मत-विमत

संविधानसभा : विश्व अनुभव

सौर्य अनलाइन २०६९ असार १३ गते १:२६ मा प्रकाशित

१४ जेठको राती १२ बजेसम्म पनि नेपाली जनताले नयाँ संविधानको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए । तर, अनपेक्षित रूपमा दलहरूबीच सहमति हुन सकेन र संविधानसभाकै अवसान भयो । गतिरोधको निकासका रूपमा मंसिर ७ गते ताजा जनादेशका लागि संविधानसभाको अर्को चुनावको घोषणा त भएको छ तर यसै विषयमा नेपाली राजनीति ध्रुवीकृत भएको छ ।
विश्वका झन्डै एक सय ९५ मुलुकले लिखित संविधानको तर्जुमा गरी राज्यसत्ता सञ्चालन गरेका छन् । बेलायतजस्ता केही मुलुकले अलिखित संविधानबाटै काम चलाउँदै आएका भए पनि झन्डै ४० मुलुकले संविधानसभाबाटै संविधान लेखेका छन् । तीमध्ये कतिपय मुलुकमा राम्रैसँग संविधान चलेको छ भने संविधानसभाबाट लिखित कतिपय मुलुकका संविधान असफल भएको उदाहरणहरू पनि छन् । संविधासनभाबाट मुलुकको सार्वभौमसत्ता गुमेका, स्वतन्त्र भएका, लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास गरेका, संविधानसभाबाटै गणतन्त्र घोषणा भएका, राजतन्त्र कायम गरेका वा सैनिक तानाशाहको उदय भएका उदाहरण प्रशस्तै भेट्न सकिन्छ । राजनीतिक सहमति बन्दा अमेरिकाले सन् १७८१ मा संवैधानिक सम्मेलनमार्फत संविधान निर्माण गरी राज्यद्वारा अनुमोन गराई लागू गर्‍यो । अहिलेसम्म अमेरिकामा त्यही संविधान क्रियाशील छ । दक्षिण अफ्रिकाले दलीय सहमतिबाट अन्तरिम संविधानको अभिन्न भागका रूपमा संविधानमा समावेश गर्ने ३४ वटा राजनीतिक सिद्धान्तहरू पहिले नै तय गरी त्यसैलाई संविधानसभाबाट वैधानिकता दियो ।
भारतमा जतिबेला संविधानसभाले संविधान बनाउन लागेको थियो, त्यतिबेला त्यहाँ पृथकतावादी आन्दोलनलगायत अनेकौँ समस्या भोगिरहेको थियो । तर, पनि राजनीतिक नेतृत्वको सक्षमता र दूरदर्शिताले सहमतिको प्रक्रियाद्वारा दुई वर्ष ११ महिना १७ दिनमा संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्‍यो । विवादका विषयलाई जनमतसंग्रहबाट छिनोफानो गरी लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न इटाली सफल भयो । कोलम्बियाले संविधानका खाकाहरू पहिले नै मन्त्रिपरिषद्बाटै प्रस्ताव गरी संविधानसभाबाट अनुमोदन गराई लामो समयसम्म कायम रहेको द्वन्द्वलाई समाप्त पारी संवैधानिक पद्धति निर्माण गर्न सफल भयो । तर, संविधानका आधारभूत विषयलाई राजनीतिक सहमतिबाट पहिले नै तय गर्न नसक्दा समयमै संविधान बन्न नसकेका मुलुक पनि थुप्रै छन् । तोकिएकै समयमा संविधान नबन्दाको हालत कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण हाम्रै छिमेकी मुलुक पाकिस्तानबाट देख्न सकिन्छ । सत्ता र शक्तिको हानथापले तोकिएको समयमा संविधान नबन्दा मुलुकको शासन व्यवस्था अस्थिर बन्दै गयो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सन् १९५६ सम्म पनि नयाँ संविधान बन्न सकेन । बरु संविधानसभाबाटै सैनिक तानाशाहको उदय भयो ।
फ्रान्समा पाँचपटकसम्म संविधानसभाको चुनाव भयो । अफ्रिकी मुलुक घानामा सन् १९६० र १९६४ को संविधान असफल भएपछि १९७८ मा संविधानसभाको चुनाव गरी त्यसको एक वर्षपछि नयाँ संविधान घोषणा गरियो । तर, दुई वर्ष नबित्दै सन् १९८१ मा सेनाले त्यो संविधानलाई खारेज गरेपछि विदेशी दबाबका कारण दुई सय ५८ जनाको राष्ट्रिय परामर्श दातृसभाको चुनाव गरियो र १९९३ मा अर्को गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरियो । यसरी राजनीतिक अस्थिरताका कारण घानाले ३६ वर्षमा चारवटा संविधानको प्रयोग गर्‍यो । १९६० मा बेलायती साम्राज्यबाट मुक्त भएको पूर्वी अफ्रिकी मुलुक सोमालियामा संसद्लाई नै संविधानसभामा परिणत गरियो । त्यसैले तयार पारेको संविधानको मस्यौदालाई जनमत संग्रहबाट अनुमोदन गरी सन् १९६१ म लागू गरियो । तर, त्यसको आठ वर्षपछि नै सैनिक विद्रोहद्वार त्यो संविधान बर्खास्तीमा पर्‍यो । सन् १९५० मा संविधानसभाले सिरियाको संविधान जारी गर्‍यो । तर, त्यस संविधानले पनि स्थायित्व पाउन सकेन । त्यसकारण १९६२ मा अर्को संविधानसभा गठन गरियो । तर, त्यो पनि विघटन भयो र सैनिक शासन लागू गरियो । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण १८०४ मा स्पेनबाट मुक्त भएको हाइटीले १९८७ सम्ममा २३ वटा संविधानको प्रयोग गर्‍यो । तर, अझै पनि हाइटी गृहयुद्धबाट मुक्त हुन सकेको छैन । दक्षिण अफ्रिकी देश भेनेजुएलाले १९६१ सम्ममा २६ वटा संविधान परिवर्तन गरिसकेको छ ।
निश्चित मूल्य मान्यतालाई पनि ख्याल नगरी संविधानसभाबाटै बनाइएको ट्युनेसियाको संविधानले ३१ वर्षसम्म एउटै निरंकुश शासकलाई जन्म दियो । नेपालले जस्तै पोल्यान्डले पनि छोटो समयमै संविधान लेख्ने वाचा गरेको थियो । तर, विभिन्न समस्या झेल्नु परेकाले बीचैमा सानो अन्तरिम संविधानसभा बनाई संक्रमणकालीन व्यवस्था मिलायो र जनमत संग्रहबाट अनुमोदन गराई लागू त गरायो । तर त्यसका लागि उसलाई सात वर्षको समय लाग्यो । इजरायल, रूसलगायतका मुलुकमा संविधानसभाले निकास दिन सकेन । नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको विवादले संविधान बन्न नसकेजस्तै शासकीयस्वरूपलगायतका विषय पहिले नै स्पष्ट गर्न नसक्दा नेपालमा जस्तै अस्ट्रलियाको संविधानसभाको तीन वर्षको काम अर्थहीन भयो । विवादका विषयलाई जनमत संग्रहमा लगिए पनि ५५ प्रतिशतको सर्त पूरा गर्न नसकेकाले संविधानसभा असफल भयो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय