पीडितको पक्षमा न्यायको खोजी

विधिशास्त्रमा एक मार्मिक भनाइ छ, ‘न्यायमा ढिलाइ गर्नु भनेको न्यायलाई इन्कार गर्नु हो ।’ यसले न्यायको महत्ता र सो प्राप्तिको समयसीमा दुवैलाई एकैसाथ इंगित गर्छ । उचित समयभित्र नपाइएको चिजको के प्रयोजन ? अर्को एक नेपाली उखान ‘लगनपछिको पोतेको के काम’ले पनि यस्तै अवस्थालाई दर्शाउँछ । नेपालका द्वन्द्वपीडितहरूको अवस्था पनि यिनै भनाइहरूसँग ठयाक्कै मेल खान्छ । दसवर्षे द्वन्द्वकालमा भएको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन, युद्धअपराध र मानवताविरुद्धको अपराधका दोषीलाई कानुनी सजायको दायरामा ल्याउने कार्यको सुरुआत अझै हुन नसक्दा पीडितले राहत महसुुस गर्न सकेका छैनन् र सो नहुन्जेल समाजमा सद्भाव र शान्ति पुन:स्थापना हुन सक्ने देखिँदैन जसमा हाम्रो राज्य नराम्रोसँग चुकेको छ ।
नेपाली समाज अझै पनि हिंसा र द्वन्द्वको त्रास अनि शोषण तथा दमनको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । दसवर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबाट सृजित पीडा र पीडितको उपचारमा लाग्न ढिला भइसकेको छ । यो पीडाबाट उम्कने एक मात्र उपाय समाजमा न्याय स्थापना गर्नु हो । द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउँदासम्म समाजमा शान्ति कायम हुन सक्दैन । शान्ति, न्याय र लोकतन्त्र एकअर्काका परिपूरक हुन् । तर, दुर्भाग्य † नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र द्वन्द्व समाप्तिको आधा दशकभन्दा बढी समय व्यतीत भइसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । फौजदारी न्याय प्रणालीलाई क्षतविक्षत बनाइएको तथा संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली पनि सक्रिय नभएको स्थितिमा न्यायसम्पादन कार्य अझै दुष्कर हुन गएको छ । अधिकांश जनता अझै पनि भय र त्रासको वातावरणमा बाँच्न विवश छन् । दण्डहीनता ज्युँकात्युँ छ । यसरी कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्य दण्डहीनता नइुनिकरणतर्फ उदासीन रहनु भनेको पक्कै पनि शुभ संकेत होइन । मानव जीवनका विविध पक्षसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्ध रहने हुनाले न्याय एक बहुआयामिक अवधारणा हो । न्यायलाई अन्तरआत्माको आवाज अनि † दयको पुकार पनि भनिन्छ । यो पुकार मानव सभ्यताजत्तिकै पुरानो हो । हाम्रा लागि पनि यो कुनै नौलो परिवेश होइन । जब समाज द्वन्द्व, शोषण, विभेद आदिको चपेटामा पर्छ, तब यो
पुकार झन् घनिभूत हुन पुग्छ । शताब्दीयौँदेखि समाजमा न्याय स्थापनाको प्रयास जारी छ । केही सभ्य एवं विकसित समाजले यसमा आंशिक
सफलता प्राप्त गरे पनि बाँकी विश्वका लागि यो मृगतृष्णामै सीमित छ ।
प्लेटोलगायत सामाजिक करारको माध्यमबाट राज्य प्रणालीको विकास भएको प्रसिद्ध अवधारणाका प्रणेताहरू हब्स, लक र रुसोजस्ता पाश्चात्य दार्शनिकका विचारमा राज्यको प्रमुख दायित्व भनेको जनताको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो । उनीहरूका अनुसार आफ्ना प्राकृतिक एवं नैसर्गिक अधिकारको कटौती गरी जनताले सामूहिक हित संरक्षणका लागि राज्यशक्तिको निर्माण गरेका हुन् । तसर्थ यी सबै कुराहरूको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नबाट कुनै पनि राज्य विमुख हुन सक्दैन । यदि त्यसो हुन गयो भने जनताले आफ्नो अनुकूलको राज्य व्यवस्था अनि शासक रोज्ने अन्तिम अधिकारको प्रयोग गर्छन् र यो गर्न उनीहरू स्वतन्त्र छन् । बीसौँ शताब्दीका प्रसिद्ध दार्शनिक जोन रावल्सले न्यायलाई निष्पक्षताको रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।
अर्का नोबेल पुरस्कारविजेता दार्शनिक अमत्र्यसेन अझ अगाडि बढेर न्यायलाई स्वतन्त्रताको पर्यायवाची ठान्छन् । न्यायलाई सामाजिक मूल्यमा सबैभन्दा माथिल्लो मानिन्छ भने सत्यलाई त्यसतर्फ डोहोर्‍याउने विचार प्रणाली तथा न्यायको आधारभूमि । सबैजसो धर्मशास्त्रले न्यायलाई सभ्य र सुसंस्कृत समाजको आधार र असल गुण मानेका छन् । हिन्दू धर्मशास्त्रमा न्यायलाई धर्मसँग तुलना गरिएको छ । भगवान् श्रीकृष्णले गीतामा अर्जुनलाई जब पृथ्वीमा अन्याय बढ्दै जान्छ तब त्यसको नाश गर्न आफूले मानवरूपमा जन्म लिने बताएका छन् । यहाँ धर्मशास्त्रको कुरा किन गरिएको हो भने कुनै पनि समाज आजसम्म धर्म अनि धार्मिक मान्यताबाट अलग हुन सकेको छैन । कानुन पनि एक सामाजिक यथार्थ भएकोले धर्मबाट प्रभावित हुन्छ नै । न्यायको दाइँ पीडितलाई मियो थापेर गरिन्छ । यदि पीडित नभए आखिर न्याय कसका लागि र यसको औचित्य के ? यो प्रश्न अनुत्तरित नै रहने थियो र त्यत्तिकै अर्थहीन पनि । त्यसैले न्याय मात्र पीडित र पीडितका लागि हो । यो नै अन्तिम सत्य पनि हो । विधिशास्त्रका सम्पूर्ण अवधारणा, सिद्धान्त, तर्क, नियम यावत् यही पीडितलाई न्याय तथा उपचार, तिनको कानुनी संरक्षण र पीडकलाई दण्ड एवं सजायको विधि विधानसँग सम्बन्धित छन् । तर, बिडम्बना † जसका लागि यसको प्रयोजन, उसैका लागि चाहिँ यो चिज दुर्लभ छ । यसको दार्शनिक तथा सैद्धान्तिक पक्षको जति धेरै चर्चा गरिए पनि व्यवहारमा यो पाउन
त्यत्तिकै कठिन छ ।
भनिन्छ, न्याय एक त्यस्तो औषधि हो जसबाट दूराचार, शोषण, अन्याय, अत्याचार आदिजस्ता मानवीय दोष र सामाजिक विकारको उपचार सम्भव छ । असमानता अनि विभेदको अन्त्य हुन सक्छ । सभ्य, समुन्नत र लोकतान्त्रिक समाज विकासको लक्ष्यमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । न्याय एक त्यस्तो चिज हो जसको अभावमा मानिसको जीवन नारकीय वा पशुतुल्य हुन जान्छ । आधुनिक राज्य संरचनाको एक प्रमुख अंग हुनुको नाताले पनि न्यायपालिकाको प्रमुख दायित्व पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु हो । तर, विविध कारणले गर्दा सबै पीडित अदालतसम्म पुग्न सक्दैनन् र न्यायबाट सदा वञ्चित रहन्छन् । हकदैया, हदम्याद र अधिकारक्षेत्र न्याय सम्पादनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हुन् जसको आधारमा कुनै पनि पीडितको विषयले अदालतभित्र प्रवेश पाउँछ । सर्वसाधारण जनता कानुनको अज्ञानताले गर्दा पनि थप पीडा सहन बाध्य छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालको घटनाका दोषीले आफ्नो कसुर कानुनी र सामाजिक अपराध रहेको कुरा स्वीकार्नुपर्छ । अन्यथा त्यसलाई एक सामान्य मानवीय भूल मात्रै ठान्ने वा जायजसमेत मान्ने कुरीतिको विकास नहोला भन्न सकिन्न । अपराध सधैँ अपराध नै हुन्छ, चाहे त्यो जोसुकैले गरोस् । अपराधीले आफ्नो दोषको दण्डभागी बन्नैपर्छ । यसले मात्र पूर्ण लोकतान्त्रिक र न्यायिक समाजको आधारशीला खडा गर्न सक्छ । कानुन र न्यायप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न पनि कानुनी शासनको पालना हुनु वाञ्छनीय छ ।
नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक आकांक्षा र सपनामाथि तुषारापात गर्दै दीर्घप्रतीक्षित संविधानसभाले पनि मृत्युवरण गरेको छ । नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूको आपसी जुँगाको लडाइँ र सत्तास्वार्थको खेलका कारण आफ्नो ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न नपाई यसले तिरोहित हुनुपरेको हो । विगत चार वर्षमा भएगरेका राम्रा काम पनि संस्थागत हुन नपाउनु यसको दु:खद् पक्ष हो । अहिले देशमा संवैधानिक रिक्तता छ, व्यवस्थापिका संसद् पनि विघटन भइसकेको अवस्थामा संसद्मा विचाराधीन रहेका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी अनुसन्धान विधयेकको भविष्य झनै अन्योलग्रस्त भएको छ । साथै यसले सोसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार राख्ने सबै पीडित नेपाली जनताको घाउमा नुनचुक छर्किने काम गर्‍यो । अब यहाँ भन्नैपर्ने हुन्छ कि राज्यले नियतवश न्यायमा घिङन्याइँ गरेको छ । सहिदको रगत अनि पीडितको आँशु दुवैको अवमूल्यन भएको छ । हाल नेपालमा पीडितको पीडामाथि मञ्चित शान्ति नाटकको पटाक्षेप चाँडै हुने निश्चित छ । किनभने कसैको खोसिएको हाँसो, लुटिएको भाग्य र सुखद् भविष्य यसले फिर्ता ल्याउन सक्नेछैन । यो केही समय त चल्छ होला तर यसको दिगोपनमाथिचाहिँ प्रशस्त शंका गर्न सकिन्छ । यो सबै विवेकीजनलाई थाहा भएकै कुरा हो कि झुठको खेती फस्टाउनलाई मौसम सधैँ अनुकूल हुँदैन । अब सत्यको सामना गर्नुसिवाय नेपाली राजनीतिक नेतृत्वसँग कुनै अर्को विकल्प बाँकी देखिँदैन । तसर्थ नेपाली नेतृत्वलाई अब चेतना आउनैपर्छ ।