अर्थबजार

सवा चार खर्बको बजेट प्रस्ताव

सौर्य अनलाइन २०६९ असार ८ गते २:५८ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ८ असार । राष्ट्रिय आर्थिक तथा विकास अनुसन्धान परिषद् (नारेक) नेपालले आगामी वर्ष ०६९/७० का लागि चार खर्ब १६ अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । नारेक नेपालले विगत १० वर्षदेखि मोडल बजेटको रूपमा देशको आय र खर्चको अनुमानित स्थिति सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
नारेक नेपालका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणि अधिकारीले मोडल बजेट प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक सहमति बनेमा चार सय १६ अर्ब रुपियाँको मध्यमखालको बजेट प्रस्तुत गरेको बताए । उनले बजेटमा चालु खर्चतर्फ दुई खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगत खर्चतर्फ ८० अर्ब, बित्त व्यवस्थापनमा ४७ लाख र सावाँ भुक्तानीतर्फ १९ अर्ब गरी सो रकम खर्च हुने अनुमान गरेको बताए ।
मोडल बजेटका अनुसार आगामी वर्ष दुई सय ८४ अर्ब रुपियाँ राजस्व परिचालन हुने एवम् वैदेशिक सहयोगबाट ९९ अर्ब र आन्तरिक ऋण परिचालनबाट ३३ अर्ब गरी बजेट खर्च परिपूर्ति हुनेछ । मोडल बजेटले राजनीतिक एवम् सुरक्षाको वातावरणमा सुधार भएमा र कृषि क्षेत्रमा चालु वर्षकै दरमा उत्पादन भएमा तथा सरकारी क्षेत्रबाट हुने प्रस्तावित लगानी, निजी क्षेत्रबाट हुने आर्थिक क्रियाकलाप, विदेशबाट आउने विप्रेषणको रकमले उपभोग तथा त्यसले पुँजीगत खर्चमा पार्ने प्रभाव र मुद्रास्फीतिमा देखिने प्रभावसमेतको आधारमा आगामी वर्ष पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ ।
चालु वर्षमा भने पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको एवं लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार असफल भए पनि कृषि क्षेत्रमा देखिएको सुधारले चालु वर्षको आर्थिक वृद्धि चार दशमलब २५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान डा. अधिकारीले गरेका छन् । मोडल बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै प्रा.डा. मदनकुमार दाहालले नारेक नेपालले प्रस्तुत गरेको मोडल बजेट सैद्धान्तिक रूपमा सही भएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब २८ प्रतिशत बजेट ल्याउने प्रचलन विद्यमान रहेको बताए । नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी भएको, परनिर्भरता वार्षिक रूपमा बढिरहेको एवं भारतसँग मात्र ६५ प्रतिशत व्यापार हुनु सकारात्मक सन्देश नभएको उनले बताए ।
सरकारले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने उनले सुझाब दिए । गरिब जनतालाई राहत दिने हिसाबले तिनीहरूले प्रयोग गर्ने वस्तुहरूमा अनुदान दिनुपर्ने बताए । उनले पेट्रोल, ग्यासलगायतका वस्तुमा सहुलियत दिनुपर्ने बताए पनि पाँचतारे होटेल, उद्योगहरूले चलाउने वस्तुमा भने पूरै मूल्य लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । नेपालले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रसँग समन्वय गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विदेशी लगानी आकर्षित गरेर पूर्वाधारमा लगानी गरेर मात्र आर्थिक वृद्धि ल्याउन सकिने बताउँदै तत्कालका लागि इमर्जेन्सी बजेट ल्याउनुपर्ने उनको सुझाब थियो ।
अर्का टिप्पणीकर्ता डा. चिरञ्जीवी नेपालले मोडल बजेटले लक्ष्य गरेको पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसक्ने टिप्पणी गरे । उनले पनि मूल्यवृद्धि भने दोहोरो अंकमै रहने बताए । नेपालको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रमा आश्रित रहेकाले कृषि क्षेत्रमा बढी बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए । विगतमा बिपी कोइराला सरकारले कुल बजेटका २५ प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा छुट्याएको स्मरण गर्दै कृषि क्षेत्रमा बढी बजेट छुट्याएर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले दोस्रो जनआन्दोलनपछि मुलुकले एकपटक मात्र समयमा बजेट पाएको स्मरण गर्दै अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम आर्थिक र साझा सहमति बनाएर बजेट ल्याउनैपर्ने बताए । सरकारको स्थायित्व र नीतिगत स्थायित्व नभईकन देशमा लगानी वृद्धि नहुने एवं लगानी वृद्धि नभईकन आर्थिक वृद्धि सम्बद्ध नभएको उनले बताए । अहिलेकै स्थिति विद्यमान रहेमा भएका पुँजीपति पनि पलायन हुने खतरा बढेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि लगानीमैत्री वातावरण नभईकन वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन नसक्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनमा राजनीतिक अन्योल बाधक रहेको बताउँदै सरकारलाई कनिका छरेजस्तो सानासाना रकम छरेर लोकप्रियता पाउने हिसाबले बजेट ल्याउन नहुने सुझाब दिए ।
त्यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सामान्य अवस्थामा चार सय ३० अर्बसम्मको बजेट ल्याउन सकिने अवस्था भए पनि अहिले यो सम्भव नभएको बताए । अहिलेको राजनीतिक अन्योलमा सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्छु भन्नु कुनै पनि हालतमा सम्भव नभएको उनले टिप्पणी गरे । कृषिमा आश्रित जनसंख्या २२ प्रतिशतभन्दा बढी नरहेको दाबी गर्दै कृषि र उद्योगबाट लाभान्वित हुने तबरले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले राजनीतिक सहमतिको सरकारले मात्र पूर्ण बजेट ल्याउन सक्ने दाबी गर्दै अहिले बजेट ल्याइहालेमा चालु अवस्थामा रहेका आयोजनामा मात्र रकम छुट्याउनुपर्ने बताए । कृषिमा रकम दोब्बर पार्ने सरकारको घोषणाको सम्बन्धमा बोल्दै उनले पहिले विनियोजन गरेको बजेट नै खर्च नभइरहेको अवस्थामा कृषिमा बजेट मात्र विनियोजन गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि अहिलेको कामचलाउ सरकारले कुनै पनि हालतमा बजेट ल्याउन नसक्ने जिकिर गरे । पूर्ण बजेट आउनका लागि सहमतिकै सरकार बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै वर्तमान कामचलाउ सरकारले विद्युत् आयोजनाको क्षमता विस्तार गरेर आर्थिक अपचलन गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय