मत-विमत

नयाँ चुनाव कि ०४७ सालको संविधान ?

सौर्य अनलाइन २०६९ असार १० गते १:४१ मा प्रकाशित

हाल भंग भइसकेको संविधानसभाबाट नेपाली जनताको चाहनाअनुरूपको संविधान बन्न सक्दैन । बनिहाल्यो भने पनि त्यस्तो संविधान टिक्न सक्दैन भन्ने विश्लेषणका साथ राप्रपा नेपालले करिब दुई वर्षदेखि ताजा जनादेशका लागि नयाँ चुनावको माग राखेर संघर्ष गर्दै आएको छौ । हाम्रो उक्त विश्लेषण अहिले सत्य सावित भएको छ । नयाँ संविधान नबनाई संविधानसभाको अवसान भएको छ । वास्तवमा आफूलाई प्रमुख भनी दम्भ गर्ने एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको अकर्मण्यता, गलत नीति र सत्तालिप्साले गर्दा संविधानसभा मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको हो । एक सय अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरेर, १६ हजारभन्दा बढी नेपाली जनताको सन्तति मार्ने, मराउने काम गरेर तथा ४ वर्षको अवधिमा देशलाई बर्बादीको खाडलमा हालेर पनि संविधान नबनाई संविधानसभा भंग हुनु देश र जनताविरुद्ध जघन्य अपराध हो । माथि उल्लिखित प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताले इतिहासको कठघरामा उभिएर जनतासमक्ष जवाफ दिनुपर्छ । संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेको अब यथार्थ भइसकेको छ । यो कटु यथार्थसँगै ६ मंसिर ०६२ मा नयाँदिल्लीमा भारतीय शासक वर्गको प्रत्यक्ष सहयोग, सहभागिता र प्रायोजनमा भएको कथित १२ बुँदे समझदारीको औचित्य समाप्त भएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् शान्ति, संविधान र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त अवलम्बन गरिएको मार्गचित्र तथा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने नाममा जनताको अभिमतविना लादिएका धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र जातीय आधारमा संघीयताजस्ता नीति र अवधारणा असफल प्रमाणित भएका छन् ।
संविधान नबनाई संविधानसभा भंग भएपछि स्वभावत: एवं स्वत: गत चार वर्षमा संविधानसभाले गरेका सबै निर्णय शून्यमा परिणत भएका छन् । संवैधानिक रूपमा मुलुक संविधानसभा निर्वाचनपूर्वको स्थितिमा आइपुगेको छ । संविधानसभाको पहिलो बैठकले विवादास्पद रूपमा गरेको गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्णय पनि खारेज भएको छ । गणतन्त्र संस्थागत हुन सकेन । राजसंस्था संविधानसभा निर्वाचनभन्दा अगाडिको अवस्थामा स्वत: कायम हुन पुगेको छ । संविधानसभा नरहेको अवस्थामा अन्तरिम संविधान, राष्ट्रपति एवं स्वयं प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा
भएको छ । अन्तरिम संविधानले संविधान नबनाई संविधानसभाको अवसान हुने अवस्थाको परिकल्पना गरेको थिएन । यस्तो अवस्थामा ताजा जनादेशका लागि सार्वभौम जनतासमक्ष जानुबाहेक अर्को कुनै विकल्प छँदैछैन । अरू कुनै पनि विकल्पमा जान खोज्नु प्रजातन्त्र र जनविरोधी कार्य हुनेछ । संवैधानिक रिक्तताको वर्तमान अवस्थामा चुनावको वैधानिकताबारे समेत प्रश्न उठाउन सकिन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा चुनावबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्पको संवैधानिक आधार छैन । चुनावबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्पमा जानु भनेको निरंकुश शासन व्यवस्था कायम गर्नु हो । निश्चय पनि यथास्थितिमा चुनाव सम्पन्न गर्न वैधानिक अड्चन रहेको छ । साथै, डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारलाई कायम राखेर निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं धाँधलीरहित चुनाव हुन सक्दैन । त्यसका लागि बहालवाला वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्छ । त्यस्तो सरकारले राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शमा चुनावका लागि विद्यमान वैधानिक अड्चनलाई अध्यादेशमार्फत हटाउन सक्नेछ । साथै, सबै राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा जानका निमित्त समान र निष्पक्ष वातावरण सिर्जना हुनेछ । कुनै दल सत्तामा बसेर सरकारी स्रोत, साधन र शक्तिको दुरुपयोग गरेर चुनाव लड्ने अनि अन्य दल सत्ताबाहिर बसेर असहज र प्रतिकूल परिस्थितिमा चुनावमा जानुपर्ने असमान अवस्थाको समेत अन्त्य हुनेछ ।
कांग्रेस–एमालेलगायत केही राजनीतिक दलले सरकार परिवर्तनको विषयलाई अहिले चर्को रूपमा उठाइरहेका छन् । उनीहरू सर्वसत्तावादको खतरा देखाउँदै डा. बाबुराम भट्टराईको सरकार विघटन गरी कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार गठन हुनुपर्ने माग राखी आन्दोलन गरिरहेका छन् । निष्पक्ष चुनावका लागि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकार विघटन हुनु अपरिहार्य छ । तर, त्यसको बदलामा अर्को दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार गठनको माग गर्नु आफैँमा विडम्बनापूर्ण र हास्यास्पद छ । वर्तमान सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ तथा चुनावका लागि निष्पक्ष सरकार हुनुपर्ने माग सान्दर्भिक हुन्छ । तर, एउटा पार्टीको सरकार भंग गरेर फेरि त्यस्तै प्रकारको अर्को सरकार गठन होस् भन्नुको कुनै तुक छैन । त्यसको नैतिक र वैधानिक दुवै आधार छैनन् । बरु निष्पक्ष चुनावका लागि पद त्याग गर्न डा. बाबुराम भट्टराई तयार हुनुपर्छ । फेरि सर्वसत्तावादको विरोध गर्ने अनि केवल सरकार परिवर्तनलाई मात्र जोड दिने कांग्रेस–एमालेको अडान पनि बुझिनसक्नु छ । सरकार परिवर्तन गरेर सर्वसत्तावाद पराजित हुन सक्दैन । वास्तवमा कांग्रेस–एमालेकै अकर्मण्यता र सत्तालिप्साका कारण उग्रवामपन्थी चिन्तनमा आधारित सर्वसत्तावादी शक्ति नेपालको राजनीतिमा अहिले हाबी हुन पुगेको हो । कांग्रेस–एमाले सर्वसत्तावादको विरोध गर्छन् तर त्यसलाई कसरी पराजित गर्ने भन्ने योजना र दूरगामी सोचाइको उनीहरूमा सर्वथा अभाव छ । माओवादीे सत्ता परिवर्तनको कुरा गर्छ, कांग्रेस–एमाले भने सरकार परिवर्तनको कुरा गर्छन् । यस्तो लाग्छ, कांग्रेस–एमालेले सत्ता र सरकारको भेद नै बुझ्न सकेको छैन ।
नेपालको समकालीन राजनीतिमा सर्वसत्तावाद हाबी भएको तथ्य सही हो । हाबी मात्र होइन, वस्तुत: सर्वसत्तावादले सत्तामा कब्जा नै जमाएर बसेको अहिलेको अवस्था छ । सर्वसत्तावादलाई आक्रोश वा सरकार परिवर्तनको नाराले पराजित गर्न सक्दैन । सर्वसत्तावाद केवल सरकारको रूप मात्र होइन । त्यो एउटा वैचारिक मान्यतामा आधारित राजनीतिक पद्धति हो । त्यसलाई सरकार परिवर्तन वा सैन्य शक्तिले पराजित गर्न सक्दैन । सशक्त वैकल्पिक विचार एवं त्यस्तो विचारमा विश्वास गर्ने जनबल र जनमतले मात्र सर्वसत्तावादलाई विस्थापित गर्न सक्दछ । माओवादीको ऐजेन्डा बोकेर माओवादीलाई हराउन सकिन्न भन्ने चेतनाको बोध अहिलेसम्म कांग्रेस एमालेलाई हुन सकेको देखिन्न । त्यसले गर्दा पनि देशलाई अहिले एउटा नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेको छ । अहिले एकातिर संविधान निर्माण हुन नसकेर संवैधानिक र राजनीतिक रिक्तताको स्थिति खडा भएको छ भने अर्कातर्फ राष्ट्रिय अखण्डता र नेपाली पहिचानमाथि गम्भीर चुनौती देखापरेको छ । प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू उग्रवामपन्थी धरापमा नराम्रोसँग फसेका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय अखण्डता, नेपाली पहिचान र प्रजातन्त्रको रक्षा वर्तमान समयको सबैभन्दा कठिन चुनौती हो । हाल विद्यमान संकटबाट राष्ट्रलाई मुक्त तुल्याई शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने वैकल्पिक विचार एवं त्यस्तो विचारलाई बोकेर हिँड्ने राजनीतिक शक्तिको निर्माण समयको माग हो । यही आवश्यकता परिपूर्तिका निमित्त अहिले राप्रपा नेपाल सशक्त ढंगबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरिरहेको छ । अलग पहिचान र सुस्पष्ट विचार बोकेको राप्रपा नेपाल उदाउँदो तारा हो । नयाँ नेपाल निर्माण गर्न हाम्रो इतिहास, परम्परा, धर्म र संस्कृतिलाई नष्ट गर्नु पर्दैन बरु परम्परागत मूल्य, मान्यता, धर्म, संस्कृति र संस्थाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै सबल र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ र त्यो नै उपुयक्त बाटो हो भन्ने दृढ धारणा बोक्ने राजनीतिक दल राप्रपा नेपाल नै नयाँ शक्तिको पूर्वरूप हो ।
चार वर्षअगाडि एक विशिष्ट परिस्थितिमा भएको निर्वाचनमा प्राप्त भएको सिट संख्याको आधारमा अहिले पनि माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा आफूलाई ठूलो पार्टी ठानी कथित सहमतिको नाममा चार दलीय सिन्डिकेटको निर्णय जनतामा लाद्ने कसरत गरिरहेका छन् । संविधानसभा भंग भएपछि सबै राजनीतिक दलहरूको हैसियत समान भएको छ । अब को ठूलो को सानो भन्ने निर्णय नयाँ चुनावपछि मात्र हुनेछ । आफूलाई ठूलो भनी दाबी गर्ने चार दलको कुरा त परै जाओस् सबै दल मिलेर पनि जनताको अधिकार खोस्न पाइँदैन । प्रजातन्त्रमा दलहरूको भूमिका रहन्छ तर, जनादेशविपरीत जान वा जनादेश हासिल गर्ने विधि र प्रक्रियालाई निषेध गर्ने अधिकार प्रजातन्त्रमा कुनै पनि दल वा दलहरूको समूहलाई हुँदैन । विद्यमान संवैधानिक संकटको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको एक मात्र जिम्मेवारी चुनावलाई चाँडो, सहज र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न बाधा अवरोध हटाउने हो । ताजा जनादेश स्थापित गर्न सहजीकरण गर्ने मात्र हो । त्योभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न तथा ठूलो पार्टी भएको दाबी गर्न फेरि चुनाव जितेर आउनुपर्छ । कुनै पनि बाहनामा चुनावलाई हुन नदिने वा चुनावको विकल्प खोज्ने प्रयास भएमा विकल्प खोज्ने अधिकार आमजनतालाई पनि हुनेछ । राप्रपा नेपालले प्रस्ट रूपमा भनेको छ– ‘चुनाव गर, यदि चुनाव नगर्ने हो भने २०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा निर्माण भएको २०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना गर्न जनता बाध्य हुनेछन् ।’

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय