संविधानसभा विघटनपछि उत्पन्न गतिरोध सुल्झने अवस्था देखिएको छैन । १४ जेठमा संविधान घोषणा नभए आफूले तत्काल राजीनामा दिने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजीनामा नदिएपछि सहमतिको राजनीति झन् अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री र एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा अन्य राजनीतिक दलसँग गरिएका कुनै पनि सहमति पूरा नभएपछि विमतिहरू मौलाउँदै जाने र विश्वासको संकट पैदा हुने स्थिति बन्यो, जसले गर्दा अब कटुवाल प्रकरणको पुनारावृत्ति हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । जब दलहरूबीच सहमति हुँदैन तब परिस्थितिजन्य बाध्यता राष्ट्रपतिसामु आइपुग्छ । यसले दल र सरकारको नालायकी उदांगो पार्छ भने राष्ट्र र राष्ट्र प्रमुखलाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्छ । अहिले भइरहेका सरकार र दलका कदमहरूले भविष्यका लागि नकारात्मक नजीर कायम गर्ने निश्चित भए पनि सहमति नभएको अवस्थामा कामचलाउ सरकारलाई आफूखुशी निर्णय गर्नबाट राष्ट्रप्रमुखले रोक्नु स्वाभाविक हुन्छ । तत्कालीन प्राधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सेनापति रुक्माङगत कटवाललाई बर्खास्त गर्दा राष्ट्रपतिले नरोकेको भए नेपाली सेना अर्कै सेनामा परिणत हुने थियो । राष्ट्रपतिको उक्त कदमले एउटा दुर्घटना टार्यो । अहिलेको अवस्थामा पनि कामचलाउ सरकार सहमतिविना अगाडि बढ्न खोज्दै छ । यसले अनियमितता र अस्थिरता निम्त्याउँछ । तसर्थ, राष्ट्रपतिले सरकारलाई सहमति गरेर मात्र आउन दबाबमूलक निर्देशन दिनैपर्छ ।
७ मंसिरमा संविधानसभाको पुन: निर्वाचन घोषणाले संवैधानिक र कानुनी जटिलता व्यहोर्ने भएपछि निर्वाचन नहुने निश्चित छ । दूरगामी प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय मामिलाका जुनसुकै कार्य गर्नुपर्दा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्छ । तर, वर्तमान सरकारले सरकारबाहिर रहेका दलहरूसँग सहमतिका लागि वार्ता गर्नसमेत रुचि देखाएको छैन । यो अवस्थामा निर्वाचनको घोषणालाई यथार्थमा परिणत गर्न संविधान संशोधन गरेर कानुनी जटिलता हटाउनुपर्छ । त्यो जटिलता हटाउन सहमति नै एक मात्र विकल्प हो । प्रधानमन्त्रीलाई यी सबै विषय थाहा नभएको होला भन्न सकिँदैन । यसरी हेर्दा एमाओवादी र प्रधानमन्त्री भट्टराई निर्वाचन नगराउने पक्षमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । निर्वाचन गराउनकै लागि विनासहमति संविधानसभाको विघटन गरिएको हो भने त्यो अर्को अविवेकी निर्णय हो । यस्ता गलत निर्णय गर्ने मनसायले नै सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग वार्ता गर्न नमानेको हुन सक्छ । एमाओवादीमा सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्य रहेको आरोप लागिरहेको अवस्थामा सहमतिका लागि पटक्कै ध्यान नदिनु नियत सफा नहुनु नै हो । तसर्थ, राष्ट्र प्रमुखले सोच विचार गरेर मात्र अध्यादेशलाई मान्यता दिनुपर्छ किनकि यो राष्ट्र प्रमुखको पनि दायित्व र कर्तव्य हुन्छ । अन्यथा मुलुकमा मनपरी ढंगले लुटतन्त्र
स्थापित हुन सक्छ ।
अहिले राष्ट्रपतिलाई विवादमा नतान भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । अकण्टक राज्य भोग गर्न तम्सिएको वर्तमान सत्तारूढ दल एमाओवादी र उसका आसेपासेबाहेक अन्यले दूरगामी प्रभाव पार्ने अध्यादेश सहमतिमा मात्र पारित गर्न सुझाएपछि यस्तो आवाज उठ्न थालेको हो । वास्तवमा राष्ट्रपति आलंकारिक नै हुन् । यसमा दुईमत छैन । तर, सरकार कामचलाउ मात्र भएको अवस्थामा, राष्ट्रलाई संकट आइलागेको बेला र धेरै दलले सरकारलाई आफ्नो परिधि ननाघ्न भनिरहेको अवस्थामा ‘सेरेमोनियल’ भए पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले राष्ट्रपतिलाई निरंकुश बनाउने सम्भावना औंल्याएर आफैँ निरंकुश बन्ने सरकारको कदमलाई रोक्छ । तसर्थ, राष्ट्रपतिले सबैसँग परामर्श लिएर विवेकपूर्ण ढंगले निर्णय गर्दा आकाश खस्ने वा धर्ती भासिने हुँदैन । राष्ट्रपतिको विवेकपूर्ण निर्णयले मात्र दलहरूलाई सहमति गर्न बाध्य पार्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया