले कालोसूचीमा राखी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार तथा विभागीय मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले भारतीय दूतावासको दबाबकै कारण कालोसूचीमा राख्न सकेको थिएन ।
लेखा समितिले अपुग मलको क्षतिपूर्ति रकम १५ दिनभित्र भराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, कृषि मन्त्रालयले समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगरी आलटाल मात्र गरिरह्यो । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार भारतीय दूतावासको चर्को दबाब र कृषि सचिव नाथुप्रसाद चौधरीको एकोहोरो अडानका कारण प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि बाध्य भएर सोही कम्पनीबाट पुन: मल खरिदका लागि मौखिक सहमति दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिकट एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू छिटोभन्दा छिटो नेपालमा मल भित्रियोस् भन्ने पक्षमा रहेकाले विवादित कम्पनीबाटै भए पनि खरिदका लागि भद्र सहमति दिनुभएको हो ।’

स्रोतका अनुसार आइपिएलबाटै रासायनिक मल खरिद गर्न भारतीय दूतावासका कन्सुलरले सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेरै दबाब दिएका थिए । दुई साताअघि मात्र भारतीय दूतावासका कन्सुलर कृषि मन्त्रालयमै गएर तत्काल आइपिएलबाट मल खरिद प्रक्रिया अघि नबढाए नेपालले मल नपाउने चेतावनी दिएको स्रोतले बतायो । ‘कन्सुलर मन्त्रालयमै आएर भारतबाहेकका मुलुकबाट मल ल्याउने तयारी गरेको सुन्नमा आएकाले त्यस्तो प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्न चेतावनी दिए,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । यसअघि भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद सिंहले केही महिनाअघि तत्कालीन कृषिमन्त्री अक्बल अहमद साह र सचिव चौधरीलाई दूतावासमै बोलाएर अन्य कम्पनीबाट मल खरिद नगर्न चेतावनी दिएका थिए ।
कृषि विकास मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सचिव चौधरीले नै आइपिएलबाट मल खरिद गर्न भारतीय राजदूतावासमार्फत सरकारलाई दबाब दिन लगाएका हुन् । स्रोतले भन्यो, ‘भारतीय दूतावासका कन्सुलर र सचिव चौधरीबीच कृषि मन्त्रालयमा आइपिएलबाटै मल खरिद गर्ने विषयमा मौखिक सहमति भएको थियो ।’
आइपिएलबाटै रासायनिक मल खरिद गर्ने विषयमा दुई साताअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, कृषिसचिव चौधरी तथा विभागीय अधिकारीहरूको संयुक्त बैठक बसेको थियो ।
उक्त बैठकमा पनि सचिव चौधरीले आइपिएलबाटै मल खरिद गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार बैठकमा कृषिसचिव चौधरीले भारतीय दूतावासले आइपिएलबाटै मल किन्न चर्को दबाब आएको समेत बताएका थिए । यसअघि खरिद मलमा कम तौल भएको आइपिएलले नै स्वीकारी त्यसको क्षतिपूर्ति दिने बताइसकेकाले पुन: त्यसैबाट खरिद गर्दा फरक नपर्ने उनको तर्क थियो ।
बैठकमा कृषिसचिव चौधरीले मल खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आशंका गर्दै अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरिरहेकाले मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट खरिद गर्दा आउने प्राविधिक कठिनाइ फुकाउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । स्रोतका अनुसार मलको हाहाकारलाई ध्यान दिँदै खरिदका लागि छिटो बाटो खुलाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको आग्रहअनुसार अख्तियारले ‘नियमानुसार मल खरिद गर्नू’ भन्दै सरकारलाई गत साता पत्र पठाएको छ । सचिव चौधरीले अख्तियारको सोही पत्रका आधारमा आइपिएलबाटै मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन कृषि सामग्री कम्पनीलाई ठाडो निर्देशन दिएका छन् । तर, कृषि सामग्रीले अख्तियारको पत्रका आधारमा मात्र आफूहरूले मल खरिद गर्दा पछि अप्ठ्यारो आउन सक्ने भन्दै सचिव चौधरीसँग लिखित पत्र मागिरहेको छ ।
कृषि सामग्री लिमिटेडका एक अधिकारीले पनि कृषिसचिव चौधरीले आइपिएलबाटै छिटोभन्दा छिटो रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन मौखिक निर्देशन दिएको बताए । ती अधिकारीले आºनो नाम नछाप्ने सर्तमा कृषिसचिवको निर्देशन उद्धृत गर्दै सौर्यसँग भने, ‘अहिले अन्य कम्पनीबाट मल खरिद गर्दा समय लाग्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि आइपिएलबाटै खरिद गर्दा हुन्छ भन्नुभएको छ । त्यसैले तपाईंहरू छिटो प्रक्रियामा लाग्नुस् ।’
कृषि सामग्री केन्द्रका निमित्त कार्यकारी प्रमुख शशिराज तुलाधरले आइपिएलबाटै पुन: मल खरिद गर्ने तयारी भएको बताए । उनले भने, ‘आइपिएलले यसअघिको क्षतिपूर्ति तिर्ने लिखित रूपमै प्रतिबद्धता जनाएकाले ऊसँग फेरि मल खरिद गर्दा फरक पर्दैन ।’ तर आइपिएलको लिखित प्रतिबद्धतामा के उल्लेख छ भन्ने उनले खुलाउन चाहेनन् । उनले कड्किँदै भने, ‘मैले तपाईंले यसबारेमा भन्दा भोलि अन्य मिडियाले पनि सोध्न सक्छन्, म उनीहरूलाई जवाफ दिँदैमा हैरान हुन्छु र काम गर्न पाउँदिन ।’ कम्पनी हेर्ने भन्दा पनि छिटो मल भित्र्याउने अभियानमा आफूहरू लागेकाले त्यसैअनुसार सहयोग गर्न तुलाधरले आग्रह गरे ।
कालोसूचीमा राख्न लेखा समितिले निर्देशन दिइसकेको तथा अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको अवस्थामा त्यही कम्पनीबाट मल ल्याउन खोज्नुमा निकै ठूलो आर्थिक चलखेल हुन सक्ने कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीको आशंका छ । ती अधिकारीका अनुसार यसअघि कम तौल भएको मल भित्र्याउँदा पनि करोडौँको आर्थिक चलखेल भएको थियो । यसअघि सरकारले दिएको अनुदानमा कृषि मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत आइपिएलबाट तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको ३० हजार मेट्रिक टन सात लाख बोरा मल खरिद गरेको थियो । तर, कृषि सामग्रीको नाममा खरिद मल प्रतिबोरामा कम्तीमा दुईदेखि सात किलोसम्म कम पाइएको थियो ।
कम तौलको मल पाइएपछि सरकारले छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिले वीरगन्जस्थित क्षेत्रीय कार्यालय र भैरहवाको मुख्य शाखा कार्यालयको गोदाममा रहेका करिब ७७ हजार बोरामध्येबाट नमुना परीक्षण गर्दा औसतमा साढे दुई केजी र कुल साढे सात सय मेट्रिक टन मल कम पाइएको थियो । स्रोतका अनुसार कृषिसचिव र तत्कालीन मन्त्री नन्दनकुमार दत्तको मिलेमतोमा सो मल खरिद गरिएको हो ।
छानबिनका क्रममा सतर्कता केन्द्रले पनि सचिव र मन्त्रीको मिलेमतोमा कम तौलको मल आयात गरेर करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको ठहर गर्दैै सचिव चौधरी र मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्ने जनाएको छ । केन्द्रले कम तौल भएको मल खरिद गर्दा करिब दस करोड नाफा रकम दुईजनाले भागबन्डा गरेर लिएको ठहरसमेत गरेको थियो ।
त्यस्तै, कृषि मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न निकायमा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियारले मन्त्रालयबाट भएका सबै खाले निर्णयबारे सक्कली कागजपत्र मगाई अनुसन्धान गरिरहेको छ । उसले राहत निर्देशिका, राहत वितरण गर्दा भएका निर्णय, रकम वितरणको भर्पाई, राहत पाउने व्यक्तिको सूची तथा मल खरिद गर्दा अपनाइएको विभिन्न प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारको छानबिनमा पनि सचिव चौधरी दोषी देखिएका छन् । अख्तियारमा एक अधिकारीले सौर्यसँग भने, मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, कृषि विभाग र मातहतका अधिकारी मिलेर धेरै खाले अनियमितता र आर्थिक चलखेल गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ ।’
अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले मल प्रकरणबारे अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकाले यसबारे केही भन्न नमिल्ने बताए । उनले थपे, ‘मल खरिदसम्बन्धी अख्तियारले पत्र पठाएकोबारे मलाई जानकारी भएन ।’ कृषिसचिव नाथुराम चौधरीले केही प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । (तस्बिर गुगल)