लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आउन असन्तुष्टलाई आह्वान

काठमाडौं, ५ असार । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक विशेषताअनुरूपको पहिचान र सामथ्र्यको सन्तुलनमा आधारित संघीयताको पक्षमा पार्टी रहेको बताएका छन् । एमालेलाई संघीयताविरोधीका रूपमा गरिएको प्रचारको भत्र्सना गर्दै उनले पार्टीसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आएका नेता–कार्यकर्तालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा समस्याको समाधानमा सरिक हुन आग्रह गरेका छन् ।
सोमबार सुरु भएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै खनालले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । ‘यो भेला नेकपा (एमाले)का विरुद्ध संघीयता र पहिचानविरोधी भनेर प्रायोजित र पूर्वाग्रही ढंगले गरिँदै आएको कुप्रचारलाई अस्वीकार र भत्र्सना गर्दछ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषताअनुरूप पहिचान र सामथ्र्यको सन्तुलनमा आधारित संघीय ढाँचाको पक्षमा दृढता व्यक्त गर्दछ,’ खनालको प्रस्तावमा छ ।
पहिचानका नाममा बढाउन थालिएको जातीय विद्वेष र सामाजिक तनावप्रति प्रतिवेदनमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने संकल्प पनि गरिएको छ । ‘असन्तुष्टि प्रकट गरिरहनुभएका नेता–कार्यकर्ता कमरेडहरूलाई पार्टीभित्रको स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आधारित भएर समस्याको समाधानमा सरिक हुन हार्दिक आह्वान गर्दछ,’ खनालले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।
प्रतिवेदनमा माओवादीको सर्वसत्तावाद र षड्यन्त्रकारी योजनालाई परास्त गरी देशलाई सहमतिको राजनीतिमा फर्काउन आह्वान गरिएको छ । संयुक्त सरकार निर्माण गर्दै राजनीतिक र संवैधानिक संकटको निकास खोज्नुपर्नेमा खनालले जोड दिएका छन् ।
भेलामा अध्यक्ष खनालले १५ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावमा वर्तमान राजनीतिक संकटको मुख्य कारक माओवादीको सर्वसत्तावाद र सत्ता कब्जाको षड्यन्त्रकारी योजना भएको ठहर गरिएको छ । ‘वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्न माओवादीले गरिरहेका कुप्रचारलाई खण्डन, प्रतिवाद र परास्त गर्ने यो भेला संकल्प गर्दछ’ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
माओवादीलाई यस संकटको नैतिक जिम्मेवारी लिन, मुलुकलाई थप धु्रवीकरण एवं मुठभेडको अवस्थामा पुग्न नदिन तथा बिथोलिएको सहमतिको प्रक्रियालाई सुचारु गर्दै सहमतिको सरकार गठनका निम्ति तयार हुन उनले आह्वान गरेका छन् । भेलाको बन्दसत्रमा अध्यक्ष खनालले प्रस्ताव पेस गरेपछि केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष सिद्धिलाल सिंह, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा र पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले मन्तव्य राखेका थिए । उपाध्यक्ष गौतमले संकटकालीन राजनीतिका चुनौती सामना गर्न पार्टीलाई एकजुट बनाएर लैजानुपर्ने बताए ।
खनालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमाथि मंगलबार समूहगत छलफल गरी सहभागीले सुझाव प्रस्तुत गर्नेछन् । समूह छलफलका लागि पाँच विकास क्षेत्र र जनवर्गीय संगठनको एक गरी ६ वटा समूह बनाइएको छ । समूह नेताले सुझाव प्रस्तुत गरेपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीले भेलालाई सम्बोधन गर्नेछन् ।
यसअघि कार्यकर्ता भेलाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष खनालले राजनीतिक र संवैधानिक संकटको निकासका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले कामचलाउ सरकारबाट मुक्त गरेर संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार सहमतिको सरकार गठन गरी अन्य प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
माओवादीले आºनो नेतृत्वको सरकार भएको लाभ लिएर संविधानसभाको हत्या गरी मुलुकलाई राजनीतिक र संवैधानिक संकटको अँध्यारो सुरुङमा लगेकाले माओवादीको युग समाप्त भएको दाबी गरे । ‘राति १० बजे एकाएक माओवादी र मधेसी मोर्चाका नेता चार दलको बैठकबाट उठे र मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर छँदाखाँदाको संविधानसभाको हत्या गरे । दुईतिहाइ मतका लागि चुनाव घोषणा गरेको भन्नेहरूका अनुहार सुक्न र सोहोरिन थालेका छन्,’ खनालले भने, ‘मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङमा लगेर छाड्ने माओवादीको युग अब समाप्त भयो, एमालेले अब एकताबद्ध भएर मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङबाट बाहिर निकाल्ने पहलकदमी लिएर एमालेको युग आरम्भ गर्नुपर्छ ।’
भेला उद्घाटनलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव ईश्वर पोखरेलले एमाले सम्पूर्ण जातजाति, भाषा र संस्कृतिको साझा पहिचानको पक्षमा रहेको बताउँदै बहुपहिचानका प्रदेशको अडानलाई संघीयताविरोधी भनी प्रचार गरिएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।
पोखरेलले एमालेले एकल जातीय पहिचानलाई भने कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने बताए । ‘भारत वा स्विट्जरल्यान्डको अनुहारको वा अरू कुनै देशको अनुहारको संघीयता हामीलाई चाहिएको छैन,’ पोखरेलले भने, ‘सामथ्र्यका चार र पहिचानका पाँचवटा आधारमा नेपाली अर्थतन्त्रले धान्ने संघीयता हामीले भनेका हौँ ।’

बहिष्कार गर्नेमा ठूला नेता मात्र
उपाध्यक्ष अशोक राईले भेला बहिष्कार गरेको बताए पनि यसअघि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अनुपस्थित भएका ९ जना नेताबाहेक कुनै पनि तहका जनजाति नेता–कार्यकर्ताले भेला बहिष्कार गरेनन् । उपाध्यक्ष राई, पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, विजय सुब्बा, रामचन्द्र झा, केन्द्रीय सदस्य किरण गुरुङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङ, वीरबहादुर लामा, दलबहादुर राना र वैकल्पिक सदस्य अजम्बर राई भेलामा उपस्थित भएनन् । केन्द्रीय कमिटीका २६ जनजाति र १५ मधेसी सदस्यमध्ये अन्य भने भेलामा सहभागी थिए । केन्द्रीय निकाय, जनसंगठन, अञ्चल र जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य जनजाति नेता–कार्यकर्ता भेलामा सहभागी भए ।
राईले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी आºना मुद्दाबारे मौखिक आश्वासनबाहेक कुनै सम्बोधन नगरेकाले भेला बहिष्कार गरेको जनाएका छन् । पार्टी नेतालाई बुझाएको नौबुँदे फरकमतबारे निर्णय हुनुपर्ने, भेलामा छलफल चलाउनुपर्ने, सोलुखुम्बुका पार्टी उपसचिव आङकाजी शेर्पालाई निष्कासन गर्ने निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै राईले सो नगरे भेलालगायत पार्टीका अन्य कार्यक्रम पनि बहिष्कार गर्ने जनाएका छन् । पार्टीलाई राईले बुझाएको फरकमतसम्बन्धी दस्ताबेज भेलाका सहभागीलाई पनि बाँडिएको थियो । उपाध्यक्ष राई, पोलिटब्युरो सदस्य गुरुङ र केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठको नामै लिएर खनालले उनीहरूसँग आफूले टेलिफोन संवाद गरेको र भेलामा आउने आश्वासन दिएको बताए ।

प्रतिक्रिया