विवादपछि दुई अध्यादेश मात्रै राष्ट्रपतिसमक्ष

काठमाडौं, ४ असार । सरकारबाहिर रहेका दलले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई अध्यादेश स्वीकृत नगर्न दबाब दिइरहेका बेला सत्तारूढ दलहरूबीच अध्यादेश जारी गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे विवाद भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा तीन अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने प्रस्तावमा गठबन्धनमा सहभागी साना दलले असहमति जनाएपछि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दुई अध्यादेश मात्र स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगीसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाए पनि संगठित अपराधसम्बन्धी अर्को अध्यादेशलाई भने थाती राखेको हो । बैठकमा सरकारमा सहभागी साना दलले विपक्षी दलहरूले अध्यादेशका विषयमा असन्तुष्टि जनाइरहेको उल्लेख गर्दै सो अध्यादेश लैजान नहुने अडान राखेका थिए । उनीहरूले दलहरूसँगको सहमतिमा मात्र उक्त अध्यादेश लैजानुपर्ने बताएका थिए ।
उनीहरूले राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकिृत नगरे सरकारको विश्वसनीयता गुम्ने तर्क गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सो अध्यादेश फिर्ता गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष नपठाएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘संगठित अपराधसम्बन्धी विधेयकमाथि संसद्मै छलफल भएको थियो, सो अध्यादेश पनि पहिला लैजाने कुरा थियो, भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले भने, ‘तर अहिले त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्य विषय भएकाले उक्त विधेयक स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको छैन ।’
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले बैठकले दुई अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको जानकारी दिएका छन् । कांग्रेस, एमालेलगायत दल कामचलाउ सरकारले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न नपाउने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । मुलुक कालोसूचीमा पर्न लागेका कारण यी दुई अध्यादेश ल्याउनुपरेको मन्त्री यादवले बताए ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि गएका दुई अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्ने भएका छन् । ‘सामान्य अवस्था र सामान्य विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुहुन्न,’ स्रोतले भन्यो, ‘दुई अध्यादेश स्वीकृत हुन्छ ।’