विद्यार्थी तथ्यांक प्रमाणीकरण गर्न विभागको निर्देशन

काठमाडौं, १ असार । शिक्षा विभागले ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई विद्यार्थी, विद्यालय तथा शिक्षकको तथ्यांक प्रमाणीकरण गरेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

आर्थिक लाभका लागि विद्यार्थी संख्या धेरै देखाउने गरेको पाइएपछि विभागले सबै शिक्षा कार्यालयलाई विद्यालयबाट भराइएका तथ्यांकको प्रमाणीकरण गरेर पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
विभागका महानिर्देशक महाश्रम शर्माले विगतमा तथ्यांकका विषयमा गुनासो आउने गरेकाले सही विवरण भरेर केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिइएको बताए । ‘सही विवरण दिएर जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छौँ,’ महानिर्देशक शर्माले भने, ‘डाटामा केही ठाउँबाट गुनासा आएका छन्, जिम्मेवार नबन्नेलाई कारबाही हुन्छ ।’ गलत विवरण दिनेलाई तलबभत्तादेखि ग्रेडसम्म रोक्का गर्ने विभागले चेतावनी दिएको छ ।
७ जेठमा फ्लास–१ र २३ चैतमा फ्लास–२ रिपोर्ट विद्यालयबाट भराउने गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा तराईका कतिपय जिल्लाका विद्यालयले भरेका तथ्यांकमा नक्कली विद्यार्थी धेरै देखाएर वित्तीय स्रोत हिनामिना गरेको पाइएको थियो ।
विभागले २१ जेठमा दिएको निर्देशनमा विद्यालय निरीक्षकद्वारा आफ्ना क्षेत्रअन्तर्गतका सबै स्रोतकेन्द्रमा पुगेर सम्बन्धित स्रोतकेन्द्रको विद्यालय संख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत विद्यालयको तथ्यांक प्रमाणीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । स्रोतव्यक्तिद्वारा स्रोतकेन्द्रअन्तर्गतका सबै विद्यालयमा पुगेर विद्यालयको वास्तविक अभिलेखसँग दाँजेर फ्लास–१ को तथ्यांक प्रमाणीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
स्रोतव्यक्ति वा विद्यालय निरीक्षकबाट तथ्यांक प्रमाणीकरण भएका विद्यालयको स्रोतकेन्द्रगत समिष्टगत प्रतिवेदनसहित सबै विद्यालयको फ्लास–१ को एकप्रति प्रमाणित फारम शिक्षा कार्यालयमा ३१ जेठभित्र बुझाउनुपर्ने गरी समयतालिका तोकिएको छ ।
स्रोतव्यक्ति, विद्यालय निरीक्षकले मात्र होइन, शिक्षा अधिकारीसमेत विद्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ३१ जेठसम्म शिक्षा अधिकारीले कम्तीमा जिल्लाका पाँच विद्यालयको तथ्यांक प्रमाणीकरण गरी स्रोतव्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक र प्रतिवेदनका आधारमा जिल्लाको प्रमाणीकरणसम्बन्धी समग्र प्रतिवेदन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र शिक्षा विभागमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।
विभागको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘जिशिकाले विद्यालयमा भएको वास्तविक तथ्यांकभन्दा फरक तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई र त्यस्तो तथ्यांक प्रमाणित गर्ने स्रोतव्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गरिने तथा त्यस्ता विद्यालयले पाउने सुविधा र सम्बन्धितको तलब भत्ता रोक्का गर्ने बताइएको छ ।
विभागले अघिल्लो वर्षभन्दा अस्वाभाविकरूपमा विद्यार्थी संख्या र अन्य विवरण बढे वा घटेमा त्यसका कारण फ्लास–१ फारमसँगै अनिवार्यरूपमा संलग्न गराउन विभागले निर्देशन दिएको छ ।
अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा एउटै सरकारी विद्यालयमा वास्तविक संख्याभन्दा आठ सय ९३ बढीसम्म नक्कली विद्यार्थी देखाएर वित्तीय स्रोत हिनामिना गरेको पाइएको थियो । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका तत्कालीन निर्देशक देवकुमारी गुरागाईंको नेतत्वमा गएको अनुगमन टोलीले महोत्तरीको जानकी परीक्षण माध्यमिक विद्यालयमा ‘अस्वाभाविक’ रूपमा नक्कली विद्यार्थी देखाएर सरकारबाट दिने सुविधामा मनपरी गरेको पाइएको हो । महोत्तरीकै श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय बखरीमोठामा वास्तविक संख्याभन्दा सात सय ८३ विद्यार्थी धेरै देखाएको पाइएको थियो ।