खोजखबर

अधिकांश गाविसका खाता अवैध

सौर्य अनलाइन २०६९ असार ८ गते २:०९ मा प्रकाशित

राजविराज, ८ असार । सप्तरीका एक सय १४ गाउँ विकास समितिमध्ये अधिकांश गाविसका खाता अवैध रूपमा सञ्चालन भएका छन् । स्थानीय विकास ऐन र सरकारले जारी गरेका परिपत्र बेवास्ता गर्दै गाविसहरूले गैरकानुनी रूपमा खाता सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
१९ पुस ०६८ मा स्थानीय विकास मन्त्रालय गरेको परिपत्रअनुसार सचिव र स्थानीयस्तरमा रहेका स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवालगायत कर्मचारीमध्येबाट उपलब्धताका आधारमा लेखा फाँट वा खरिदारसरहका निजामती कर्मचारीको संयुक्त हस्ताक्षरबाट वा सचिव र जिविसका कुनै एक निजामती कर्मचारीको संयुक्त हस्ताक्षरमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सप्तरीका अधिकांश गाविसमा सचिव र जिविसका गैर निजामति कर्मचारीको संयुक्त हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
परिपत्रविपरीत सचिव र जिविसका कर्मचारीको नाममा सञ्चालनमा रहेका खाताबाट गाविसको लाखाँै रुपिया कमिसनमा सिद्धिने गरेको पाइएको छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका गाविस सचिव गाउँ जान नचाहने र सचिवहरूको कमजोरीको फाइदा उठाएर कर्मचारीले खाता खोल्न बाध्य पार्ने गरेका कारण अधिकांश गाविसको खाता गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको हो ।
सचिवको कमजोरीको फाइदा उठाई गाविसको बजेटमा चलखेल गर्न जिविसका कर्मचारीले नै सचिवहरूलाई गैरकानुनी रूपमा खाता सञ्चालनका लागि बाध्य पारेका हुन् । ‘पहिला खातामा अंकुश लगाउने अनि हरेक योजनामा कमिसन उठाउने खेल जिविसमा लामो समयदेखि चलिरहेको छ,’ एक सचिवले भने, ‘कर्मचारीका नाममा खाता खोल्न नचाहने सचिवलाई गाउँ पठाइदिने धम्की दिएर कर्मचारीले बाध्य पारिरहेका छन् ।’ गाउँ जानुपर्ने डरले सचिवहरू कर्मचारीको नाममा खाता सञ्चालन गर्न बाध्य छन् ।
जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीले गाविसमा जाने हरेक योजनाबाट २० देखि ३० प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो बढिरहेका बेला यो वास्तविकता बाहिर आएको हो । जिविसका कर्मचारीले गाविसमा जाने हरेक योजनाको चेकमा हस्ताक्षर गर्नुअघि कमिसनबापतको चेकमा सचिवलाई हस्ताक्षर गराउने गरेका छन् । ‘अटेर गर्ने सचिवको योजनाअनुसारको प्रथम किस्ताकै चेक रोकिन्छ,’ एक सचिवले भने, ‘कर्मचारीको हस्ताक्षरबिना रकम ननिस्कने भएपछि सचिवहरूले बाध्य भएर कमिसनको चेकमा सही गर्ने गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ कतिपय सचिव पनि कर्मचारीका नाममा संयुक्त खाता सञ्चालन गर्न खुसी हुने गरेको पाइएको छ । ‘जिविस कर्मचारीका नाममा गाविसको बजेटमा हात साफ गर्न पाइने र कर्मचारीको टाउकोमा थोपरी दिए पुग्ने भएकाले कतिपय गाविस सचिव पनि परिपत्रको उल्लंघनमा हिस्सेदार छन्,’ जिविसकै एक कर्मचारीले भने ।
यसैबीच, पुनरावेदन अदालत राजविराजले जिल्ला विकास समिति सप्तरीका नाममा सोमबार गैरकानुनी खाता बन्द गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा कानुनबमोजिम बाहेक गैरकानुनी रूपमा खाता सञ्चालन नगर्न/नगराउन जिविस सप्तरीलाई अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ । जमुनी मधेपुरा घर भई राजविराज–५ बस्ने अधिवक्ता फुलनारायण यादवले जिविस सप्तरीमा कार्यरत कर्मचारीविरुद्ध अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषणयुक्त निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गर्दै एक साताअघि रिट निवेदन दिएका थिए ।
आदेशको अवहेलना
गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका खाता सञ्चालन नगर्न जिल्ला विकास समिति सप्तरीका नाममा अदालतद्वारा जारी अन्तरिम आदेश दुईदिन नपुग्दै अवहेलित भएको छ । जिल्ला विकास समितिका गैरनिजामति कर्मचारी र गाविस सचिवले सोमबार जारी अन्तरिम आदेशविपरीत काम गरेर पुनरावेदन अदालत राजविराजको अवहेलना गरेका हुन् ।
जिल्ला विकास समिति सप्तरीका गैरनिजामति कर्मचारी श्यामकुमार यादव र गाविस सचिव रामप्रसाद दासको संयुक्त हस्ताक्षरबाट बुधबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक राजविराजमा रहेको फकिरा गाविसको खाता सञ्चालनमा आएपछि उक्त रहस्य पत्ता लागेको हो । गाविसको चल्ती हिसाब खाता नम्बर ग २–२–२२६९ को खाताबाट चेक नम्बर ०८३७९८४ प्रयोग गरी एक लाख २० हजार रुपियाँ रकम निकालेको हो । सप्तरी गाविसका अधिकांश खाता सचिव र जिविसका गैरनिजामति कर्मचारी भूषण राई, नवराज खड्का, श्यामकुमार यादव, जुगेश्वर मण्डल र गंगाराम मण्डलको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालित छन् ।
सदरमुकाममै सचिवहरू
माओवादी द्वन्दकालमा असुरक्षाका कारण देखाउँदै गाउँबाट विस्थापित भई सदरमुकाम छिरेका सप्तरीका अधिकांश गाविस सचिवले सदरमुकाम छाडेका छैनन् । गाउँमा बस्ने वातावरण नभएको भन्दै सचिवहरू सदरमुकाम राजविराज केन्द्रित भएपछि सर्वसाधारणले सास्ती भोगिरहेका छन् । डाढा, नर्घो, बिसहरिया, कट्टी, फुलकाही, मैनाकडेरी, लोहजरा, वनरझुलालगायत दर्जनौं गाविसका सचिव सदरमुकाममै केन्द्रित भएपछि गाविसको दैनिक क्रियाकलाप अस्तव्यस्त भएको छ । गाविसमा जान पटकपटक निर्देशन दिए पनि अटेर गरेको सिडिओ हरिराज पन्तले बताए ।
आरोपीलाई तीन गाविसको जिम्मेवारी
सप्तरीका विभिन्न गाविसमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा ८ वर्षदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा खेपिरहेका एक गाविस सचिवलाई एकैपटक तीन गाविसको जिम्मेवारी दिइएको छ । सचिव ताहिर हुसेनलाई जिल्ला विकास समितिले छिन्नमस्ता, दिघवा र बीसहरिया गाविसको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
हुसेनले देउरी, गोबरगाडा र मलेठ गाविसमा करिब साढे १७ लाख रुपियाँ अनियमितता गरेको आरोपमा प्रशासनमा ०६० सालदेखि मुद्दा चलिरहेको छ । देउरी गाविसमा कार्यरत रहँदा हुसेनले सर्वसाधारणसँग घुस लिएको आरोपमा तत्कालीन सिडिओ रामकृष्ण भुर्तेलको कुटाइ खाएका थिए ।
१९ को किस्ता रोकियो
सप्तरीका विभिन्न १९ गाविसको तेस्रो किस्ताबापतको रकम निकासामा जिल्ला विकास समिति सप्तरीले रोक लगाएको छ । समयमा गाउँ परिषद् सम्पन्न गर्न नसक्ने र ढिलो प्रतिवेदन बुझाउने गाविसका किस्ता रोकेको हो । बनौला, मैनाकडेरी, बेल्ही र अर्नाहा गाविसले परिषद् गरेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय