तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीचको राजनीतिक समझदारीको परिणाममा सम्पन्न भएको संविधानसभा निर्वाचनले खडा गरेको संविधानसभाको अवसान भयो । यसले प्राकृतिक र अप्राकृतिक रूपमा पाएको चार वर्षे आयुभित्र पूर्वनिर्धारित जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन । खासगरी किन संविधानसभा स्वयंले आºनो गठनको ऐतिहासिक आवश्यकताको मर्म नै बिस्र्यो, दुई वर्षभित्र सम्पन्न नहुनु अकर्मण्यताको द्योतक हो । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई सम्पूर्ण दोष भिराएर संविधानसभाले उन्मुक्ति पाउन सक्तैन । आºनो कार्यकालमा कति गम्भीर थियो संविधानसभा अथवा आºना कार्यसूचीहरू समेत पेरिसडाँडा, सानेपा र बल्खुबाट निर्धारित भएपछि मात्रै चलायमान हुने र स्वयं न्यूनतम विवेक प्रयोग गर्न समेत असमर्थ यो संस्थाको अवसानमा शोक विह्वल हुनुको कति अर्थ छ ? नयाँ संविधानका मुख्य विषयहरू राज्यको पुन: संरचना र शासकीयस्वरूपमा सर्वमान्य सहमति गर्न नसकेको संविधानसभाले सम्पन्न गरेका ९५ प्रतिशत कामहरूको औचित्य कसरी स्थापित हुन सक्छ ?
देशलाई विखण्डनको संघारमा धकेलेर शासनमा बहुशक्तिकेन्द्र खडा गरी द्वन्द्वको वैधानिक धरातल निर्माण गर्ने निष्कर्षमा पुग्न लागेको यो सभाले मृत्युपूर्व देखाएको ताण्डव नृत्यको सायद उपादेयता छैन । त्यसैले बल र बैंस छँदै पौरख गर्न नसक्ने र त्यो गुज्रेपछि रुवाबासी गर्ने दम्पतिको प्रकृतिसँग ठ्याक्कै मेल खाने चरित्र प्रदर्शन गरेको सभाको अवसान स्वाभाविक र सामयिक हो भन्दा फरक पर्दैन । बारम्बारको चिकित्सा जाँचपश्चात् सन्तान उत्पादन क्षमता नभएको प्रमाणित भइसकेपछि भगवान्को चमत्कारबाहेक कुनै दम्पतिका लागि अर्को विकल्प र आस हुँदैन । त्यो सम्भावना पनि एक प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । हाम्रो अवस्था त्यस्तै थियो र कुनै चमत्कार पनि हुन सकेन । तसर्थ यसको सामयिक देहावसानलाई असामयिक भन्दै विलाप गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अब मुलुकसामु उपस्थित जटिल राजनीतिक परिस्थितिको निकास के हुन सक्छ भन्नेमा सबै राजनीतिक दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
मुख्यत: हामी नेपाललाई कस्तो मुलुक बनाउँदै छौँ भन्ने विषयमा निचोडमा पुग्न जरुरी छ । हामीले जनसमक्ष गरेका वाचाहरू केवल सत्तारोहणका निम्ति मात्र थिए वा ती साँच्चै जनताप्रतिका इमानदार संकल्प थिए, दलहरूले सम्झन जरुरी छ । आºनो क्षुद्र स्वार्थ पूरा गर्ने र सत्ताको क्षुधा मेट्न मात्र गरिएका फजुल तर्क थिए भने अब पनि त्यस्ता झुठा प्रलाप गरिरहनुको के अर्थ ? सिक्किम, भुटान, सुडान, बुरुन्डी, हैटी, इराक वा अफगानिस्तानजस्तो बनाउने वा नेपाललाई नेपालजस्तै बनाउने राष्ट्रले फैसला गर्ने घडी आएको छ । दलहरूले तुरुन्तै आफ्नो छद्मभेष बदल्नुपर्छ । खासगरी माओवादीले निकै ठूलो भूगोल भएको चीनलाई माओवादको प्रकोपबाट मुक्त गरी देङ स्याओपेङको नीति अनुसरण गर्न सक्नुपर्छ । देङले चीनलाई महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने नयाँ युगको ढोका खोलेझैँ नयाँ यात्राका लागि ढोकामा उभिएको हिंस्रक द्वारपालको भूमिका माओवादीले फेर्नुपर्छ ।
हामीसँग पर्खनलाई अब धेरै समय छैन । हुकंदै गरेको नयाँ पुस्तालाई समृद्ध र सम्मानित नेपाल हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ अहिलेको पुस्ताले । यसका लागि विगतका सबै कमीकमजोरी सच्याएर एकढिक्का भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । बाबुराम या प्रचण्डले जतिसुकै धेरै र ठूला राजनीतिक ग्रन्थ पढेका भएमा पनि उनीहरूको व्यवहारमा निरंकुशता र हिंसा प्रदर्शित भयो भने त्यसको केही अर्थ रहने छैन । अहिलेसम्म यी नेताले भनेका र गरेका कुराहरूले एक–अर्कामा तादाम्य राख्दैन । यी सोझै १८० डिग्रीको दिशामा विपरीतार्थक छन् र नै यिनीहरूको विश्वसनीयताको डिग्री माइनसतर्फ जाँदै छ । शान्ति र संविधानको ओठे कार्यदिशा र सत्ता कब्जाको वास्तविक अभ्यास दिनको घामझैँ छर्लंग देखिएको छ । यसलाई कुनै पनि प्रकारको वाक्पटुताले छोप्न सकेको छैन । आफ्नो खेतमा काम गरिरहेका तथाकथित मधेसवादी खेतालाहरूले कतिबेला काम छाड्छन् र अर्कैको खेतमा काम गर्न जान्छन्, त्यतिबेला आकाशवाणी, रिमोट
कन्ट्रोल र विदेशी प्रभु भनेर अरण्यरोदन गर्नुको कुनै अर्थ रहने छैन ।
राष्ट्र सबै नेपालीको हो, यहाँ कसैको पनि विशेषाधिकार स्थापित हुन सक्दैन । त्यही भएर नै राजतन्त्रलाई विस्थापित गरिएको हो । हामीले स्थापना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा माओवादी या कुनै जाति विशेषको दबदबा कायम गर्ने सोच लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । हामी सबैको लक्ष्य सदियौँ पुरानो विभेदलाई अन्त्य गर्ने हो र मुलुकलाई सबै जात र समुदायको साझा फूलबारी बनाउने हो । उत्पीडित जाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई संविधान र कानुनले संरक्षित गर्ने हो । यसमा कसैको पनि विमति छैन । तर, दुनियाँले बुझ्ने गरी खास खास जातिलाई मात्र सम्बोधन गरी बाँकी नेपालीलाई उत्पीडित बनाउने प्रपञ्चलाई कसैले पनि सहन सक्तैन । राष्ट्र निर्माण गर्ने राजाका सन्ततिहरूको ज्यादतीलाई त सहन नसक्ने नेपाली जनताले कुनै वाद विशेषको आडमा राष्ट्रमा हैकम चलाउन चाहने भुइँफुट्टा दल र नेताहरूको तानाशाहीलाई स्वीकार गर्ने कुनै सम्भावना छैन ।
तसर्थ, यतिखेर मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अन्योललाई समाप्त गर्ने अग्रसरता लिन दलहरूलाई अन्तिम मौका छ । जालझेल र प्रपञ्चबाट सत्ता कब्जा गर्ने मानसिकता परित्याग गरी जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बाटोमा हिँड्नुको विकल्प छँदै छैन । अन्तरिम संविधानले नयाँ संविधानसभा निर्वाचनको कल्पनासमेत गरेको छैन र अब त्यतातिर जानु पनि हुँदैन । सबै दलहरूले सहमति कायम गरी नयाँ संसद्को निर्वाचन गराइनुपर्छ । त्यसअघि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुनुपर्छ । त्यही सरकारले विज्ञमार्फत नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरी संघीयताको विषय पनि सहमतिबाटै टुंग्याएर नयाँ संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ । योबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन । जनताले दलहरूबाट गरेको अपेक्षा पनि यही हो । यदि त्यसो नभए या नगरे अहिलेका दलहरूले आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाउनेछन् ।
प्रतिक्रिया