संविधानसभा भंग भएर राजनीतिक संक्रमण बढेको मौका छोपी माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ का ठेकेदार र एजेन्टहरू पुन: सल्बलाएका छन् । उनीहरूले नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिलाई यो आयोजनाको क्षमता बढाउन ‘कन्भिन्स’ गराइसकेका छन् । जुनसुकै दलका ऊर्जामन्त्री हुन् वा प्रधानमन्त्री, ठेकेदारको दह्रो ‘लबिङ’ ले काम गरिहाल्छ । बेमौसमको बाजाजस्तो सम्पूर्ण ठेक्कापट्टालगायतका एक दर्जनभन्दा बढी झन्झटिला प्रक्रिया पूरा गरी आयोजना निर्माण पनि १८ प्रतिशत काम पूरा भएपछि अहिले आएर यसको क्षमता ६० बाट ९० मेगावाट बनाउन ठेकेदार र तिनका एजेन्टले चलखेल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफू अर्थमन्त्री हुँदा आर्जन गरेको ‘इमानदार छवि’ त पहिले नै बिग्रिसकेको हो, त्यसमाथि त्रिशूलीको क्षमता बढाउनेजस्तो राष्ट्रिय अपराधमा उनको संलग्नता देखिनु दु:खद कुरा हो । अहिले ऊर्जा मन्त्रालय पनि भट्टराईले नै सम्हालेका छन् । पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीले दबाब दिएको हुनुपर्छ, प्राधिकरणलाई । हिजो खिम्ती र भोटेकोसी पनि प्रधानमन्त्री तहकै दबाबको भरमा भित्रेका हुन् । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रीहरू मतियार मात्र हुन् । ठीक अहिले नेपालको जलविद्युत्मा यसैगरी उच्च राजनीतिक तहबाट आउने दबाब कर्मचारीतन्त्रले कसरी थेग्न सक्छ ?
ठेकेदार चाइना गेजुवा ग्रुप (सिजिजिसी) ले माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ आयोजना सस्तोमा हात पारेको हो । चिनियाँ कम्पनीको विशेषता के छ भने सस्तोमा ठेक्का लिने, काम गर्न नसक्ने, कि बीचैमा भाग्ने, होइन भने यस्तै क्षमता वृद्धि वा यो वा त्यो कारण देखाएर कुम्ल्याउने प्रवृत्ति रहिआएको छ । निश्चय नै चिनियाँ मात्र होइन, प्राधिकरणले निर्माण गरेको वा गर्ने हरेक आयोजनामा विदेशी कम्पनीको दबाब हाबी रहन्छ, जसले आयोजना न निर्धारित समयमा पूरा हुन्छ, न भनेकै लागतमा । यसरी विदेशीहरूको चलखेलले नेपालको जलविद्युत् अति महँगो पर्ने गरेको छ । माथिल्लो त्रिशूलीमा हुन गइरहेको यो घटना कुनै नौलो होइन, विगतकै निरन्तरताको एउटा कसी मात्र हो, जहाँ सरकारभन्दा ठेकेदार र तिनका एजेन्ट शक्तिशाली रहन्छन् । सिजिजिसी एउटा कम्पनी मात्र हो । यसले यहाँका लोकल एजेन्टलाई क्षमता बढाउने जिम्मा दिएको छ । उसका एजेन्ट प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग सबैतिर छन् । नत्र जुनसुकै प्रधानमन्त्री आउँदा पनि यसको क्षमता बढाउन ‘कन्भिन्स’ भइहाल्ने
किन ? एमालेले मनोनयन गरेको ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले पनि यो आयोजनाको क्षमता निकै चासो राखेकी थिइन् । उनले एक साता पनि मन्त्रालय सम्हाल्न नपाई बाहिरिनुपर्यो । नत्र यो काम राधा ज्ञवालीकै हातबाट फत्ते हुने सम्भावना थियो । ज्ञवालीपछि ठेकेदारले प्रधानमन्त्रीलाई नै ताक्यो, डा. भट्टराई पनि ‘कन्भिन्स’ भइहाले ।
बरु तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले यसका ठेकेदार र एजेन्टहरूलाई यो प्रस्ताव लिएर आउँदा लघारेर पठाएका थिए । त्यसपछि पोस्टबहादुर बोगटीलाई पनि उनीहरूले निकै कन्भिन्स गर्न खोजे । बोगटीले यो काम गर्न हुँदैन भनेर अडान लिए । तर, अहिले प्रधानमन्त्री नै कन्भिन्स भइसकेको अवस्था छ । त्रिशूलीको यो प्रकरणले नेपालको जलस्रोतमा विदेशी शक्तिको चलखेललाई छर्लंग पारेको छ । अर्काले दिएको दान लिएर विकास गर्ने हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको नीति नै नेपालको विद्युत् महँगोको प्रमुख कारण हो । लाजमर्दाे कुरा त के छ भने जाबो २५ मेगावाटको बूढीगंगाका लागि अर्थ मन्त्रालयले चार वर्षदेखि कुवेतसित हात पसारेको पसारै छ । अर्थका ती हाकिमहरूलाई लाज पनि लाग्दैन ? आºनै क्षमताले, स्वदेशी स्रोतले नै बनाउनुपर्छ भन्ने तिनको आँट, हैसियत, सोच, चिन्तन कहिले पनि छैन । त्रिशूलीको यो प्रकरण पनि अर्थ मन्त्रालयका यस्तै मानसिकता भएका हाकिमहरूको उपज हो ।
क्षमता बढ्ने भए ठेक्कापट्टा हुनुअघि वा चीनसित हात पसार्नुअघि नै यसको लागत यति, यति हुन्छ, यति लेऊ भन्नुपथ्र्याे । ठेक्का लिएर नाफा कम हुने भएपछि वा अरू थप रकम कुम्ल्याउने सम्भावना देखिएपछि यसको क्षमता वृद्धिका लागि ठेकेदारले तन, मन, धन मात्र होइन, साम, दाम, दण्ड र भेद सबै नीति अख्तियार गरेको छ । नेपालका ठूला भनिने मिडियाहरूमा समेत ठेकेदारको इसारामा यो आयोजनाको क्षमता बढाउन प्रशस्त लबिङ भएका थिए र भइरहेको पनि छ । ठेकेदारको चाहनामुताबिक आयोजनाको क्षमता बढाएर देशले घाटाबाहेक अरू केही पनि पाउँदैन । यो कुरा इन्जिनियर नै रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले नबुझेका होइनन् । जाबो २० लाख युनिट बिजुली थपका लागि नेपाली जनतामाथि एक अर्बको ऋण थुपार्ने, प्राधिकरणलाई थप तन्नम बनाउने, ऊर्जा संकटलाई अझ लम्ब्याउनेलगायतका अपराध यो प्रकरणका नियत हुन् । हामीलाई बर्खे बिजुली होइन, सुख्खायाममा अत्यधिक (जलाशय नै) बिजुली चाहिन्छ । प्राधिकरणले करिब १५ सय मेगावाट बराबरको आयोजनाको पिपिए गरिसकेको छ । तिनले सन् ०१७/१८ मा उत्पादन गर्दा करिब २२ अर्ब रुपियाँ बराबरको बिजुली स्पिल (जगेडा) हुनेछ । त्यही बिजुली बेच्न सकिएन भने प्राधिकरण उसै पनि टाट पल्टने छँदैछ । त्यसमाथि त्रिशूलीको पनि बिजुली थपिँदा कहाँ लगेर बेच्ने ? रातारात उद्योगधन्दा, कलकारखाना, विद्युतीय परिवहन यहाँ खुल्नेवाला छैन । भारतसितको प्रसारण लाइन बन्ने टुंगो छैन । जसरी पनि प्राधिकरणलाई सिध्याउने खेलबाहेक यो अरू हुन सक्दैन ।
अर्काेतर्फ, ठेकेदारको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने हो भने यो आयोजना कम्तीमा तीन वर्ष पर धकेलिन्छ । नेपाल नै त्यस्तो देश हो, जहाँ बन्द हडताल एसियामै सर्वाधिक हुन्छ । आयोजनामा एक दिनको बन्द वा हडतालले दस दिनसम्म असर परिरहेको हुन्छ । तीन वर्षमा सक्ने भनिए पनि त्यो पाँच वर्ष पुग्छ । हाल निर्माणाधीन अवस्थाको डिजाइनअनुसार त्रिशूलीले वार्षिक ४६ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ । यो तीन वर्ष पर धकेलिँदा प्राधिकरणलाई औसत बिक्री दर ६ रुपियाँ ७२ पैसाका दरले प्रतिवर्ष त्रिशूलीको बिजुलीबाट मात्र तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढी घाटा पर्छ । यो घाटा तीन वर्ष (थप लम्बिने भएकाले) सम्म नौ अर्ब २७ करोड रुपियाँ हुन आउँछ । यसो हेर्दा प्राधिकरणलाई मात्र होइन, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो घाटा पुग्न जान्छ । त्यसैले यसको क्षमता वृद्धि गर्नु राष्ट्रिय अपराध हो । यस्तो अपराधका लागि उक्साउने ठेकेदार, तिनका एजेन्ट र अरू मतियारहरूलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ ।
यसबाहेक यसका लागि चाहिने थप एक अर्ब रुपियाँ ऋणको भार प्राधिकरणले बोक्नुपर्छ, त्यो पनि चर्काे ब्याजदरमा । प्राधिकरणको बित्तीय अवस्था त्यसै पनि अति नाजुक छ । वर्षको सात अर्बका दरले सदाबहार घाटा खेप्ने प्राधिकरणलाई यस्तो महँगो आयोजना भिडाउनु त्यसै पनि अर्काे अपराध हो । प्राधिकरणमा हुने प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण हो उसले आयोजना बनाउन सक्दैन वा बनाए पनि यस्तै ताल हुन्छ । त्रिशूलीको रोग माथिल्लो तामाकोसीमा छ, भलै त्यसमा विदेशी दबाब नहोला, चमेलियामा उस्तै छ । कुलेखानी तेस्रो अछूतो हुन सकेको छैन । हिउँदयाममा धेरै बिजुली चाहिने बेला सात मेगावाट मात्र उत्पादन गर्ने राहुघाटजस्ता आयोजना प्राधिकरणका थाप्लामा थोपरिन्छन् । यी सबै राजनीतिक नेतृत्वले गरेको बेइमानी नि:सृत ‘उपलब्धि’ हुन् । त्यसमाथि प्राधिकरणले गठन गरेको प्राविधिक समितिले त्रिशूलीको क्षमता बढाउनु हुन्न भनेर लेखेरै दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा निरीह कर्मचारीतन्त्रमाथि कामचलाउ सरकारले दबाब थोपरेर ठेकेदार पोसाउने काम गर्नु भनेको देश र जनताप्रतिको गद्दारी र बेइमानीसिवाय अरू केही हुन सक्दैन । बरु आयोजनालाई कसरी हुन्छ, छिटोछिटो सक्ने, देखिएका बाधा, व्यवधान हटाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा उल्टो भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया