मत-विमत

संविधानसभा अवसानपछिको सहजता

सौर्य अनलाइन २०६९ असार ८ गते २:४४ मा प्रकाशित

दश वर्ष जनयुद्ध लडेपछि मक्काएको राजतन्त्रलाई जसरी १९ दिने आन्दोलनले श्रेयको पगरीजति आफैँ गुथेर गणतन्त्र ल्यायो, त्यसैगरी महिना दिनअघिदेखि अखण्ड सुदूरपश्चिमले भोगेको हन्डर र गरेको बन्दको श्रेय एकै दिनको ब्राह्मण–क्षत्री आन्दोलनले लियो र संविधान जारी गर्ने कार्यक्रम नै असफल गराउन सफल भयो । राजनीतिको चस्का लागेर नेताका वरपर घुम्ने विश्लेषक, लेखक र पत्रकारले नलेखे पनि इतिहासले यस कुराको मूल्यांकन अवश्य गर्नेछ । ब्रह्मण–क्षत्रीले त्यसदिन अश्रुग्यासबाट आँसु नझारेका भए र लाठी खाएर रगत नबगाएका भए संविधान जारी हुन पनि
सक्थ्यो कि ?
६० वर्षदेखि संविधानसभा माग गर्दै आएका नेपालका वामपन्थी दलहरूको आºनै सरकार रहेका बेला संविधानसभा विघटन भयो । आधा दर्जनभन्दा बढी दलले १९ दिनसम्म गरेको जनआन्दोलनबाट पैदा भएका गणतन्त्रवादी राजनीतिक कार्यकर्तामध्ये एकजना पनि पार्टीको झन्डा बोकेर त्यस दिन संविधान चाहिन्छ भन्न आएनन् । बरु अस्तित्वको लडाइँका लागि अगाडि आएका हजारौँ जनजाति र ब्राह्मण–क्षत्रीको जुलुस नै निस्केर संविधानसभालाई जातीयसभा बनाउने भए संविधान घोषणा गर नत्र यसको काम छैन भन्ने स्थितिमा पुर्‍याउनु चानचुने सफलता होइन । हुन पनि त्यत्रो आन्दोलन र युद्ध गरेर संविधानसभा ल्याउने माओवादी–कांग्रेस–एमालेका लाखौँलाख कार्यकर्तामध्ये एकजना पनि आºनो इच्छाबमोजिमको संविधान ल्याइयोस् भनेर त्यहाँ उपस्थित भएनन् ।
तर, जातजातिहरू संविधान माग गरेर सडकमा उर्लेर आउनु अर्थात् ठीक्क परिणाम प्राप्त हुने बेलामा दलका नेताहरूले चाहे विपरीतको स्थिति सिर्जना हुनु ब्राह्मण क्षत्री समाजको सफलता होइन भनेर कसले भन्न सक्छ ? राजनीतिक दलका नेताहरूले इतिहासको यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै अहिले संविधान जारी हुन नसक्नुको दोष
(श्रेय भन्ने हो कि ?) एक अर्कोलाई भिराउने होडबाजी गरिरहेका छन् । जे भने पनि कुराको टुंगो उही हुन्छ, ब्रह्मण–क्षेत्री सफल रहे । राजनीतिक नेता असफल । यसो भनिरहँदा ती नेता र कार्यकर्तालाई चित्त दुख्न पनि सक्छ जो ब्राह्मण–क्षत्री र अखण्ड सुदूरपश्चिमका पक्षमा अहोरात्र खटिएर संविधानसभाका अन्तिम दिनमा यसलाई असफल गराउन लागेका थिए र अन्त्यमा सफल पनि भए । उनीहरूको सफलता आºनो पक्षमा संविधान जारी गराउनमा होइन, प्रतिपक्षीको चाहनाअनुसार संविधान आउन नदिनुमा
बढी आभासित थियो । त्यसैले तिनको काम भूमिगत थियो । ती न माओवादी थिए, न कांग्रेस न त एमाले नै ।
ब्राह्मण–क्षत्री समाज एक अर्को अर्थमा पनि बधाईको पात्र छ त्यो केमा भने आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने पार्टी र तिनका नेता लोकतान्त्रिक विधि र कानुनबाट भन्दा हुकुमी प्रणालीबाट नै शासन गर्न सजिलो हुँदोरहेछ भन्ने महसुस गर्न बाध्य पारिएका छन् । अहिले संविधान जारी गरिएको भए सरकारले संसद््बाट आºना कामको अनुमोदन गराउनेलगायत अनेकौँ झन्झट बेहोर्नुपर्ने थियो । अब त नरहे बाँस नबजे बाँसुरी भनेजस्तो कामचलाउ सरकार बनाएको छ, हुकुम चलाएको छ । राजनीतिक स्थिरताको पर्खाइमा रहेका लगानीकर्ता र परियोजना पनि अरू धेरै समय पर्खेर बस्न बाध्य पारिए । यसमा पनि समाजको आन्दोलनले सफलता पाएकामा कुनै सन्देह रहेन । ब्राह्मण–क्षत्री समाजले १५ जेठदेखिको सम्भावित जातीय रक्तपात रोकिदिए । उनीहरूको विरोधपछि नै संविधान जारी भएन र जनजाति पक्षीय वा जातपक्षीय कसैले पनि अस्तित्व रक्षाका लागि भन्दै तरबार लिएर सडकमा ओर्लनु परेन ।
ब्राह्मण–क्षत्री समाजलाई बधाई दिइरहँदा हामी आमनेपाली जनताचाहिँ चिन्तित हुनुपर्ने बेला आएको छ । यो फगत काम गरिखाने वर्गलाई भने अब गाह्रो हुने देखिन्छ । गरिखाने वर्ग संविधान जारी होला र राजनीतिक स्थिरता आउला, अनि पैसा भएकाहरूले लगानी बढाउलान् र रोजगार पाइएला भनेर वर्षौंदेखिको इच्छा साँचेर बसेको थियो जसमा १४ जेठले तुषरापात गरिदएको छ । जसको पेसा नै राजनीतिक अस्थिरता फैलाएर मात्रै पद, प्रतिष्ठा र पैसा कमाउनु रहेको छ, उसैबाट राजनीतिक स्थिरताको आशा राख्नु भनेको हाम्रो अवोधपनाबाहेक केही होइन । पछिल्ला वर्ष नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरताको मूल्य र सिद्धान्तमा मात्र होइन, देशको सार्वभौमसत्ताकै मूल्यमा समेत पद, प्रतिष्ठा र पैसाको राजनीति भइरहेको महसुस गरेका छन् । नेताहरू पालो गरी गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन्छन् तर जनता पालैपालो सधैँ बलात्कृत हुँदै आएका छन् । जनताले कुन बलात्कारलाई ठीक भन्ने अनि कुन बलात्कारलाई बेठीक भन्ने ?
यो पंक्तिकारलाई केही वर्ष पहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भनेको एउटा कुरा बारम्बार याद आउँछ कि सत्ताको कुनै सिङपुच्छर हुँदैन । ०५४ मा स्थानीय निकायमा बहुमत वा धेरै पद प्राप्त गरेका एमाले कार्यकर्ताले यही समयमा आºनो विचारअनुरूपको काम गरेर देखाउनु नै सत्ताप्राप्त भएको प्रमाण हो । मनमोहनको त्यो भनाइ कहाँ साकार भयो र ? शायद उहाँले नै पनि त्यो विचारलाई कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्न सक्नु भएन । तर, स्थानीय निकायमा धेरै स्थान जितेको एमालेले एउटा पनि यस्तो नमुना काम देखाउन सकेन जो आजसम्म सामाजिक विकासको उदाहरण भनेर देखाउन सकियोस् । उल्टो स्थानीय निकायको रकम विभिन्न श्रेस्ता मिलाएर ०५६ सालको आमचुनावमा खर्च गरियो । जनताको नजरमा एमाले सिद्धान्तच्युत ठहरियो । र पनि ०४८ सालको जत्तिको सांसद संख्या र मनोबल एमालेले पाउन सकेन । निर्वाचन जनतामा गएर मत लिने एउटा राजनीतिक सिद्धान्तको माध्यम हुन सकेन, बरु पैसाको खोलो बगाएर मान्छेलाई आºनो प्रभावमा तान्ने प्राविधिक काम मात्र बन्न पुग्यो ।
त्यत्रो आन्दोलन गरेर स्थापित संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन्छ भन्ने दिन त एकजना पनि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताको जुलुस निस्कन सकेन, अनि जनताको त्यत्रो समवेदना र आवेगबाट निर्वाचित भएका सभासद् र नेताले यतिका दिनमा त केही गर्न सकेनन् भने अब सत्ताको आडमा जितेको चुनावपछि के पो गर्न सक्लान् र ? भन्ने प्रश्न जताततैबाट उठिरहेका छन् । पार्टीभित्रको विवाद, लडाकुमा छाएको निराशा र जनतमाझ बिग्रेको छविलाई हेर्दा अहिले चुनाव गराउनु, गराए पनि जित्नु र जिते पनि जनभावनाअनुसारको संविधान बन्छ भनेर स्वीकार गर्नु राजनीतिक सिद्धान्तका दृष्टिले उचित देखिँदैन । पार्टीहरूबीचको अन्योल र असैद्धान्तिक विभाजन, फुट र ध्रुवीकरण अनि वामपन्थी राजनीतिप्रतिको बढ्दो प्रहार उनीहरूको असफलताले अब दक्षिणपन्थी धार मुलुकमा उदीयमान हुन लागेको आशंका पनि धेरैले गरेका छन् । अबको राजनीति बहुकोणीय संघर्षको हुने र यो नयाँ ध्रुवीकरणतर्फ लाग्ने कुरामा पनि धेरै सहमत हुन थालेका छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय