खोजखबर

आयोगमार्फत संविधान

सौर्य अनलाइन २०६९ असार ६ गते ४:३९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ६ असार । एमाले कार्यकर्ताले विज्ञहरूको आयोगमार्फत संविधान बनाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न सुझाव दिएका छन् । संविधानसभाको दोस्रोपटक चुनाव असम्भव भएको तथा संविधानसभा पुन:स्थापना पनि अनुपयुक्त भएको उनीहरूको ठहर छ ।

मंगलबार सम्पन्न कार्यकर्ता भेलामा समूह छलफलको सुझाव प्रस्तुत गर्दै टोली नेताहरूले विज्ञहरूको आयोगमार्फत संविधान बनाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न सुझाव दिएका हुन् । उनीहरूले साझा पहिचानका सातदेखि आठ प्रदेश बनाउने निर्णय पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा गराएर अघि बढ्न नेतृत्वलाई दबाब दिए । टोली नेतामा धेरैजसो जनजाति थिए ।
‘६०१ जनाको संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन, अब फेरि संविधानसभाकै चुनाव हुन सक्दैन र संविधान नबनाउने संविधानसभा पुन:स्थापना पनि विकल्प होइन,’ मध्यमाञ्चलका टोलीनेता दोलखा एमालेका अध्यक्ष पार्वत गुरुङले भने, ‘विज्ञहरूको आयोगमार्फत संविधान बनाएर संसद्ले अनुमोदन गर्ने विकल्पमा जान सुझाव दिन्छौँ ।’ पूर्वाञ्चलका टोलीनेता तथा धनकुटा एमाले अध्यक्ष शेरधन राईले पनि फेरि संविधानसभाको चुनाव वा संविधानसभाको पुन:स्थापनामा नलाग्न नेतृत्वलाई सुझाव दिए ।
एमालेभित्र विवाद रहेको संघीयताको स्वरूप र प्रदेशको नामकरणका विषयमा पनि सबै समूहले एउटै सुझाव दिएका थिए । संघीयताको आधारका विषयमा समयमै सही दृष्टिकोण दिए पनि संख्या, नाम र सिमानाका विषयमा पार्टीले समयमै दष्टिकोण सार्वजनिक नगरेकाले अराजकता बढेको उनीहरूको आरोप थियो । सातदेखि आठवटासम्म बहुपहिचानका साझा प्रदेश बनाउने निर्णय अब बस्ने केन्द्रीय कमिटीबाटै गराउन नेतृत्वलाई उनीहरूले आग्रह गरे ।
‘कुन आधारमा संघीयतामा जाने भन्ने विषयमा पार्टीको दृष्टिकोण सही छ तर संख्या र नाम तोकेर समयमै एउटै भूमिका प्रदर्शन नहुँदा एमालेमाथि संघीयताविरोधी भएको आरोप लागिरहेको छ,’ राईले भेलामा भने, ‘बहुपहिचानका मिश्रित नाम हुनेगरी आठवटा प्रदेशमा जाने निर्णय अब बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट गराउनुस् ।’
केही प्रतिनिधिले भने संघीयताका विवादित विषयमा पहिल्यै लिखित सहमति गरेर संविधान पारित गरुन्जेलका लागि मात्र संविधानसभा पुन:स्थापना गर्न सकिने पनि सुझाव राखेका थिए । जनसंगठनका तर्फबाट टोलीनेता रहेका रामप्रसाद श्रेष्ठले संविधानका सबै विषयमा दलहरूबीच लिखित सहमति भए केही समयका लागि संविधानसभा ब्यँुताउन सकिने बताए ।
‘अधिकांशको राय आयोगमार्फत नयाँ संविधान बनाएर निर्वाचित हुने संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने थियो,’ पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्तले सौर्यसँग भने, ‘केही साथीको विवादित सबै विषयमा सहमति भए अनुमोदनका लागि संविधानसभा ब्युँताउन सकिन्छ भन्ने धारणा पनि थियो ।’
“जात र थर नलेखौँ”
६ समूहमा विभाजन गरी भएको छलफलमा चारवटा समूहका नेता जनजाति नै थिए भने दुईवटामा मात्र क्षत्री–बाहुन टोलीनेता थिए । सबै टोलीका नेताले एमाले जनजातिविरोधी पार्टी नभएको भन्दै असन्तुष्ट जनजाति नेताहरूलाई विधिभित्र प्रवेश गराएर शान्त पार्न नेतृत्वसँग आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले उग्र जातिवादी कुरा गर्ने जोसुकै नेता भए पनि कारबाही गर्न पनि आग्रह गरे ।
‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठले जहिले पनि आºना दस्ताबेजमा पुष्पलाल मात्र लेख्नुभयो थर लेख्नुभएन, यसको अर्थ कम्युनिस्ट पार्टी वर्गीय पक्षधर पार्टी हो,’ दोलखा अध्यक्ष पार्वत गुरुङले भने, ‘यतिबेला उग्र जातिवादी कुरा गर्ने जुनसुकै जातको भए पनि कारबाही गर्नुस्, यो भेलापछि एमालेका नेता–कार्यकर्ताले पनि आºनो नामका पछि थर वा जात लेख्नु आवश्यक छैन ।’
असन्तुष्ट जनजाति नेताहरूलाई उनीहरू गए केही फरक पर्दैन भन्ने आशयबाट व्यवहार नगर्न नेतृत्वसँग आग्रह गर्दै टोलीनेताले जनजाति नेतालाई पनि पार्टीको फोरमबाहिर आºना असन्तुष्टि नपोख्न चेतावनी दिए । ‘हामी जनजाति एमालेमै छौँ, कसैले चिन्ता गर्न आवश्यक छैन तर जो असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पार्टी छाडे पनि केही फरक पर्दैन भन्ने व्यवहार कसैले नगरौँ,’ पूर्वाञ्चलका टोलीनेता राईले भने, ‘उहाँहरूलाई विधिमा ल्याएर गुनासाहरूको सम्बोधन गर्नुहोस्, सम्बोधन गर्दा पनि भएन भने डराउनुपर्दैन महासचिव भइसकेका नेता पार्टीबाहिर रहँदा पनि चलेको छ ।’
पार्टीले जातीय संगठन निर्माण गर्नु पनि गल्ती भएको अधिकांश सहभागीको धारणा थियो । ‘किन जातीय संगठन निर्माण गरियो ? यो कुरा पार्टीले स्पष्ट गरेको छैन, बनाएपछि किन व्यवस्थापन गर्न सकिएन ?’ दोलखा अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘जातीय संगठन बनाएपछि सिंगै पार्टी र मुलुकको नेता हुने सम्भावना भएका हामी जातीय नेतामा खुम्चिन बाध्य हुनुपर्ने हुन सक्छ ।’ पूर्वाञ्चलबाट राई, मध्यमाञ्चलबाट गुरुङ, पश्चिमाञ्चलबाट खिमबहादुर थापामगर, मध्यपश्चिमाञ्चलबाट सूर्य थापा, सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट ईश्वरी खरेल र जनवर्गीय संगठनबाट रामप्रसाद श्रेष्ठले टोलीनेताका रूपमा पार्टीलाई सुझाव दिएका थिए ।
समूह छलफल भइरहँदा उपत्यकाका सहभागीहरूको तर्फबाट ४ पेज लामो लिखित सुझाव पार्टी नेतृत्वलाई बुझाइएको थियो । उपत्यकाका कार्यकर्ताले सामूहिक बुझाएको सुझावमा पनि आयोगमार्फत संविधान बनाउने र संसद्को चुनाव गराएर अनुमोदन गर्ने, जनजाति नेताका मुद्दालाई पार्टी नीति र वर्ग दृष्टिकोणअनुरूप सम्बोधन गरी काममा फर्काउने, साझा पहिचानमा आधारित प्रदेश बनाउने, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई हस्ताक्षर बुझाउने सभासद्हरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

लोकतन्त्रलाई माओवादी चंगुलबाट मुक्त गर्ने संकल्प

सौर्य समाचार

काठमाडौं, ६ असार । एमालेले माओवादी सर्वसत्तावादलाई परास्त गर्दै लोकतन्त्रलाई माओवादी चंगुलबाट मुक्त गरी सहमतिको राजनीति फर्काउने संकल्प गरेको छ । मंगलबार सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले १७ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै वर्तमान राजनीतिक संकटको कारक माओवादी सर्वसत्तावाद रहेको ठहर गरेको हो ।
भेलाले १७ बुँदे राजनीतिक र समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै सहमतिका आधारमा संयुक्त सरकार निर्माण गरी संविधान निर्माणको जनआकांक्षा पूरा गर्न सबै राजनीतिक पक्षलाई आह्वान पनि गरेको छ । ‘यो भेला, यस राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाका सुझावसहित स्वीकृत गरेका कार्यक्रम र कार्ययोजनाका आधारमा जनआन्दोलनको दिशामा अघि बढ्न र त्यसका माध्यमबाट माओवादी सर्वसत्तावादलाई परास्त गर्दै लोकतन्त्रलाई माओवादी चंगुलबाट मुक्त गर्ने र मुलुकलाई सहमतिको दिशामा फर्काउने संकल्प गर्दछ,’ भेलाले पारित गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । भेलाले एमालेलाई संघीयताविरोधी भनी गरिएको प्रचारको भत्र्सना गर्दै बहुसांस्कृतिक विशेषताअनुरूप पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित प्रदेश निर्माण गर्ने पक्षमा आफू रहेको जनाएको छ ।
यस्तै, भेलाले पार्टीसँग असन्तुष्ट रहेका जनजाति नेता–कार्यकर्तालाई अन्तरपार्टी छलफलमा सहभागी भएर समस्याको लोकतान्त्रिक समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । ‘संघीय इकाइको नामकरणलगायत केही प्रश्नमा असन्तुष्टि जनाउँदै केही कमरेड केही समयदेखि औपचारिक जानकारीविना पार्टीका नियमित बैठक, भेला र कार्यक्रममा अनुपस्थित रहँदै आउनुभएको छ,’ भेलाले पारित गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘यो भेला, आºना मतलाई विधिसम्मत ढंगले पार्टीमा राख्न, अन्तरपार्टी छलफलको प्रक्रियामा सहभागी बन्न, समस्याको लोकतान्त्रिक समाधान खोज्न र एकताबद्ध भएर जिम्मेवार भूमिका खेल्न उहाँहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछ ।’ संघीय इकाइको नामकरणमा पार्टीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उपाध्यक्ष अशोक राईसहित एमालेका १० केन्द्रीय सदस्यले पछिल्लोपटक पार्टीका कार्यक्रम बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।
यस्तै, भेलाले कामचलाउ सरकारले दूरगामी महत्त्वका आयोजना अघि बढाएको तथा विधि मिचेर ठेक्कापट्टा र कर्मचारी सरुवा–बढुवा गरेकोप्रति निन्दा गरेको छ । ‘निर्वाचन आचारसंहिता तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीका आममान्यताविपरीत कामचलाउ सरकारले कमिसनको प्रलोभनमा हचुवाको भरमा ठूला र दूरगामी महत्त्वका आयोजना अघि बढाउने, विधि र प्रक्रिया मिचेर ठेक्का–पट्टा स्वीकृत गर्ने तथा मनपरी किसिमले भ्रष्टाचारजन्य नयाँ–नयाँ निर्णय गर्ने कार्यको यो भेला तीव्र विरोध र निन्दा गर्दछ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।’

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय