पाकिस्तानमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी

इस्लामावाद, ७ असार । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री युसुफ रजा गिलानी प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहन अयोग्य भएको घोषणा गरेलगत्तै त्यहाँ नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी आरम्भ भएको छ । पाकिस्तानको सत्तारुढ पाकिस्तान पिपल्स पार्टी (पिपिपी)ले अदालती फैसलाको सम्मान गर्ने जनाउँदै नयाँ मन्त्री चुन्ने कसरत आरम्भ गरेको छ । संसद्मा बहुमतका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरिने भन्दै पिपिपीले फैसालालाई सहज रूपमा लिएको जनाएको छ ।

अदालतले मंगलबार उक्त फैसला सुनाएको थियो । राष्ट्रपति असिफ अलि जर्दारीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा पुन: ब्युँताउन दिएको आदेश अवज्ञा गरेर गिलानीले अदालतको मानहानी गरेको फैसला अदालतले अप्रिल २६ मा सुनाएको थियो । अदालतले मंगलबार पुन: फैसला सुनाउँदै दोषी किटान गरिएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा रहन नसक्ने जनाएको हो ।
फैसालापछि पदमा रहनु नैतिक तथा संवैधानिक रूपले जोखिमपूर्ण देखिएपछि सत्तारुढ पार्टीले नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी आरम्भ गरेको छ । २६ अप्रिलमा सात न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले गिलानीले न्यायिक सर्वोच्चताको खिल्ली उडाएको भन्दै उनलाई दोषी किटान गरेको थियो । फैसला सुनाएकै दिनदेखि उनको सांसद पद खारेज भएकाले प्रधानमन्त्री पदबाट उनी सोही दिनदेखि मुक्त भएको अदालतको मंगलबारको फैसलामा उल्लेख थियो ।
पाकिस्तानी राष्ट्रपति असिफ अलि जर्दारीमाथि लागेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा पुन: ब्युँताउनका लागि प्रधानमन्त्रीका हैसियतले क्रियाशील हुन अदालतले दिएको आदेश बेवास्ता गरेपछि गिलानीले अदालतको मानहानी गरेको फैसला सुनाइएको थियो । प्रधानमन्त्री गिलानी पिपिपीका तर्फबाट सन् २००८ मा संसदीय निर्वाचनमा विजयी भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
पिपिपीका नेता चौधरी, अहमद मुख्तर, मखधुम साहमुद्दिन र खुर्सिज साहलाई सम्भावित नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सञ्चारमाध्यमले चित्रण गरेका छन् । नयाँ प्रधानमन्त्रीको चुनाउका लागि राष्ट्रपति जर्दारीले शुक्रबार राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बोलाएका छन् । सोही दिन नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने जानकारी उनले दिएका छन् । मंगलबार फैसला सुनाउँदै पाकिस्तानमा प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरीले गिलानी संसद्को सदस्य नरहेको सूचना जारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रजातन्त्रको निरन्तरताका लागि संविधानसम्मत तरिकाले चल्न र नयाँ प्रधानमन्त्री मनोनयन गर्न उनले राष्ट्रपति जर्दारीको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए ।
अदालतको फैसलापछि पिपिपीको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । पार्टीका महासचिव जहाँगिर बदरले पार्टीका सहअध्यक्ष असिफ अलि जर्दारीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको र बैठकले फैसलाको सम्मान गर्ने निर्णय लिएको जानकारी दिए । एजेन्सी