नयाँ चुनाव कि ०४७ सालको संविधान ?

हाल भंग भइसकेको संविधानसभाबाट नेपाली जनताको चाहनाअनुरूपको संविधान बन्न सक्दैन । बनिहाल्यो भने पनि त्यस्तो संविधान टिक्न सक्दैन भन्ने विश्लेषणका साथ राप्रपा नेपालले करिब दुई वर्षदेखि ताजा जनादेशका लागि नयाँ चुनावको माग राखेर संघर्ष गर्दै आएको छौ । हाम्रो उक्त विश्लेषण अहिले सत्य सावित भएको छ । नयाँ संविधान नबनाई संविधानसभाको अवसान भएको छ । वास्तवमा आफूलाई प्रमुख भनी दम्भ गर्ने एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको अकर्मण्यता, गलत नीति र सत्तालिप्साले गर्दा संविधानसभा मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको हो । एक सय अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरेर, १६ हजारभन्दा बढी नेपाली जनताको सन्तति मार्ने, मराउने काम गरेर तथा ४ वर्षको अवधिमा देशलाई बर्बादीको खाडलमा हालेर पनि संविधान नबनाई संविधानसभा भंग हुनु देश र जनताविरुद्ध जघन्य अपराध हो । माथि उल्लिखित प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताले इतिहासको कठघरामा उभिएर जनतासमक्ष जवाफ दिनुपर्छ । संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेको अब यथार्थ भइसकेको छ । यो कटु यथार्थसँगै ६ मंसिर ०६२ मा नयाँदिल्लीमा भारतीय शासक वर्गको प्रत्यक्ष सहयोग, सहभागिता र प्रायोजनमा भएको कथित १२ बुँदे समझदारीको औचित्य समाप्त भएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् शान्ति, संविधान र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त अवलम्बन गरिएको मार्गचित्र तथा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने नाममा जनताको अभिमतविना लादिएका धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र जातीय आधारमा संघीयताजस्ता नीति र अवधारणा असफल प्रमाणित भएका छन् ।
संविधान नबनाई संविधानसभा भंग भएपछि स्वभावत: एवं स्वत: गत चार वर्षमा संविधानसभाले गरेका सबै निर्णय शून्यमा परिणत भएका छन् । संवैधानिक रूपमा मुलुक संविधानसभा निर्वाचनपूर्वको स्थितिमा आइपुगेको छ । संविधानसभाको पहिलो बैठकले विवादास्पद रूपमा गरेको गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्णय पनि खारेज भएको छ । गणतन्त्र संस्थागत हुन सकेन । राजसंस्था संविधानसभा निर्वाचनभन्दा अगाडिको अवस्थामा स्वत: कायम हुन पुगेको छ । संविधानसभा नरहेको अवस्थामा अन्तरिम संविधान, राष्ट्रपति एवं स्वयं प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा
भएको छ । अन्तरिम संविधानले संविधान नबनाई संविधानसभाको अवसान हुने अवस्थाको परिकल्पना गरेको थिएन । यस्तो अवस्थामा ताजा जनादेशका लागि सार्वभौम जनतासमक्ष जानुबाहेक अर्को कुनै विकल्प छँदैछैन । अरू कुनै पनि विकल्पमा जान खोज्नु प्रजातन्त्र र जनविरोधी कार्य हुनेछ । संवैधानिक रिक्तताको वर्तमान अवस्थामा चुनावको वैधानिकताबारे समेत प्रश्न उठाउन सकिन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा चुनावबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्पको संवैधानिक आधार छैन । चुनावबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्पमा जानु भनेको निरंकुश शासन व्यवस्था कायम गर्नु हो । निश्चय पनि यथास्थितिमा चुनाव सम्पन्न गर्न वैधानिक अड्चन रहेको छ । साथै, डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारलाई कायम राखेर निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं धाँधलीरहित चुनाव हुन सक्दैन । त्यसका लागि बहालवाला वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्छ । त्यस्तो सरकारले राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शमा चुनावका लागि विद्यमान वैधानिक अड्चनलाई अध्यादेशमार्फत हटाउन सक्नेछ । साथै, सबै राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा जानका निमित्त समान र निष्पक्ष वातावरण सिर्जना हुनेछ । कुनै दल सत्तामा बसेर सरकारी स्रोत, साधन र शक्तिको दुरुपयोग गरेर चुनाव लड्ने अनि अन्य दल सत्ताबाहिर बसेर असहज र प्रतिकूल परिस्थितिमा चुनावमा जानुपर्ने असमान अवस्थाको समेत अन्त्य हुनेछ ।
कांग्रेस–एमालेलगायत केही राजनीतिक दलले सरकार परिवर्तनको विषयलाई अहिले चर्को रूपमा उठाइरहेका छन् । उनीहरू सर्वसत्तावादको खतरा देखाउँदै डा. बाबुराम भट्टराईको सरकार विघटन गरी कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार गठन हुनुपर्ने माग राखी आन्दोलन गरिरहेका छन् । निष्पक्ष चुनावका लागि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकार विघटन हुनु अपरिहार्य छ । तर, त्यसको बदलामा अर्को दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार गठनको माग गर्नु आफैँमा विडम्बनापूर्ण र हास्यास्पद छ । वर्तमान सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ तथा चुनावका लागि निष्पक्ष सरकार हुनुपर्ने माग सान्दर्भिक हुन्छ । तर, एउटा पार्टीको सरकार भंग गरेर फेरि त्यस्तै प्रकारको अर्को सरकार गठन होस् भन्नुको कुनै तुक छैन । त्यसको नैतिक र वैधानिक दुवै आधार छैनन् । बरु निष्पक्ष चुनावका लागि पद त्याग गर्न डा. बाबुराम भट्टराई तयार हुनुपर्छ । फेरि सर्वसत्तावादको विरोध गर्ने अनि केवल सरकार परिवर्तनलाई मात्र जोड दिने कांग्रेस–एमालेको अडान पनि बुझिनसक्नु छ । सरकार परिवर्तन गरेर सर्वसत्तावाद पराजित हुन सक्दैन । वास्तवमा कांग्रेस–एमालेकै अकर्मण्यता र सत्तालिप्साका कारण उग्रवामपन्थी चिन्तनमा आधारित सर्वसत्तावादी शक्ति नेपालको राजनीतिमा अहिले हाबी हुन पुगेको हो । कांग्रेस–एमाले सर्वसत्तावादको विरोध गर्छन् तर त्यसलाई कसरी पराजित गर्ने भन्ने योजना र दूरगामी सोचाइको उनीहरूमा सर्वथा अभाव छ । माओवादीे सत्ता परिवर्तनको कुरा गर्छ, कांग्रेस–एमाले भने सरकार परिवर्तनको कुरा गर्छन् । यस्तो लाग्छ, कांग्रेस–एमालेले सत्ता र सरकारको भेद नै बुझ्न सकेको छैन ।
नेपालको समकालीन राजनीतिमा सर्वसत्तावाद हाबी भएको तथ्य सही हो । हाबी मात्र होइन, वस्तुत: सर्वसत्तावादले सत्तामा कब्जा नै जमाएर बसेको अहिलेको अवस्था छ । सर्वसत्तावादलाई आक्रोश वा सरकार परिवर्तनको नाराले पराजित गर्न सक्दैन । सर्वसत्तावाद केवल सरकारको रूप मात्र होइन । त्यो एउटा वैचारिक मान्यतामा आधारित राजनीतिक पद्धति हो । त्यसलाई सरकार परिवर्तन वा सैन्य शक्तिले पराजित गर्न सक्दैन । सशक्त वैकल्पिक विचार एवं त्यस्तो विचारमा विश्वास गर्ने जनबल र जनमतले मात्र सर्वसत्तावादलाई विस्थापित गर्न सक्दछ । माओवादीको ऐजेन्डा बोकेर माओवादीलाई हराउन सकिन्न भन्ने चेतनाको बोध अहिलेसम्म कांग्रेस एमालेलाई हुन सकेको देखिन्न । त्यसले गर्दा पनि देशलाई अहिले एउटा नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेको छ । अहिले एकातिर संविधान निर्माण हुन नसकेर संवैधानिक र राजनीतिक रिक्तताको स्थिति खडा भएको छ भने अर्कातर्फ राष्ट्रिय अखण्डता र नेपाली पहिचानमाथि गम्भीर चुनौती देखापरेको छ । प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू उग्रवामपन्थी धरापमा नराम्रोसँग फसेका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय अखण्डता, नेपाली पहिचान र प्रजातन्त्रको रक्षा वर्तमान समयको सबैभन्दा कठिन चुनौती हो । हाल विद्यमान संकटबाट राष्ट्रलाई मुक्त तुल्याई शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने वैकल्पिक विचार एवं त्यस्तो विचारलाई बोकेर हिँड्ने राजनीतिक शक्तिको निर्माण समयको माग हो । यही आवश्यकता परिपूर्तिका निमित्त अहिले राप्रपा नेपाल सशक्त ढंगबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरिरहेको छ । अलग पहिचान र सुस्पष्ट विचार बोकेको राप्रपा नेपाल उदाउँदो तारा हो । नयाँ नेपाल निर्माण गर्न हाम्रो इतिहास, परम्परा, धर्म र संस्कृतिलाई नष्ट गर्नु पर्दैन बरु परम्परागत मूल्य, मान्यता, धर्म, संस्कृति र संस्थाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै सबल र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ र त्यो नै उपुयक्त बाटो हो भन्ने दृढ धारणा बोक्ने राजनीतिक दल राप्रपा नेपाल नै नयाँ शक्तिको पूर्वरूप हो ।
चार वर्षअगाडि एक विशिष्ट परिस्थितिमा भएको निर्वाचनमा प्राप्त भएको सिट संख्याको आधारमा अहिले पनि माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा आफूलाई ठूलो पार्टी ठानी कथित सहमतिको नाममा चार दलीय सिन्डिकेटको निर्णय जनतामा लाद्ने कसरत गरिरहेका छन् । संविधानसभा भंग भएपछि सबै राजनीतिक दलहरूको हैसियत समान भएको छ । अब को ठूलो को सानो भन्ने निर्णय नयाँ चुनावपछि मात्र हुनेछ । आफूलाई ठूलो भनी दाबी गर्ने चार दलको कुरा त परै जाओस् सबै दल मिलेर पनि जनताको अधिकार खोस्न पाइँदैन । प्रजातन्त्रमा दलहरूको भूमिका रहन्छ तर, जनादेशविपरीत जान वा जनादेश हासिल गर्ने विधि र प्रक्रियालाई निषेध गर्ने अधिकार प्रजातन्त्रमा कुनै पनि दल वा दलहरूको समूहलाई हुँदैन । विद्यमान संवैधानिक संकटको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको एक मात्र जिम्मेवारी चुनावलाई चाँडो, सहज र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न बाधा अवरोध हटाउने हो । ताजा जनादेश स्थापित गर्न सहजीकरण गर्ने मात्र हो । त्योभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न तथा ठूलो पार्टी भएको दाबी गर्न फेरि चुनाव जितेर आउनुपर्छ । कुनै पनि बाहनामा चुनावलाई हुन नदिने वा चुनावको विकल्प खोज्ने प्रयास भएमा विकल्प खोज्ने अधिकार आमजनतालाई पनि हुनेछ । राप्रपा नेपालले प्रस्ट रूपमा भनेको छ– ‘चुनाव गर, यदि चुनाव नगर्ने हो भने २०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा निर्माण भएको २०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना गर्न जनता बाध्य हुनेछन् ।’