अर्थबजार

सही तथ्यांक दिँदैनन् दूरसञ्चार कम्पनी

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ ३० गते २:१६ मा प्रकाशित


काठमाडौं, ३० जेठ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले ‘अपडेटेड’ तथ्यांक उपलब्ध नगराउँदा टेलिघनत्व बढेको देखिएको छ तर उनीहरूले भनेजस्तो नेपालमा एक करोड ६० लाखभन्दा बढी टेलिफोन प्रयोगकर्ता नभएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धामा अगाडि देखिन तथ्यांक ‘अपडेट’ नगरेकोले दूरसञ्चार सेवाको वास्तविक तथ्यांक बाहिर आउने गरेको छैन । विभिन्न कम्पनीका लाखौँ सिमकार्ड प्रयोगविहीन भए पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रकाशित गर्ने तथ्यांकमा यी सिमकार्डको संंख्या जोडिने गरेको छ । ‘एउटा कम्पनीले ग्राहक संख्या ७५ लाख नाघेको दाबी गरेको छ तर उसका लाखौँ सिमकार्ड प्रयोगविहीन छन्,’ एकजना प्राधिकरणकै अधिकारीले भने ।
अवैध भिओआइपीमा प्रयोग भएका सिमकार्ड बेलाबेलामा प्रहरीले बरामद गर्ने गरेको छ तर यी सिमकार्डको संख्या पनि प्राधिकरणको तथ्यांकमा समावेश हुन्छ । विभिन्न कम्पनीका गरी करिब १५ लाख सिमकार्ड निष्क्रिय रहेको बताइन्छ । यसमा सबैभन्दा बढी एनसेलका छन् ।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्दै सस्तो मूल्यमा सिम बेच्ने प्रवृत्तिका कारण पनि ग्राहक संख्या बढेको देखिएको उपभोक्तावादीहरू बताउँछन् । ग्राहक संख्या बढाउने होडमा सेवाप्रदायकले उपभोक्ता अधिकारको ख्याल नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘सस्तोमा सिमकार्ड दिने अनि सेवा राम्रो नदिने प्रवृत्ति छ । हुँदाहुँदा सित्तैमा पनि सिमकार्ड पाउन थालिएको छ ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले भने ।
पछिल्लो समय फ्रिक्वेन्सी माग्न पनि बढी ग्राहक संख्या देखाउने प्रवृत्ति बढेको छ । कतिपय कम्पनीले बढी ग्राहक संख्या देखाएर फ्रिक्वेन्सी ओगटेको प्राधिकरण अधिकारीहरू बताउँछन् । फ्रिक्वेन्सी वितरण विनियमावली ०६६ मा सेवा प्रदायकलाई सुरुमा उपलब्ध बैन्डविथ ग्राहक संख्या बढ्दै गएपछि थप गर्ने आधारहरू तोकिएका छन् ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्ने विवरण सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्यामा नभएर कम्पनीले बनाएका ग्राहकको तथ्यांकमा आधारित छ । प्रयोगमा नभएका मोबाइल सिमकार्डको तथ्यांक पनि यसमा समावेश छ । छिमेकी मुलुक भारतमा टेलिघनत्व प्रयोगकर्ताको तथ्यांकका अधारमा निकालिन्छ । निष्क्रिय ग्राहकलाई गणना गरिंदैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लीलामणि पौड्याल प्राधिकरणले प्रकाशित गर्ने तथ्यांक भरपर्दो नभएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणको तथ्यांक मिसलिडिङ छ,’ ई–गभर्नेन्स सम्बन्धी राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सचिव पौड्यालले भने । टेलिघनत्व बढेको देखिए पनि सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा वृद्धिदर निकै असन्तुलित रहेको उनको भनाइ छ । ‘सहरमा शतप्रतिशत छ ग्रामीण क्षेत्रमा निकै कम । यसले डिजिटल डिभाइड बढेको छ,’ उनले भने ।
दूरसञ्चारको वृद्धिदर असमान गतिमा भइरहेको पौड्यालको ठहर छ । एक जनाले धेरै किसिमको सेवा लिएकाले टेलिघनत्व वास्तविकमा कम रहेको उनको दाबी छ । ‘सेवाप्रदायकले दिएको तथ्यांकका भरमा यति टेलिघनत्व छ भन्नु उचित हँुदैन,’ उनले भने । नियामक निकाय भए पनि प्राधिकरणले टेलिघनत्वबारे अहिलेसम्म स्वतन्त्र रूपमा कुनै अध्ययन गरेको छैन ।
दूरसञ्चारमा तीव्र विकास भइरहेको देखिए पनि यसको असर आर्थिक गतिविधि र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा देखिएको छैन । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा पहुँच बढ्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार इन्टरनेटमा ४६ लाख ६७ हजार नेपालीको पहुँच छ । यसमध्ये अधिकांश मोबाइलमा चलाउन मिल्ने जिपिआरएसका छन् । यसले आर्थिक गतिविधि बढ्दैन । द्रुत गतिको एडिएसएल चलाउने ग्राहक निकै कम छन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाश न्यौपाने सेवाप्रदायकले दिएको तथ्यांक प्राधिकरणले जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्ने बताउँछन् । प्राधिकरणले दुई महिनापछि टेलिफोन प्रयोगकर्ताको विवरण र टेलिघनत्व सार्वजनिक गर्छ । प्राधिकरणमा उपभोक्ता शाखा हेर्ने अर्जुन घिमिरे पनि सेवाप्रदायकले दिएको तथ्यांक शंकास्पद नभएको दाबी गर्छन् । एसटिएम टेलिकमले लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई ग्राहकको विवरण नै उपलब्ध गराएको छैन ।
अवैध भिओआइपी बढेपछि सरकारले केही समयअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट ग्राहकको अद्यावधिक विवरण संकलन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो तर प्राधिकरणले यसमा सक्रियता देखाएको छैन । प्राधिकरणको विवरणअनुसार एकहजारभन्दा माथि ग्राहक हुने आइएसपी सातवटा मात्र छन् । एक हजारभन्दा थोरै ग्राहक भएका कम्पनी कसरी टिकिरहेका छन् भन्नेबारे प्राधिकरणले चासोसमेत राखेको छैन । ब्यान्डविथ, कार्यालय सञ्चालन खर्च धान्नका लागि मात्र पनि कम्तीमा एक हजार ग्राहक हुनुपर्ने बताइन्छ । प्राधिकरणले चासो नराख्दा भिओआइपी प्रविधिबाट कल वाइपास बढेर गएको प्रहरीको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले गत वर्ष नै ‘अपडेटेड’ तथ्यांक उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । ग्राहकले एकपटक सेवा लिएर अहिले सञ्चालनमा नरहेका सिमकार्ड तथा सेवाको विवरणसमेत प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन थालेपछि प्राधिकरणले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
अहिले सेवा प्रदायकले प्राधिकरणमा हरेक महिना आफूखुसी ग्राहकसम्बन्धी तथ्यांक बुझाउँदै आएका छन् । यस्तो तथ्यांक सिमकार्ड बिक्रीमा मात्र आधारित हुने गरेको छ । यो तथ्यांक विश्वसनीय नभएको सरकोरवालाले आरोप लगाउँदै आएका छन् । यो प्रणाली भरपर्दो नभएकाले सिमकार्ड रजिस्टर हुनै पर्ने प्रावधान ल्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय