संघीयता कार्यान्वयनका बाधक

गणतन्त्र कार्यान्वयनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भूमिकामा जनताले जुन आशंका गरेका थिए त्यो असत्य सावित भयो । तत्कालीन अवस्थामा कोइरालाले माओवादी नेतृत्वसँग गोप्य रूपमा गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाइसकेकै थिए । जुन कुरो कोइरालाको निधनपछि माओवादी नेताहरूले नै छताछुल्ल पारे, विगतमा घृणा गर्नेहरूले निधनपछि कोइरालालाई भगवान्जत्तिकै बनाए । त्यहीँबाट पनि नेताहरूको दोहोरो चरित्रको पुष्टि भएकै हो । अझ अहिले आएर संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त स्पष्ट रूपमा एकै नेताले दुईखाले प्रवृत्ति देखाए ।
एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल अनि नेता केपी शर्मा ओली जनताका नेता बन्ने बाटोमा लाग्न सकेनन् । उनीहरू पार्टी पंक्तिका र त्यसमा पनि केही विचार समूहका नेता मात्र बन्न सकेका छन् । उनीहरू पार्टीमा एउटा कुरा गर्छन्, दलीय बैठकमा अर्को । आफैँ सहमतिमा हस्ताक्षर गर्छन्, आफैँ उल्ट्याउँछन् । बैठकमा एक प्रकारको सहमति गर्छन् अनि बाहिरिँदा आ–आºनै तरिकाले त्यसको व्याख्या गर्छन् । यही कारणले जुटेन सहमति । यसरी कहिले बन्छ नयाँ नेपाल ? यही कारणले राजनीतिक संक्रमणकाल छोटिनुको साटो लम्बिएर गएको छ ।
दुई वर्षमा नयाँ संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पाएको संविधानसभाको म्याद पटक–पटक थप गरे पनि दलहरूले जनादेशको सम्मान गर्न सकेनन् । बरु नयाँ संविधान नबनाई संविधानसभा भंग गराएर दलका नेताहरूले जनआकांक्षामा कुठाराघात गरेका छन् । संविधानसभाको विघटन २०६२/०६३ सालमा भएको जनआन्दोलनको पनि अपमान हो । अढाई सय वर्षको इतिहास बोकेको एकात्मक राज्यव्यस्था राजतन्त्र अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि जनआन्दोलन भएको सर्वविदितै छ । तर, यसबेला गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बेला नेताहरूका कारण संविधानसभा भंग भएको छ । हुन त सभासद्हरू पनि यसमा अछुतो छैनन्, उनीहरूले आºनो भूमिकालाई मजबुत बनाउन सकेनन्, पार्टीका कार्यकर्ता बन्ने भूमिकाले नेताहरूको रणनीतिमा टेवा पुर्‍यायो ।
संविधानसभाको घाँटी निमोठिनुको कारक तत्त्व संघीयता कार्यान्वयनमा नेताहरूको दोहोरो चरित्र हो । जनआन्दोलनको बलमा पुन:स्थापित संसद्ले घोषणा गरेको संघीयता कार्यान्वयनमा दलहरू पछि हटेपछि संविधानसभाको अवसान भएको स्पष्टै छ । ठूला दलका नेताहरू एकअर्काबीच जति आरोप/प्रत्यारोप गरे पनि त्यो उनीहरूको ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ भनेजस्तै मात्र हो । संघीयतामा नजानकै लागि पटकपटक संविधानसभाको म्याद लम्ब्याएको पनि छर्लंग छ । पहिले जातीय राज्यको विरोधका नाममा पछि ‘अखण्ड’का नाममा संघीयताविरोधी हर्कत भएकै थियो । यति हुँदाहुँदै पनि आरोप/प्रत्यारोप गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम नेताहरूको दोहोरो चरित्रबाहेक केही होइन ।
जनआन्दोलनपछि संघीयताको पक्षमा जनमत बढेकाले संघीयता घोषणा भएको स्पष्ट छ । त्यसबेला कांग्रेस र एमाले बाध्यतामा संघीयताको पक्षमा लागि टोपलेका हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । त्यसमा पनि दुवै दलका शीर्ष नेताहरू संघीयता चाहँदैनन् भन्ने संविधानसभा विघटनले पुष्टि गरेको छ । अर्कातर्फ आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने एकीकृत माओवादीको चरित्र पनि उदांगो भएको छ । संविधानसभा चुनावमार्फत सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत पाएको माओवादी आºनै नेतृत्वको सरकारमार्फत संविधानसभा विघटन गराई नयाँ चुनावको प्रस्ताव अघि सारेर अब दुई तिहाइको जिकिर गर्दै छ । संघीयताको हिमायती मान्ने माओवादीले संघीयता कार्यान्वयनकै मुद्दालाई तुहाएर नयाँ चुनावको वकालत गर्नु तर्कसंगत देखिँदैन । उसले दलगत स्वार्थका लागि संघीयता पक्षधरलाई यति धेरै धोका दिएको छ कि भनिसाध्य छैन ।
जातीय पहिचानको माग तीव्र बनेपछि संघीयता कार्यान्वयनबाट पछि हटेर ठूला दलका नेताहरूले नयाँ संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन गरेका हुन् । जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचान नदिनकै लागि उनीहरूले संघीयतालाई मात्र लात मारेनन् कि यसबाट संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान बनाउने ६ दशकभन्दा लामो जनताको चाहनामा तुषारापात पनि गरे । आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका समुदायले पहिचानको माग गर्दा यत्रो विधि किन डराउनु ? विश्व सन्दर्भमै पहिचानको मुद्दा तीव्र रूपमा उठिरहेको बेला नेपालमा यसबाट पछि हट्नु प्रतिगमनको संकेतबाहेक केही होइन । मागको सही सम्बोधनले समस्या सुल्झाउने हो, समस्याबाट भागेर कहिले पनि समस्या सल्टिँदैन । पहिचानको मुद्दा पछिल्लो समय मात्र उठेको भन्ने भ्रम भए यसबाट मुक्त हुनुपर्छ । राज्यको दमनकारी नीतिका कारण यसले बृहत् आकार लिन सकेको थिएन, कुनै न कुनै समय त्यो माग बुलन्द हुने थियो र अझै त्यो अवस्था कायमै छ । अहिलेको अवस्थामा नयाँ संविधान निर्माणका लागि दशकौँपछि बनेको संविधानसभा विघटन गराएर दलहरू ती मागको सही समाधान गर्न चुकेका छन् । पीडालाई दबाउन खोजिए त्यो विस्फोट हुन्छ भन्ने सर्वस्विकार्य तथ्य सबैले मनन गर्न सान्दर्भिक हुनेछ ।
हुन त संघीयता कार्यान्वयनका लागि दलहरूको दलगत स्वार्थ पनि बाधक बनेको छ । खासगरी माओवादी उसले जुन आधारमा संविधानसभा चुनावमा मत मागेको थियो त्यो अनुकूलको संविधान नबन्ने भएपछि पछि हट्ने नै भयो । अर्कातर्फ बन्दुकको नालबाट सत्ता जन्मन्छ भन्ने सिद्धान्त अँगालेर जंगल पसेको पार्टीमाथि ‘सर्वसत्तावाद’को आरोप सामान्य नै हुन आउँछ । सिद्धान्तत: माओवादीले नै शान्तिप्रक्रियालाई सबैभन्दा बढी उपयोग गरिरहेको छ । यसो भनिरहँदा कांग्रेस र एमालेचाहिँ चोखा छन् भन्न खोजेको होइन । यी दुवै दल पुरातन सोचमा छन्, पहिचान दिने सवालमा उनीहरू बढी यथास्थितिवादी देखिए । ताजा जनादेशका लागि नयाँ संविधानसभा चुनावमा जानुपर्ने सरकारको प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार सायद जायज नै होला । लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गर्छु भन्नेका लागि झनै चुनाव अस्वीकार गर्ने कुरै रहेन । तर, अदालतले त जसरी भए पनि १४ जेठभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेको थियो । दुर्भाग्य † नेताहरू भने संविधानसभाको विकल्पको खोजीमा लागे । अब फेरि संविधान बनाउँछु भनेर कुन अनुहार लिएर जनतामा जाने ? पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि संविधान दिन नसकेका नेताहरूसँग अब जनतामा जाने नैतिक अधिकार छैन ।