मत-विमत

देश बनाउने हो कि आफू मात्रै बन्ने हो

सौर्य अनलाइन २०६९ असार ४ गते २:१५ मा प्रकाशित

दुई वर्षभित्र लोकतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने लक्ष्य लिई निर्माण भएको संविधानसभा चार वर्षपछि १४ जेठमा विघटन भएको छ । संविधानसभाको गन्तव्यविहीन यात्रामा सर्वाेच्च अदालतले ९ मंसिरमा रोक लगाएपछि यसको अवसान भएको हो । संविधानसभाको विघटनसँगै ठूला राजनीतिक दलहरू फुटको संघारमा उभिएका छन् भने जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृतिबीचको सद्भाव खलबलिएको छ । यति नै बेला सरकार र राजनीतिक दलहरूले विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेले छुट्टा छुट्टै विभिन्न देशका राजदूतहरूसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । यसरी सबैसँग भेटघाट गरिरहेका नर्वेजियन राजदूत अल्फ आर्ने रामसलियनसँग सौर्यका लागि जीवन विसी र प्रमोदकुमार टण्डनले गरेको कुराकानी । 

अहिलेको नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
अरू विकासका कार्यक्रममा जस्तै नर्वेले नेपालको शान्तिप्रक्रियामा सहयोग गरेको छ । हामी यस अघिका उपलब्धिदेखि खुसी छौँ । सेना समायोजनजस्तो ठूलो र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हाँसिल भइसकेको छ । पहिलेजस्तो राजनीतिक दलहरूले सहमति जुटाउनेछन् र नेपालीहरू आफैँले संविधान निर्माण गर्न सक्छन् भन्नेमा नर्वे आशावादी छ ।
अहिले त नेपालमा संवैधानिक रिक्तता र शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगेको डरलाग्दो अवस्था छ नि ?
अहिलेको अवस्थादेखि कोही पनि खुसी छैन । राजनीतिक दल–राजनीतिक दल र नेतृत्व–नेतृत्व मिल्नुको विकल्प छैन । संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्त्यमा फेल हुँदा सबैले पछुतो महसुस गरेकै हुनुपर्छ । आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने र संविधान कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउने काम यहाँका राजनीतिक पार्टीको हो । नर्वे या कुनै अरू बाहिर आएर गरिदिनेवाला छैन । विश्वास गरौँ राजनीतिक दलहरूले आपसमा भएको अविश्वास कम गर्नेछन् । शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि सामूहिक जिम्मेवारी उठाउनेछन् । अब के गर्ने भनेर राष्ट्रको हितमा कदम चाल्नु उचित हुनेछ ।
शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा नपुग्नु र समयमै संविधान बन्न नसक्नुमा बाहिरी मुलुकको हात छ भनिन्छ नि ?
मैले पहिले नै भनिसकेँ नेपालले शान्तिप्रक्रियामा धेरै काम गरिसकेको छ, । पहिलो कुरा त नेपाल अहिलेको अवस्थाबाट पछि हटेर पुरानै अवस्थामा फर्कने कल्पनासम्म पनि गरिनुहुन्न । अहिलेको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण फेल हुनुमा दोष यहाँकै राजनीति पार्टीको हो । अरू मुलुकको के छ मलाई थाहा छैन तर नर्वेको कुरा गर्दा हामी सधैँ न्युटल छौँ । यो गर त्यो गर वा यस्तो हुनुपर्छ भनेर यहाँका कुनै राजनीतिक पार्टीलाई कहिल्यै दबाब दिएका छैनौँ । कहीँ कसैले सहयोग चाहिन्छ भनेर हामीसँग कुरा गर्छ भने सधँै सहयोगका लागि उपलब्ध हुन्छौँ तर यो गर्न हुन्छ त्यो गर्न हुन्न भनेर पक्ष विपक्ष लिन्नौँ ।
शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रिया नेपालको आन्तरिक मामला हो । यसमा सहमति गर्ने वा विमति गर्ने भन्ने कुरा त यहाँका राजनीतिक दलहरूको चाहनामा भर पर्छ । हामीले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेका छैनौँ र कसैले यदि त्यस्तो भन्छ भने त्यो स्विकार्दैनौँ । हामी धेरै सरकारहरूलाई सहयोग गरेका छौँ । नेपाल सरकारको आधारभूत एजेन्डा भनेकै शान्तिप्रक्रिया छ । अब यहाँ सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि प्लेटफर्म खोजिनुपर्छ । हामी तटस्थ छौँ, हाम्रो उद्देश्य भनेको नेपालको शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन र राम्रो, सुरक्षित र विकसित नेपाल बनाउन सहयोग गर्ने नै हो ।
नेपालको समयमै संविधान किन बन्न नसकेको होला ?
म यै कारणले भयो भनेर त भन्दिन । हरेक राजनीतिक पार्टीको आ–आºनै सिद्धान्त बुझाइ हुन्छ । मेरो यो प्रश्नको सोझो उत्तर छ – संविधान बनाउन तिनीहरू सहमत भएनन् । यहाँसम्म कि अन्तिम समय सकिँदा पनि । धेरै कारणले उनीहरू सहमति जुटाउन सकेनन् । हरेकजसो पार्टीमा दिनहुँ नयाँ कित्ता र नयाँ बहस देखिँदै आएको छ, प्रधानमन्त्री आफैँले भनेका छन् त ‘हामीले सहमति जुटाउन सकेनौँ भनेर ।’ यसले राजनीतिक पार्टीबीचको आपसी विश्वास घट्दै गयो । यस्तोमा हामी आशा गर्न सक्छौँ उनीहरूले विश्वासको वातावरण बनाउने उपाय पत्ता लगाउनेछन् । यो आवश्यक छ, तत्कालै आवश्यक छ धेरै कारणले । यो जुनसुकै राजनीतिक दलका लागि किन आवश्यक छ भने जो पनि भोलि देशको सामाजिक र आर्थिक विकास गर्न सक्षम हुनु छ ।
नेपालमा छुट्टाछुट्टै जातीय राज्य माग्दै प्रदर्शन भइरहेको छ र यो देशभर फैलिँदै गइरहेको छ । भनिन्छ यसमा नर्वेका एनजिओहरू र नर्वेले लाखौं डलर खर्चिरहेको छ, के यो साँचो हो ?
पहिलो कुरा त नर्वेजियन एनजिओहरू सतप्रतिशत स्वतन्त्र छन् । हाम्रो देश नेपालजस्तो होइन । यहाँ एनजिओ र आइएनजिओको राजनीतिक पार्टीसँग सोझो सम्बन्ध हुन्छ जुन कहिल्यै, कहिल्यै कहिल्यै हुनुहुन्न । राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि नर्वेले आइएनजिओ/एनजिओ परिचालन गर्‍यो भन्ने कुरा निकै अनौठो र आश्चार्यजनक हो । नेपालमा हाम्रो हाइड्रोपावर र पुनर्नवीकरणीय ऊर्जामा मात्रै लगानी छ । विकासका लागि मात्रै हामीले सहयोग गर्दै आएका छौँ । शान्तिप्रक्रियाको मामलामा नेपाल सरकारको शान्ति कोषलाई सहयोग गरिरहेका छौँ । जुन सबै राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित छ ।
हामीले कुनै पनि राजनीतिक विवाद सिर्जना हुने काममा सहयोग गरेका छैनौँ । हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघ(युएन)को शान्ति कोषलाई सहयोग गरेका छौँ । नेपालको अन्तरिम संविधानले नै संघीयतामा जाने भनिसकेको छ । अन्तरिम संविधान र राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा आधारित भएर नेपाल आफैँले कस्तो राज्य बनाएर संघीयतामा जाने भन्ने टुंगो लगाउने हो । त्यसमा हामीले गर्नु केही छैन । तर एउटा शान्त र प्रजातान्त्रिक देशको हैसियतले भन्नु पर्दा हामी सबैभन्दा बढी प्रजातन्त्रिक सिद्धान्तमा विश्वास गर्छौं । हामी त्यसरी नै सबैको समान अधिकारमा विश्वास गर्छौं । हामी चाहन्छौँ सबैको भविष्य सुरक्षित गर्ने, सबैलाई समान अधिकार दिनेगरी बनेको पूर्णसंविधान बन्नुपर्छ । कसैलाई विशेषअधिकार दिने कसैलाई बाहेक गर्ने हुनुहुन्न । नेपालमा मानवअधिकार, सबैको बराबर पहुँच र बराबर अधिकार र सबैलाई समेट्ने समावेशी संविधान आवश्यक छ ।
नेपालको भौगोलिक र सामाजिक अवस्थालाई नहेरेर युरोपियनहरूले जातीय राज्यका लागि दबाब दिइरहेका छन् भनिन्छ नि ?
हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ जातीय हिसाबले देश टुक्रिएको छ । एउटा समूहले एकथोक गर्दा अर्को समूह प्रतिकारमा छ । यहाँ एक सयभन्दा बढी आदिवासी छन् । हामीलाई यो वा त्यो जनजातिको कसैको पक्ष लिनु छैन । मात्रै कुरा समावेशी र प्रजातान्त्रिक विकासको हो । जुनसुकै सामाज र जुनसुकै जाति भए पनि आखिर सबै नेपाली नै हुन् । म नेपाललाई माया गर्छु र नेपालको मायामा अल्झेको छु यहाँका मानिसको मिलनसारपनले । यो निकै राम्रो कुरा हो ।
जातीय भागबन्डा भयो भने र यसले नेपाललाई दूरगामी असर नपार्ला ?
हामीले कसरी अगाडि बढ्ने हो सहमति जुटाएर अघि बढ भनेर यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई भनेका छौँ । नेपालीहरूमा अधैर्यपन बढ्दै आएको छ, उनीहरू समाधानमा निकै निकै कम विश्वास गर्छन्, जसले निराशापनको एउटा तह बनाउँछ । यो सबैभन्दा डरलाग्दो संकेत हो, जसले जातीय ग्रुपको नेतृत्व गरिरहेको छ र जसले राजनीतिक दलको नेतृत्व गरिरहेको छ, उसले सबै मिल्नुपर्छ र राजनीतिभन्दा पनि माथि केही छ भन्ने बिर्सनु हुन्न । राजनीतिभन्दा माथि पनि केही छ । छुट्टाछुट्टै विचारभन्दा माथि पनि केही छ ।
एकल र राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेर सामूहिक सोच्नु यतिबेलाको आवश्यकता हो । नेपालमा एउटा सहरमा एउटा ठाउँमा यति धेरै छुट्टाछुट्टै समाज र छुट्टाछुट्टै जातका मानिस मिलेर बसेका छन् यो सबैभन्दा राम्रो हो । तर, अहिलेको एकल पहिचान र राजनीतिक पहिचानको छोटो सोचाइ लिएकाहरूले देशबारे सोच्नु जरुरी छ । देशको आवश्यकता के हो ? देश बनाउने हो कि आफू मात्रै बन्ने हो ? सयौँ वर्ष सामाजिक र जातीय झगडाबिना बस्यौँ, अब झगडा केका लागि गर्ने हो ?

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय