एनसेललाई रोयल्टी तिर्न ताकेता

काठमाडौं, ८ असार । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी उठाउन सक्रियता देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उठाउन बाँकी रोयल्टी रकम उठाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले यसको पहल थालेको हो ।
यस क्रममा प्राधिकरणले सरकारी सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमलाई तीन अर्ब २७ करोड १८ लाख रुपियाँ बक्यौता रोयल्टी तत्काल बुझाउन पत्राचार गरेको छ । यो रकम टेलिकमले सेवा सञ्चालन गरेको सुरुको १० वर्षमा तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम हो । सेवा सञ्चालनको पहिलो १० वर्षमा तिर्नुपर्ने कुल रकममा त्यस अवधिमा तिरेको वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशत रकम घटाउँदा त्यति रकम तिर्नुपर्ने देखिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । टेलिकमले मोबाइल फ्रिक्वेन्सी शुल्कवापतको २५ करोड रुपियाँ भने तिरिसकेको छ ।
टेलिकमले प्राधिकरणको निर्णय व्यावहारिक नभएको बताएको छ । ‘आफूभन्दा पछि आएको कम्पनीले तिर्न कबोल गरेको रकम पाँच वर्षअगाडिबाट तिर्न सक्दैनौँ,’ टेलिकमका एक अधिकारीले भने । टेलिकमले आफूभन्दा पछि आउने कम्पनीले कबोल गरेअनुसार रोयल्टी बुझाउने सर्तमा मोबाइल लाइसेन्स पाएको थियो । टेलिकमले २०५६ सालबाट अनुमति लिएर मोबाइल सेवा सुरु गरेको हो भने एनसेलले २०६१ सालमा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । टेलिकमले नवीकरण शुल्क दुई वर्षपछि मात्र तिर्ने अडान लिँदै आएको छ । आफैँले राखेको सर्तअनुसार एनसेलले नवीकरण शुल्कवापत ०७१ सालमा २० अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्छ । टेलिकमले एनसेलले यो रकम तिरेको तीन महिनापछि तिर्ने बताउँदै आएको छ ।
निजी कम्पनीहरू एनसेल र युटिएलमा पनि रोयल्टी बक्यौता विवाद कायमै छ । एनसेल सर्तअनुसार रोयल्टी तिर्न नसक्ने भन्दै गत वर्ष सर्वोच्च अदालत गएको थियो । उसले पाँच वर्षअगाडि आफूले पनि नेपाल टेलिकमसरह नै रोयल्टी तिर्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले गत फागुनमा एनसेलले लाइसेन्स लिँदा कबोल गरेअनुसार नै रोयल्टी बुझाउनुपर्ने भन्दै उसको विपक्षमा निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चको निर्णयपछि एनसेललाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
उता भारतीय लगानी रहेको युटिएलको बक्यौता एक अर्ब २६ करोड रुपियाँ पुगिसकेको छ । युटिएलले अहिले आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी रकम वार्षिक रूपमा तिर्दै आएको छ तर लाइसेन्स सर्तअनुसार उसले सुरुमा वार्षिक रूपमा तिर्न कबोल गरेको रकम र वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतमा जुन बढी हुन्छ, त्यही तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
युटिएलले सर्तअनुसार रोयल्टी नतिर्ने भन्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पुनरावेदन समितिमा उजुरी दिएको थियो । तर, समितिले तिर्नुपर्ने निर्णय गरिसकको छ । रोयल्टी रकम धेरै भएपछि प्राधिकरणले युटिएल बन्द गर्ने प्रक्रिया थालेको बताइएको छ । प्राधिकरणले यसअघि नै युटिएल बन्द गराउन सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ तर सञ्चारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । युटिएलले शाही शासन काललगायतका बेला कम्पनीलाई ठूलो नोक्सानी भएकाले सर्तअनुसार रोयल्टी बुझाउन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।
यसअघि गत जेठ तेस्रो साता अर्थ मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग लिनुपर्ने बक्यौता उठाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत दूरसञ्चार कम्पनीहरूको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी उठाउन निर्देशन दिँदै पत्र लेखेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०६८ ले पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट उठ्नुपर्नेजति राजस्व उठ्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि सेवाप्रदायकबाट लिनुपर्ने सबै रोयल्टी उठाउन प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्राधिकरणले सेवाप्रदायक आफैँले तिर्ने कबोल गरेको रोयल्टी रकम उठाउन सकिरहेको छैन ।