जबर्जस्ती मेलमिलापले झन् समस्या

– आफूबाट बच्चा भएन भनेर पतिलाई अर्को विवाहको स्वीकृति नदिएपछि सिनामंगलकी ४० वर्षीया सिना श्रेष्ठको गत ७ वैशाखमा रहस्यमय मृत्यु भयो । उनका पति प्रशान्तले स्वास्थ्य जााच नगरीकनै बच्चा नभएको भन्दै दोस्रो विवाहसमेत गरेपछि सिनाले नागरिकता र सम्पत्तिको हकदाबी गरेकी थिइन् ।
-दाइजो नल्याएको निहुमा परिवारको यातनामा परेकी काठमाडौं विजयश्वरी–१५ की २३ वर्षीया रुवि तण्डुकारको पनि गत ३० वैशाखमा रहस्यमय मृत्यु भयो । उनका पति प्रशान्त र परिवारका सदस्यले दाइजो नल्याएको भन्दै यातना दिएपछि रुविले १७ वैशाखमा सम्बन्धविच्छेदका लागि माइती नेपालमा उजुरी दिएकी थिइन् ।

 

काठमाडौं, ११ असार । यी दुई घटना घरेलु हिंसाबाट उत्पन्न समस्याका पछिल्ला उदाहरण हुन् । घरेलु हिंसालाई कानुनले दण्डनीय बनाए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्याले विकराल रूप लिँदै छ । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले पनि पीडितलाई सही परामर्श दिन नसक्दा यस्ता घटना बढिरहेका छन् ।

त्यसो त सिनाले आफू चरम हिंसामा परेको भन्दै न्यायका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग र माइती नेपालमा उजुरीसमेत दिएकी थिइन् । मेलमिलापको सामान्य परामर्श दिएर समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसक्दा उनको ज्यानै गयो ।
न्यायको आशामा माइती नेपाल पुगेकी रुविलाई पनि त्यहाँका कानुन व्यवसायीले ‘छोरी मान्छे माइत बस्नुहँुदैन’ भनेर माइती पक्षलाई नराखी मेलमिलाप गर्न सुझाएका कारण समस्याको सही समाधान हुन सकेन ।
दुवै घटनाको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा पनि झुन्डिएर मृत्यु भएको साथै रुविको करङ भाँचिएर मुटुमा प्वाल परेको र सिनाको मेरुदण्डमा गहिरो चोट अनि शरीरभर नीलडाम भएको उल्लेख छ ।
‘एकातर्फी मिलाप’ गराएर माइती नेपालले पीडितको सुरक्षामा ध्यान दिन नसक्दा समस्याले विकराल रूप लिएको अधिकारकर्मी बताउँछन् । ‘घरेलु हिंसाका उजुरी माइती नेपालले हेर्ने होइन, उसको कार्यक्षेत्र त चेलीबेटी बेचबिखनसम्बन्धी मात्र हो,’ एक अधिकारकर्मीले सौर्यसँग भने, ‘घरेलु हिंसाका उजुरी सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपथ्र्यो तर उसले उजुरीको संख्या बढाएर डोनर रिझाएको छ ।’
यसबारे जिज्ञासा राख्दा माइती नेपालमा कार्यरत अधिवक्ता उमा तामाङले भनिन्, ‘खास हामीले हेर्ने त चेलीबेटी बेचबिखनसम्बन्धी समस्या हो, यो घटना पनि मिलिहाल्छ भन्ने लागेर मेलमिलाप गराएका हौँ ।’
महिला आयोगले पनि सही परामर्श दिन नसकेको देखिन्छ । जसबाट उजुरी दिन पीडितहरू अलमलिने र सही सुझाब नपाएरै फर्किने गरेका छन् ।
घरेलु हिंसाका उजुरी प्रहरी, महिला आयोग र अदालतमा सिधै दिन मिल्ने प्रावधान छ । तर, आर्थिक अभावका साथै पीडकसँगै बस्नुपर्ने भएपछि पीडित उजुरी दिनै हिच्किचाउँछन् । उजुरी दिइसकेपछि पीडितको विषयमा ऐनमा कुनै व्यवस्था नभएको आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘पीडितको सुरक्षा र मानसिक क्षतिको विषयमा ऐन मौन छ ।’
उसो त प्रहरी, आयोग र अदालतमा गरी महिनामा दुई सयभन्दा बढी उजुरी पर्छन् । ऐनले पीडकलाई तीन हजारदेखि २५ हजार जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय तोकेको छ । तर, उजुरी नै अदालती प्रक्रियामा कम पुग्छन् । १४ वैशाख ०६६ मा घरेलु हिंसा ऐन जारी भएपछि अहिलेसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १६ वटा मुद्दा मात्र दर्ता भएको पाइएको छ ।
पीडितको संरक्षणका लागि सरकारले स्थापना गरेका १५ वटा पुन:स्थापना केन्द्रमध्ये काठमाडौंमा एउटा पनि छैन । जसले गर्दा पीडितहरू उजुरी दिने निकायमै मेलमिलाप होस् भन्ने पनि चाहन्छन् । महिला नै मेलमिलापको पक्षमा रहने गरेको अनुभव अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल सुनाउँछिन् । उजुरी लिने निकायको सोच नै मेलमिलाप हुने भएकाले घरेलु हिंसाका उजुरी अदालतसम्म पुग्न नसकेको उनको ठम्याइ छ ।
‘पीडितलाई संरक्षण छैन, महिलाहरू घरझगडाको कुरा अदालतसम्म लिएर परिवारको सदस्यलाई सजाय दिलाउन चाहँदैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘हिंसाका उजुरी अदालती प्रक्रियामा लैजानका लागि सही परामर्शको खाँचो छ ।’
महिला हिंसाका घटना बढे
जेठमा १ सय ४१ जना महिला हिंसाको सिकार भएका छन् । महिला पुन:स्थापना केन्द्र (ओरेक) का अनुसार वैशाखमा भन्दा यस महिनामा ३६ वटा हिंसाका घटना बढेका छन् । घरेलु हिंसाबाट मात्रै यस महिनामा ६४ महिला पीडित भएका छन् । ३९ वटा कुटपिटका घटनामा १३ वटा परिवारबाट र २६ पतिबाट भएको ओरेकले जनाएको छ ।