संविधानसभाको अवसानपछि मुलुकमा अन्योल र अनिश्चय दिनहुँ बढ्दै छ । राजनीतिक दलहरूबीचको आन्तरिक कलह व्यापक रूपमा बढ्दै गएको छ । कतिपय दल विभाजनको संघारमा पुगेका छन् । सर्वत्र राजनीतिक विग्रह मात्र देखिन थालेको छ । यसले मुलुकको राजनीतिमा राम्रो प्रभाव पार्दैन । यतिबेला सहमतिको राजनीतिबाहेक कोही अगाडि बढ्न सक्तैन । सहमति र सहकार्य दलहरूबीच नितान्त आवश्यक छ । प्रमुख दलहरूको अबको कार्यसूची अर्को सहमतीय सरकार बनाउने कि यही सरकारमा सहभागी भई अगाडि बढ्ने ? १४ जेठमा दिनभर संविधानसभा भवनबाहिर र भित्र संविधानसभाका बारेमा अनेक शंका उपशंका उत्पन्न भयो र अन्तत: संविधानसभा नयाँ संविधान जारी नगरी अवसान हुन पग्यो । सो दिन दिनभर अनेक परिदृश्यहरू संविधानसभा परिसरभित्र देखा पर्यो । संविधानसभा भवनबाहिर वरपर विभिन्न जातीय राज्य कायम गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष र बहुजातीय राज्य कायम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षले धर्ना दिई बसेका थिए ।
हालसम्म मिलेका विषय संक्षिप्त संविधानका रूपमा निकाली बाँकी विवादित विषय व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले गर्ने गरी मिलाउने तयारीमा सबै दल लगिरहेको कुरा सुन्नमा आएको थियो । सोही दिन अपराह्नतिर केही मधेसवादी र आदिवासी जनजातिका संविधानसभाका सदस्यहरूले संविधानसभा परिसरमा विभिन्न नारा लगाई संविधानसभा भवन वरिपरि घुमेको परिदृश्य पनि देखियो । दुई–चारपटक सो प्रक्रिया हुँदै गयो र केही समय शान्त रह्यो यसैबीच राति ८ बजेपछि पुन: सो समूहबाट नारा लगाउने क्रम सुरु भयो । सोही दिन राति १० बजेपछि एकाएक संविधानसभा विघटन हुने खबर यत्रतत्र सुनिन थाल्यो । राति ११ बजे त ल संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन आउँदो मंसिर ७ गते हुनेगरी मिति निर्धारण गरियो भन्ने खबर आयो । यसरी ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न गरिसकेको संविधानसभा विघटनको खबरले आमनागरिक र राजनीतिक दल स्तब्ध हुन पुगे ।
संविधानसभाको अवसान भएको साता दिन नबित्दै संविधानसभा पुन:स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा जनमत बढ्दै गएको पाइयो भने २५ जेठ गतेपश्चात् संविधानसभाको निर्वाचन आवश्यक छैन । अब व्यवस्थापिका–संसद्को निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि बिस्तारै चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री कामचलाउ सरकार प्रमुखका रूपमा रहेको यस अवस्थामा सबै दलबीच एउटा टुंगोमा पुग्नु आवश्यक भइसकेको छ । कामचलाउ सरकार लामो समय रहनु देशका लागि हितकर हुँदैन । त्यसैले यस अवस्थामा दलहरूले देश र जनतालाई मध्यनजर राखी संविधानसभाको पुन:स्थापना वा संसद्को निर्वाचन के गर्ने हो टुंगोमा पुग्न अब अबेर गर्नु हुँदैन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा वा सहमतिको आधारमा अर्को कुनै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने हो सो सम्बन्धमा छिटो राजनीतिक सहमति कायम गरी मुलुकलाई निकास दिनु श्रेयस्कर हुन्छ ।
यतिखेर संविधानसभाको निर्वाचनमा जानुभन्दा विघटित संविधानसभालाई पुन:स्थापना गर्नु आर्थिक एवं राजनीतिक हिसाबले व्यावहारिक हुन्छ । अहिले अधिकांश राजनीतिक दलहरूको चाहना पनि संविधानसभाले गरेका उपलब्धिहरू जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने नै रहेको पाइन्छ । अहिले माहोल पनि संविधानसभाको पुन:स्थापना गर्नेमा नै बढेर गएको छ । पुन:स्थापना गर्नु बुद्धिमत्ता नै हुन्छ किनकि दशौँ अर्ब प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संविधान निर्माणका लागि खर्च भइसकेको छ । सबैभन्दा पहिले संविधानका विषयमा टुंग्याउन सकिने विषय टुंग्याइसकेपछि मात्र केही दिनका लागि संविधानसभाको पुन:स्थापना गरी संविधानसभाद्वारा संविधान जारी गरिनुपर्छ । त्यसपछि दलहरूबीचको आपसी सहमतिमा संसद्को निर्वाचनको मिति तोकी निर्वाचन गराउनुपर्छ ।
संविधानसभा पुन:स्थापना नगर्ने हो भने घोषणा भइसकेको नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनको मितिलाई संशोधन गरी सबै राजनीतिक दलको आमसहमतिमा आउँदो वैशाखभित्र संसद्को निर्वाचनको घोषणा गरी निर्वाचनमा जानु देशको लागि हितकर हुन्छ । प्रजातन्त्रमा निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक विधि मानिन्छ । निर्वाचनमा जाँदा हाल विवाद रहेको संघीयताको विषयलाई सोही निर्वाचनका समयमा संघीयता चाहिने वा नचाहिने ? चाहिने भए कति राज्य बनाउने ? र जातीय राज्य वा बहुजातीय राज्य ? भन्नेजस्ता विषयमा जनमत लिने व्यवस्था मिलाउनु मुलुक र जनताका लागि मितव्ययिता र उपलब्धिमूलक हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाका सदस्यहरू संविधान बनाउनेतर्फ क्रियाशील होऊन् र समयमा संविधान आओस् भन्ने मनसायले संविधानसभाको म्याद तोकेको थियो । यसमा दलहरूले समयको ख्याल गर्न नसक्दा यो अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । संविधान संशोधन नभए चुनाव असम्भव भनी निर्वाचन आयोगले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको अवस्था छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधान र अवस्थाबारे अध्ययन गर्न निर्वाचन आयोगले गठन गरेको समितिले वर्तमान संवैधानिक अवस्था सुधार नगर्ने हो भने निर्वाचन असम्भव भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यतिखेर दलहरू शक्ति प्रदर्शन गर्नेतर्फ लागिरहेछन् । को बलियो र को निर्धो भन्नेतर्फ लाग्ने बेला यो होइन । विकास निर्माणको काम अवरुद्ध भएको वर्षौं भइसकेको छ । अब हामीले संक्रमणकाल टुंग्याई छिटो विकासको गतिमा लाग्नुपर्छ । सँगैको छिमेकी मुलुकको एक राज्यले १३ प्रतिशतभन्दामाथि आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको तथ्यांक बाहिर आएको छ । यस अवस्थामा हामी नेपाली एकआपसमा मिल्न सकेनौँ भने हामी धेरै पछि पर्नेछौँ । सदियौँदेखि मिलेर बसेको हाम्रो समाजलाई केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले छिन्न भिन्न पार्न र आपसमा मिलेर बसेको नेपाली नेपालीमा फुट ल्याउन खोज्दै छन् । यसका लागि उनीहरू मुलुकमा जातीय नारा दिँदैछन् । नेपाली नेपालीमा फुटको बीजारोपण गर्दैछन् । त्यसमा प्रत्येक नेपाली चनाखो रहनुपर्छ । देश रहे न हामी रहन्छौँ भन्ने भावना प्रत्येक नेपालीमा हुनुपर्छ । त्यसैले संविधानसभाको पुन:स्थापना गर्ने वा संसद्को निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा आमराजनीतिक सहमति दलहरूबीच कायम हुनु अपरिहार्य छ । राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति जति ढिला हुन्छ त्यति नै घाटा देशलाई हुन्छ भन्ने कुरा कसैले बिर्सनु हँुदैन ।
प्रतिक्रिया